– राजेन्द्रप्रसाद पाठक
केही छिटफुट मौकाबाहेक विगत अठसट्ठी वर्षको भारतीय राजनैतिक इतिहासमा पूर्वसंस्थापन भारतीय कंग्रेस पार्टी सरकारमा हाबी थियो । ई.सं. १९४७ मा जब भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो तबदेखि भारतीय सरकारमा कांग्रेस पार्टीको नै हालीमुहाली थियो । तर त्यो परम्परा तोड्न भाजपा सफल भयो, त्यो पनि उच्च बहुमतका साथ । त्यसपछि भारतीय शासन पद्घतीमा आमुल परिवर्तन देखा पर्यो । यसै क्रममा उसले अन्तराष्ट्रिय मित्रशक्तिको पनि खोजी गरिरहेको अनुभूति हुँदैछ ।
भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्ष पूरा हुँदानहुँदै नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आएको थियो । यसले के सङ्केत गर्छ भने भारतको राजनैतिक–सामाजिक परिवर्तनले नेपालमा समेत द्रुत प्रभाव पार्न सक्छ । हुन पनि हरेक परिदृष्यहरू यस्तै–यस्तै देखिएको या भइरहेको छ । सानातिना अदालती विवाददेखि ठुलै परिवर्तनसम्म पनि भारतमा सम्पन्न भएर मात्र नेपालमा सम्भव भएको देखिन्छ । त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रभावले यहाँ समेत उथलपुथल नै हुने गरेको छ ।
संसारमा जतिसुकै परिवर्तन हुन्छन्, त्यसले हामीलाई छुन सकेको छैन । तर, भारतीय परिवर्तनको हावा–हुण्डरी भने नेपालमा चलिहाल्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजनैतिक हिसाबले भारतमा जबसम्म कांग्रेस हाबी थियो तबसम्म नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै राजनीतिमा सर्वेसर्वा थियो । जसरी विगतको भारतीय चुनावले भारतीय काङ्ग्रेस खुम्चिन पुग्यो, उसैगरी नपाली काङ्ग्रेस पनि यहाँको निर्वाचनमा पाखा लागेको छ । तर बीपीको कार्यकालसम्म नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी आन्दोलनमा थियो । भारतमा निर्वासनमा बस्दा समेत इन्दिरा गान्धीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर बीपी बाबु भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको सथमा थिए । त्यसैकारण पनि बीपी इन्दीरा गान्धीको राजनैतिक तारो बन्न पुगेका थिए ।
सोही कारण बीपीबाट तात्कालीन राजा महेन्द्रसँग मेलमिलापको नीति अवलम्बन भएको देखिन्छ । भलै राजाले बीपीको उक्त कदमलाई स्विकार गरेनन् र बीपीको पुनः जेलजीवन शुरु भयो । तर पनि बीपी आफ्नो सिद्धान्तबाट टसमस भएनन् । यत्तीकैमा बीपी असाध्य रोगको शिकार भए र सोही कारण उनको २००३९ सालमा मृत्यु भयो । त्यतिबेला पञ्चायतको दबदबा थियो । पञ्चायती ब्यवस्थाको राजनैतिक रूपमा कुनै पनि आदर्श र मार्गदर्शक सिद्धान्त त थिएन । सोही सिद्धान्तको अभावलाई परिपुरण गर्नाका खातिर पञ्चायतले राष्ट्रिय गाउँफर्क अभियान अख्तियार गरेको थियो । यो कुनै मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्दा पनि दलीय ब्यवस्थाविरुद्घको अभियान मात्र थियो ।
संसारमा जतिसुकै परिवर्तन हुन्छन्, त्यसले हामीलाई छुन सकेको छैन । तर, भारतीय परिवर्तनको हावा–हुण्डरी भने नेपालमा चलिहाल्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजनैतिक हिसाबले भारतमा जबसम्म कांग्रेस हाबी थियो तबसम्म नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै राजनीतिमा सर्वेसर्वा थियो । जसरी विगतको भारतीय चुनावले भारतीय काङ्ग्रेस खुम्चिन पुग्यो, उसैगरी नपाली काङ्ग्रेस पनि यहाँको निर्वाचनमा पाखा लागेको छ ।
गाउँ–गाउँबाट शुरु भएको दलीय ब्यवस्थाको संगठन जसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्नु नै गाउँफर्क अभियानको प्रमुख मुद्दा भएका कारण काङ्ग्रेस स्वयम्को सिद्धान्त समाजवादी हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतले अख्तियार गरेको समाजवादी अभियानलाई काङ्ग्रेसले प्रतिशोधको नजरबाट हेर्ने गरेकै कारण नेपालमा पञ्चायतले स्थापना गरेको सामाजिक संस्थानहरू जसले बजार कार्टेलिङको शिकार हुनबाट रोक्न सक्दथ्यो । पुँजीवादी एकाधिकारबाट देशलाई मुक्त राख्नमा सहयोगी हुन सक्दथ्यो । उत्पादनमा राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।
