केपीको अधिनायकवाद भन्दा बरु राजाकै शासन ठिक

• बसन्त भुजेल

बहुदलीय व्यवस्था नेपालका लागि अफाप सिद्ध भएको र निर्दलीय व्यवस्था नै मुलुकको हावापानी र माटो सुहाउँदो भएको भन्दै २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । दलका नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई र पार्टीको स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिने दावी महेन्द्रले गरेका थिए । २०४७ साल पछि मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भयो । त्यस यताका हरेक प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रले गरेको दावी पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो घटनाका पछिल्ला उदाहरण हुन् । उनले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी ल्याएको अध्यादेश व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धीको पछिल्लो घृणित उदाहरण हो । गणतन्त्र र दलीय व्यवस्थाले नेपालमा फंगसन गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

मुलुकका लागि तत्कालै गर्नु पर्ने अत्यावश्यक काम कारवाहीका लागि कानुनको अभाव भयो र तत्काल संसदको बैठक बस्ने सम्भावना भएन भने अध्यादेश मार्फत गाँठो फुकाउने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा छ । यही प्रावधान अन्तरगत सरकारले यो वर्ष मात्रै ९ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ । अहिले ल्याइएको अध्यादेश दशौं हो । यसअघि ल्याइएका कतिपय अध्यादेशका सन्दर्भमा ठूलो बिवाद उत्पन्न भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । यस पटक भने धेरै ठूलो बिवाद उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक परिषद –काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा अध्यक्ष सहित ५० प्रतिशतको उपस्थितीमा बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकले बहुमतद्धारा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको साविकको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान थियो । बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने प्रावधान थियो । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो पटक बैठक बोलाएर प्रयास गर्ने र दोस्रो पटक पनि सर्वसम्मत हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत बाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा अध्यक्ष सहित तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र यस्तो बैठकको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विद्यमान प्रावधानले संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बाटो तय गरेका हुन् । परिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको कुरा सत्य हो, तर अध्यादेशको आवश्यकता, समय सन्दर्भ, अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधान, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत लगायतका विषयमा अनेकथरी टिका टिप्पणी भएको छ । पहिलो कुरा त यो अध्यादेश नल्याउँदा मुलुक ठप्प हुने अवस्था थिएन । दोस्रो कुरा अब १८ दिन भित्र कुनै पनि हालतमा संसदको बैठक आरम्भ गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसदबाटै ऐन संसोधन गर्न सकिन्थ्यो । यतिन्जेल पर्खन मिल्ने तर अब तीन साता पर्खन नमिल्ने भन्ने कुरा नै गलत हो । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नियत माथि शंका उत्पन्न भएको हो । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र उपसभामुख गरी ६ जना हुनेछन् । प्रधानन्यायधीश सहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नदिएर छुट्टै निकाय संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधानमा गरिनुको कारण हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेकै शक्ति पृथकीकरण हो । तर ओली सरकारको यो निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई धेरैले लोकतन्त्र माथिको गम्भीर चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । यो केवल आरोप मात्रै होइन । अधिनायकवादको प्रयास हो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ सहयोग रहनु केही हदसम्म वाध्यता पनि हो, किनकी संबिधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ । यस्ता गम्भीर मुद्धामा एक दुई दिन परामर्श लिन सकिन्थ्यो, तर पहिले नै सेटिङ मिलाइएको सन्देश जाने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले तात्तातै अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिन । यो घटनाले राष्ट्रपति माथिको जनविश्वास खस्किएको छ । अब प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । संसदको बैठक बसेको केही दिनमै अध्यादेश त निश्क्रीय हुन्छ नै, तर अध्यादेश अनुसार गरिएका निर्णयको वैधानिक हैसियत के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ । प्रधानन्यायधीश सहभागी भएर गरेका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिँदा त्यसको फैसला कस्तो आँउछ ? भन्ने पूर्वानुमान भइसक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त बिवादमा तानिए तानिए, प्रधानन्यायधीश पनि बिवादमा तानिने सम्भावना बढेको छ ।

बेलायतमा राजा चाल्र्स प्रथमलाई अपदस्थ गरेर शासक बनेको ओलीभर क्रमबेलले जे गरेका थिए यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीले क्रमबेलको नियति भोग्नु पर्नेदिन टाढा छैन । राजसंस्था पुनर्वाहाली गर्न जति ढिलाई हुँदै जान्छ मुलुकको भविष्य पनि त्यति नै संकटग्रस्थ बन्दै जान्छ भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ ।

