काठमाडौँ, मंसिर २२ – शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको सबै प्रकारका अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिदिएका छन् ।
किसानले दूधको पैसा नपाएको भन्दै गुनासो बढिरहेको बेला किसानलाई दूध खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै संस्थान आलोचित छ। बोर्डको १४ सय ५१ औं बैठकमा किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्म यस्तो भत्ता र सुविधा स्थगन गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लगेर मन्त्री भुसालले पास गराएका हुन् ।
किसानलाई भुक्तानीको सहजीकरण गर्न संस्थानको मौज्दातमा रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने, संस्थानले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न तीव्रता दिने, संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने फर्म र व्यावसायिक संस्थाहरूको पछिल्लो दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने परिपाटी हेरी बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने, संस्थानका पुराना गाडीहरु एक महिनाभित्रै लिलामी गर्ने,गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बजार विस्तार योजना तयार गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ ।
