काठमाडौं, असार ११ः कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा दिइएका आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायसँग चासो लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकबमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गरी विभिन्न अन्तरिम आदेशहरु जारी गरेको भए पनि ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
गत चैत १२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका र त्यसमध्ये २३ वटामा अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए । ती आदेशहरु हालसम्म कार्यान्वयन नआएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसको कारणबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गरिएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
अधिकार रहेका ठाउँमा उपचार पनि हुने भएकाले जनताको मौलिक हक रक्षाका लागि अदालत उदासिन रहन नसक्ने उनले बताए ।
यस्तै न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य तथा सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतका आदेशहरु तत्कालै कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल समाचारपत्रबाट