काठमाडौं, असार ३ : केन्द्रीय तहमा काम गरिरहेका २१ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार २१ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार सरुवा गरिएकामध्ये धेरैलाई प्रदेशका मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एकै पटक ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फेरिएका छन्। प्रदेश राजधानीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयका सचिवबीच वरिष्ठता नमिलेपछि वरिष्ठलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सचिव रहेका सन्तोष श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा सरुवा गरिएको छ भने प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेका यज्ञबहादुर खत्रीलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको छ।
निर्वाचन आयोगमा रहेका गंगाराम गेलाललाई १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका विष्णु केसीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा ल्याइएको छ। २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका देवीराम भण्डारीलाई २ नम्बर प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै, २ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका किरण रुपाखेतीलाई २ कै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। अतिरिक्त समुहमा रहेका जगदीश रेग्मीलाई २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेका बलदेवप्रसाद जोशीलाई १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
सामाजिक कोषको सचिवालयमा रहेका राजकुमार श्रेष्ठलाई ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा रहेका पिताम्बर घिमिरेलाई ७ नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा रहेका शंकर अर्याललाई ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अतिरिक्तमै रहेका श्याम अधिकारीलाई सामाजिक कोषको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ।
४ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेका प्रेम भट्टराईलाई ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवमा, प्रदेशसभाको सचिव रहेका मानबहादुर बिकेलाई ४ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव रहेका वशन्त अधिकारीलाई ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने अतिरिक्त समुहमा रहेका केवल भण्डारीलाई ३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषी र सहकारी मन्त्रालयमा रहेका वंशी शर्मालाई २ नम्बर प्रदेशको सोही मन्त्रालयमा र २ नम्बर प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषी र सहकारी मन्त्रालयमा रहेका विजयचन्द्र झालाई ३ नम्बर प्रदेशको सोही मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत्का ऋषीराम तिवारीलाई सूचना प्रविधि र सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई वेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगमा सरुवा गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
‘द्वन्द्व हैन, एकता र विकास चाहन्छन् रोल्पालीहरु’
राष्ट्रियसभा सांसदको कार्यकाल भोली गोलाप्रथाबाट निर्धारण हुने
असार ३, २०७५मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका ५९ जना सांसदको कार्यकाल सोमबार हुने गोलाप्रथाबाट निर्धारण हुँदैछ । गोलाप्रथाबाट १९ जनाको दुई वर्ष, २० जनाको ४ वर्ष र २० जनाको ६ वर्ष पदावधि निर्धारण गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रियसभामा सदस्यको पूर्ण कार्यकाल छ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकोले पदावधि सकिने सदस्यको स्थानमा पुन: निर्वाचन भई सदस्य थपिँदै जानेछन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भाग्य पनि गोलाप्रथापले निर्धारण गर्नेछ ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गरेका ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन् ।
प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका आठमध्ये खुला तीन, महिला तीन, दलित एक र पिछडिएका वा अपाङ्गता भएका मध्येवाट एक जनाको प्रतिनिधित्व छन् ।राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने सबै क्लस्टरको समान प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी गोलाप्रथा हुनेछ । क्लस्टरअनुसार नै चरणबद्ध रूपमा गोला हुनेछ । राष्ट्रियसभाले गोलाप्रथाको प्रक्रियाको जानकारी दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले गोलाप्रथा गर्दा क्लस्टरमा रहेका सदस्यको वर्णानुक्रमअनुसार गोला तान्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । ‘यो निर्वाचनको एउटा अंग हो । पारदर्शी रुपमा गोलाप्रथा हुनेछ,’ उनले भने, ‘गोलाप्रथालाई त्रुटिरहित बनाउने लागि परेका छौं ।’
गोला तान्न सदस्य आफैं उपस्थित नभएपनि उसले जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति उपस्थित हुन सक्ने छन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि नभएमा संसद् सचिवालयले सचिवालयकै कर्मचारी मार्फत गोला तानेर कार्यकाल यकिन हुने उनले बताए ।
प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित तीन जना महिला सदस्यको समूह, सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सात जना दलित सदस्यको अर्को समूह बनाइएको छ । त्यस्तै सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सातजना अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक सदस्यको समूह छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित तीन जनाको अन्य सदस्यको एउटा समूह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना सदस्यलाई अलग–अलग समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाका अनुसार सोमबार साढे ११ बजे हुने गोलाप्रथाको सुरुवात महिला सदस्यको समूहबाट हुनेछ । महिला समूहका तीनमध्ये एकजनाको पदावधि २ वर्ष, एक जनाको ४ वर्ष र अर्का एक जनाको ६ वर्ष कायम हुनेछ ।
दलितका सातमध्ये २ जनाको दुई वर्ष, २ जनाको चार वर्ष, २ जनाको ६ वर्ष र एक जनाको शून्य वर्ष कायम हुनेछ । अपांगता भएकाहरूमध्येबाट पनि २ जनाको दुई वर्ष, २ जनाको चार वर्ष, २ जनाको ६ वर्ष र एक जनाको शून्य वर्ष पदावधि कायम हुनेछ । शून्य वर्षको गोला तान्ने अपांगता र दलित समूहका दुईको पुन: गोलाप्रथा गरेर एक जनाको चार र अर्कोको ६ वर्ष पदावधि कायम हुनेछ ।
हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित तीनजनाको अन्य सदस्यको समूहबाट एक जनाको २ वर्ष, एक जनाको ४ वर्ष र अर्का एक जनाको ६ वर्ष कायम हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना सदस्यमध्ये एक जनाको २, एक जनाको ४ र एक जनाको ६ वर्ष कायम हुनेछ ।
