काठमाडाैं, पुस ३ः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि लक्षित छ। उक्त चार वर्षे कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब रकम छुट्याइएको छ। तर तीन वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ४९ लाख ४५ हजार मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये पनि लगभग आधा रकम विज्ञ र सल्लाहकार तथा कर्मचारी भत्तामै खर्च भएको उक्त कार्यक्रमका व्यवस्थापक हेमराज अर्याल बताउँछन्।
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ। तर स्थानीय तह र प्रदेशले भने ती तालिमको स्वामित्व लिइरहेका छैनन्। कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ नै फेल भएकाले पनि कार्यक्रम तल्लो तहमा प्रभावकारी ढंगले पुग्न नसकेको हो। उपयोगिता र गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन आवश्यक रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान गर्दै त्यसले नै स्वामित्व लिने गरी तालिम सञ्चालन नभएकाले समस्या देखिएको छ,’ उनले भने।
यता गाउँपालिका महासंघले पाँच वर्षको अवधिमा क्षमता विकासलगायत कार्यक्रममा ८ करोड ७४ लाख ९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। तालिमका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्च पनि सरकारको खर्चभन्दा धेरै छ। एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, तालिममा एकरूपता नदेखिनु र आवश्यकताले भन्दा पनि दातृ निकायका रुचिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकारका जानकार खेमराज नेपाल जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास हुन नसक्नुमा सम्बन्धित सबै पक्षको कमजोरी रहेको बताउँछन्।
‘जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउने काम राजनीतिक दलबाट हुन सकेन। संघीय सरकार पनि यसमा दोषी देखिन्छ। संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतका कानुन बनाउने काम नहुँदा स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि क्षमता विकास गर्न सकेनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधार विकासमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बेथिति बढिरहेको छ। तालिम, सीप र चेतना विकास गरी मानवीय स्रोतको परिचालन हुन सकेको छैन। ‘स्थानीय तहमा धेरै बजेट लगानी हुने क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मात्र बने। अरू क्षेत्रमा ध्यान गएन,’ पूर्वसचिव नेपालले भने, ‘तालिम पुगे पनि स्थानीय स्रोतको परिचालनदेखि राजस्व संकलन गर्ने, आत्मनिर्भरता र समृद्धिका लागि काम भएनन्। स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि क्षमता विकासमा बाधा पुर्याएको छ। नागरिक दैनिकबाट