किन चाहियो राजसंस्था ?
कुनैपनि देशका राजा त्यो देशको एकताको प्रतीकका रुपमा रहने गर्दछन । राजसंस्था मात्र त्यस्तो संस्था हो जो सम्पुर्ण नगरिकहरुको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । राजा सबैको साझा हुन्छन र सबैको अभिभावको भुमिका निर्वाह गर्छन । नेपालका सन्दर्भमा शाह वंशले नै यो देशको भौगोलिक तथा संस्कृतिक एकिकरण गरेको हुनाले शाह वंशका राजाहरु प्रत्येक नागरिकका लागी अभिभावक हुन । उनिहरुले भौगोलिक एकिकरण मात्र गरेनन बरु वैदिक सनातन परम्पराको उचित संरक्षण गरी असली हिन्दुस्थानको निमार्ण समेत गरे ।

आज हामिले नेपाली भनि विश्वमा परिचित हुन पाएका छौं त्यो शाह वंशकै योगदानका कारण हो । त्यसैले शाह वंशलाई नै देशको अभिभावक र एकताको प्रतीकको रुपमा कायम गरिनु नेपाल र नेपालीको कर्तव्य हो । राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालका लागि कतिसम्म खतरानाक रहेछ ? भन्ने कुरा यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रवैया र चरित्र हेरे प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राजनैतिक सिद्धान्त बोकेका व्यक्ति निर्वाचन मार्फत चुनाव जितेर राष्ट्रपती बन्छन । माक्र्सवाद, पुँजिवाद जस्ता विदेशी सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने व्यक्तिहरु दलबाट चुनिएर राष्ट्रपति हुन्छन भने त्यस्ता व्यक्तीहरुले कसरी सम्पुर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन ? जस्तो उदाहरणको लागी वर्तमान राष्ट्रपती भण्डारी तत्कालीन एमालेबाट चुनाव जितेर संसदमा प्रवेश गरेकी थिइन, उनलाई संसदीय प्रणालीद्धारा राष्ट्रपती बनाइयो । उनि कसरी देशको एकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छिन जवकी उनलाई राष्ट्रपती बनाउन जनताको प्रत्यक्ष सहमती नै छैन, या भनौ जनताको संलग्नता नै छैन । उनि कुन आधारले देश र जनताको अभिभावक बन्न सक्छिन ? पहिलो र महत्वपुर्ण कुरा त के हो भने उनि माक्र्सवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट कार्यकर्ता हुन, के देशका सबै नागरिक माक्र्सवाद मान्दछन त ? जनताको र राष्ट्रपतीको राजनैतिक विचार नै भिन्न भएपछी उनी सम्पुर्ण नेपालीको अभिभावक हुने कुनै आधार नै भएन ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विदेशी घृणित सिद्धान्त बोकेका व्यक्तीहरु राष्ट्रपती बन्ने हुदा उनिहरुले कदापी नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैनन । जुन राजनैतिक वादले नेपालको मौलिकताको विरोध गर्दछ, राष्ट्रनिमार्ताको बेइज्जत गर्छ र धर्म भनेको अफिम हो भनेर विधर्मी व्यवहार गर्दछ भने त्यस्तो दर्शन स्विकार गर्ने व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नेपालीको अभिभावक बन्नै सक्दैनन । राजसंस्था मात्र त्यस्तो संस्था हो जसको राजनैतिक दर्शन नेपालवाद हुन्छ । राजाले मात्र देश र जनतालाई मुटुमा राख्न सक्छन, र राजालाई मात्र देशको माया हुन्छ जती अरुमा हुदैन । राजा पृथ्वीनारायण शाह हँुदै महेन्द्र, विरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र सबै नेपालवादी हुन । राजाहरु कहिल्यै पनि मार्क्सवादी, पँुजिवादि वा समाजवादी हुँदैनन । उनीहरु जहिले पनि देशको मौलिकतालाई प्राथमिकतामा राख्छन । जुन राजाले बोक्ने झण्डा र जनताले बोक्ने झण्डा एकै छ, बोल्ने भाषा एकै छ र देशको चिन्तन प्रणाली एकै छ उनी मात्र एकताको प्रतिक बन्न सक्छन । यसरी हेर्दा कुनै अमुक राजनैतिक दलबाट माक्सवाद वा पुजिवाद जिन्दावाद भन्दै फोहोरी राजनैतिक प्रणालीबाट राष्ट्रप्रमुख बन्नेहरु कदापी सम्पुर्ण नेपालीको हृदयमा वास गर्नै सक्दैनन ।

राज्य संचालन गर्नको लागी स्वतन्त्र र सार्वभौम भुगोलको आवश्यकता पर्छ । स्वतत्र देशमा राजाको शासन हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राजाको स्वार्थ देश स्वतन्त्र र सर्बभौम र अखण्ड रहेसम्म आफु र आफ्नो सन्तान राजा हुन पाउछन भन्ने स्वार्थ लुकेको हुन्छ । राजाले कहिले पनि देश खण्डित हुन दिँदैनन भने बिदेशी शक्तीहरुको हस्तक्षेप र कुदृष्टि कदापी देशको सार्वभैमिकता र अखण्ड्ता माथी पर्न दिँदैनन । तर जागिरे जस्तो केही समयका लागी मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्नेहरुले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता खल्बल्याउन सक्छ्न । किनकी उनिहरु स्थायी शक्ती होइनन्, र उनिहरुको स्वार्थ देशको स्वार्थ सँग नमिल्न पनि सक्छ ।