शासन ब्यवस्था जतिसुकै असफल भएता पनि हरेक क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने भएकै कारण अति उत्तरपुँजीवादको अभ्यासले उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट यसले देशलाई जोगाएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । अझैसम्म त्यस्ता संस्थानहरूको अवशेष बाँकी नै छन् । राजनैतिक नियुक्तिले घायल भएका त्यस्ता संस्थानहरूले सकिनसकी भए पनि जनस्तरमा असामान्य सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यो अवस्थामा केही त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थानहरू पनि नभइदिएको भए बढ्दो पुँजीवादी बजार ब्यावस्थासँग राज्यले काउन्टरसमेत दिन सक्ने थिएन । आज आएर चरम पुँजीवादी बजार ब्यवस्थाको दबदबापछि मात्र हामीले पनि देशका ती बेचिएका सम्पत्तिको सम्झना गर्न थालेका छौँ ।
वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात पुनः काङ्ग्रेसको नै नेपालको राजनीतिमा हालीमुहाली शुरु भयो । त्यसबखत भारतमा समेत भारतीय काङ्ग्रेसकै हालीमुहाली थियो । उनीहरूकै सहयोगले मात्र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको हो भन्ने राजनैतिक जानकारहरू धेरै नै भटिन्छन् । हुन पनि तात्कालीन भारतका नेता चन्द्रशेखले गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी निवासमा आएर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गराउनका लागि दिएको भाषण यद्यपि मिडियाको लाइबे्ररीमा सजिएकै होला । जब नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र आयो दलिय पद्धति शुरु भयो । नेपाली कांग्रेसले दुई–दुई पल्टसम्म बहुमत ल्याउन सफल भएकै हो । तर त्यसको सदुपयोग गर्न नेताहरू असफल भए ।
विगतको शेरबहादुर सरकारले भारतसँग कुनै पनि उल्लेख्य उपलब्धि समेत लिन सकेको थिएन । उनको भ्रमणलाई समेत त्यति महत्व दिएको थिएन । हालको केपी सरकारका प्रमलाई भने भ्रमणको निम्तो दिनसमेत विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज स्वयम् नेपाल आएकी थिइन् भने नेपालका प्रधानमनत्री भारत गइकन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बहुचर्चित नेपाल भ्रमण सम्पन्न भइसकेको छ ।
कालान्तरमा अस्थिर सरकार र राजनैतिक संक्रमणकाल लम्बिन गयो, देश आन्तरिक द्वन्द्वले तहसनहस भयो । तर पनि नेपाली कांग्रेसले यत्तिको लज्जास्पद हार भने ब्यहोर्नु परेको थिएन । यसो हुनुमा पनि भारत र नेपालका राजनैतिक जानकारहरूका अनुसार समय सन्दर्भले भारतमा जसरी काङ्ग्रेस पार्टी चुनावबाट किनारा लाग्यो साथ साथै भारतीय कांग्रेस पार्टीको प्रतिछाया जस्तै भएर नेपाली कांग्रेस पार्टी समेत पाखा लागेको छ ।
तीव्र राजनैतिक सचेतनाका कारण पनि होला लामो समयदेखि शासन गरी रहेको भारतीय कांग्रेस पार्टीको शासकीय क्रियाकलापलाई जनताले रुचाएनन् । सोही कारण भारतमा भाजपाले चुनावी सुखद परिणाम हात पार्न सफल भयो । सोही परिणामस्वरुप नै होला नेपाली जनजनमा पनि सो सचेतना तीव्र गतिमा फैलियो र नेपाली राजनैतिक परिणाम समेत नितान्त फरक हुन सम्भव भएको हो । नेपाली कांग्रेसका हरेक सांङ्गठनिक र शासकीय कृयाकलाप हरू भारतीय कांग्रेससँग हुबहु मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । त्यसैले होला भाजपाले नेकाभित्र भारतीय कांग्रेसको छाया देख्न थालेको । त्यसैले पनि विगतको शेरबहादुर सरकारले भारतसँग कुनै पनि उल्लेख्य उपलब्धि समेत लिन सकेको थिएन । उनको भ्रमणलाई समेत त्यति महत्व दिएको थिएन । हालको केपी सरकारका प्रमलाई भने भ्रमणको निम्तो दिनसमेत विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज स्वयम् नेपाल आएकी थिइन् भने नेपालका प्रधानमनत्री भारत गइकन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बहुचर्चित नेपाल भ्रमण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले पनि भाजपा नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मित्रशक्ति खाजी गर्न तल्लीन रहेको महसुस सबैतिरबाट हुन थालेको छ ।
यसले भारतको संस्थापन पक्षले केपी सरकारलाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्तिको भूमिकामा दर्ज गर्न खोजेको हो कि भन्नेसम्मको अनुभुति गर्न थालिएको छ । भाजपाको राष्ट्रिय विकासको नारा ‘सबका साथ सबका विश्वास’सँग केपी सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई समेत भारतले प्रसंसा र आत्मसाथ गर्ने निधो गरेको छ । भारतले पनि विश्व पुँजीवादलाई समेत आत्मसात गर्दै समाजवादी अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेको छ । जसरी मोदी सरकारले समृद्घ भारतको परिकल्पना गरेर लागु गर्दैछन् सोही पदचापलाई केपी सरकारले समेत अवलम्बन गर्नु भनेको चरम मित्रताको संकेत हुन सक्दछ । दुवै देशको सरकारको अवस्था र आकार हेर्दा दुवै एक अर्काका मित्रवत् परिपुरक बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अस्तु !!