नेपालका राजाहरु शान्ति र स्थायित्वका प्रयाय हुन । भौगौलिक अवस्थिती र भुरणनितिक अवस्थितीका कारण नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य छ । दुई ठुला अत्याधिक जनघनत्व भएका मुलकका विचमा नेपाल रहेको छ । रणनैतिक हिसाबले पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुको चासो नेपालमा विशेष रुपले हुने गर्दछ । नेपालको स्थायित्य नचाहने शक्ति जो नेपालमा आफ्नो रणनैतिक कार्यका लागी उपस्थिती जनाउन चाहन्छन, राजसंस्था जहिल्यै त्यसको बिरुद्धमा रह्यो र देशको अस्मिता जोगाउदै आयो । खम्पा बिद्रोहलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसकारण राजसंस्था देशमा रहुन्जेल विदेशी सेनाको उपस्थिती हुदैन भन्नेमा दुइमत छैन । राजा विरेन्द्र नै थिए शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्वसामु लैजाने र सार्कको योजनाकार पनि । नेपालको दिर्घकालिन स्थायित्व र शान्तिका लागि यी दुई योजनाहरुले अत्यन्त ठुलो भुमिका खेल्न सक्दथ्यो । तर विडम्वना पछिल्लो समय शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई रद्दिको टोकरीमा फालियो भने सार्कलाई पनि निस्किृय बनाउदै लगिएको छ ।

राजतन्त्र फर्केका नजीर
ढलिसकेको राजतन्त्र फेरि ठडिन सक्दैन आदि भन्ने गरिन्छ । तर फर्केका घटना पनि छन् । जस्तो बेलायतमा । सत्रौं शताब्दीमा देशद्रोहका दोषी राजालाई ठह¥याइ मृत्युदण्ड दिइयो र १२ वर्षपछि तिनैका उत्तराधिकारीलाई राजगद्दीमा बसाइयो । बेलायतको इतिहासमा चर्चित दुःखद घटना भएको सन् १६४९ मा हो । राजा चाल्र्स प्रथमले संसद्सँग सिङौरी खेले, स्थिति बिग्रिँदै गयो र देशमा गृहयुद्ध भयो । विद्रोही नायक ओलिभर क्रमवेल विजयी भए । राजाविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चल्यो, मृत्युदण्डको फैसला भयो । र, ३० जनवरी १६४९ उनले त्यो सजाय पाए । त्यसपछिका ११ वर्ष बेलायत गणतन्त्र रह्यो, तर टिकाउ हुन सकेन । र, सन् १६६० मा सेना र संसद्को पहलमा, तिनै मारिएका राजा चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाई राजा बनाइ राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो । राजतन्त्रको पुनःस्थापना(द रिस्टोरेसन)यसैलाई भनिन्छ ।

यसैगरी स्पेनको अहिलेको राजतन्त्र सन् १९७५ मा पुनःस्थापना गरिएको राजतन्त्र हो । सन् १९३१ मा राजतन्त्र किनारा लगाइएपछि आधुनिक स्पेनको दुर्दिन सुरु भएका हुन् । सन् १९३६–३९ मा गृहयुद्ध बेहोर्नुपर्यो। त्यस क्रममा सैनिक जर्नेल फ्रान्सिसको फ््रयाङ्को स्पेनका शासक भए । राष्ट्रियता र परम्परा दुवै कुरामा समर्पित फ््रयाङ्कोेले राजतन्त्रको निरन्तरता कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था बेलैमा (सन् १९४७) मिलाए । तदनुसार, सन् १९७५ मा फ््रयाङ्कोेको मृत्यु भएलगत्तै युवराज हुवाँ कार्लोस राजा घोषणा भएका हुन् । यसरी राजतन्त्रको पुनःस्थापनापछि नै स्पेन स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ ।

यतिबेला ‘कम्बोडिया अधिराज्य’ का राजा सिहामोनी छन्, जसले देशमा एकता र स्थायित्व दिएका छन् । यद्यपि उनले दैनिक शासन–प्रशासनमा चासो राख्दैनन् । वर्तमान राजाका पिता नरोदम सिहानुक अपदस्थ भएको ३० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९३ मा फेरि राजा भएका हुन् । सन् १९९३ मा राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदा कम्बोडियाका बासिन्दाले त्यतिन्जेल गुमाएको अभिभावक फेरि पाएको अनुभव गरे ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)