काठमाडौं, चैत्र १५ : उच्च र दिगो आर्थिक विस्तारका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारको निम्तोमा विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली काठमाडौंमा जम्मा भएका छन्। शुक्रबार सुरु हुने दुईदिने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायका उच्च पदस्थ अधिकारी आइसकेका छन्।
लगानीका सम्भावित परियोजनासहित लगानीका कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्ष, लगानी सुरक्षा र प्रतिफल फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा सरकारले लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन लागेको छ। सरकारको पहलमा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्दै विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्ध स्थापना गर्न लागेको छ। सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि बाक्लो उपस्थिति हुने आयोजक लगानी बोर्ड नेपालले जनाएको छ। सम्मेलनमा ४० देशबाट ६ सय विदेशी लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधि, चार सयजति गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ।
‘लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो भएमा सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नेछ,’ लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने। सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लागतका ७७ आयोजना प्रदर्शनीमा राखिनेछन्। यी परियोजनामा आवेदन गर्न चाहने कम्पनीले आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ नेटवर्थ हुनुपर्ने लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ‘आशय व्यक्त गर्ने लगानीकर्ताले दुई महिनाभित्र लगानी गर्नेरनगर्ने निर्णय दिइसक्नुपर्छ,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रले विश्वभरबाट पुँजी र प्रविधि ल्याएर नेपाललाई विकास गर्न अहिलेको समय उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। ‘हामीलाई जनसांख्यिक लाभ ९कुल जनसंख्यामा काम गर्ने उमेरसमूहको जनशक्ति धेरै हुने समय० अबको दुई दशकभन्दा बढी हुने छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘यो समय विगतमा जसरी खेर नफालौं।’
लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वका प्रतिष्ठित प्रविधिमा आधारित माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता कम्पनीका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन्। पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत ऋण प्रवाह गर्ने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र सुनिश्चितता दिने मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी ९मिगा० का सीईओ आएका छन्। ‘आर्थिकरव्यावसायिक क्रियाकलापका सम्भावना उजागर गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। पूर्वाधार विकासमा तीव्रताका लागि निजी क्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ,’ बोर्डका सीईओ अधिकारीले भने।
लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट यातायातका ११ परियोजनाका लागि १७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ, ऊर्जाका आठ परियोजनामा १२ खर्ब पाँच अर्ब, कृषि पूर्वाधारका आठ परियोजनामा ७५ अर्ब, औद्योगिक पूर्वाधारका तीन परियोजनामा २२ अर्ब २३ करोड, सहरी पूर्वाधारका सात परियोजनामा ३८ अर्ब ३९ करोड, शिक्षा र स्वास्थ्यका तीन परियोजनामा २५ अर्ब ८५ करोड, पर्यटन पूर्वाधारका १० परियोजनामा ७२ अर्ब पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
विमानस्थल, रेल, औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, मल कारखाना र कृषि प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी भित्र्याउन चाहेको छ। निजी क्षेत्रका तीन खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लागतका २७ परियोजना समावेश छन्, जसमा जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रका परियोजना समावेश छन्।
सरकारले लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका जुनसुकै पूर्वाधार आयोजनाका लागि छलफल गर्न खुला रहेको बताउँदै आएको छ। पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने लगानीकर्ताको विदेशी मुद्राको उतारचढावलाई जोखिमबाट सुरक्षा दिन सरकारले हालै हेजिङसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ।
‘हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ नभएका कारण परियोजना विकासकर्ताले बाह्य ऋण लिँदा सबैभन्दा क्रेडिट रेटिङमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई भन्दा बढी शुल्क लिइन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गराए हामी राम्रै अवस्थामा रहन्छौं र हामीले अहिले पाउने भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण परिचालन गर्न सक्छौं।’ उनले सरकारले चाँडै सोभरेन क्रेडिट रेटिङ ९सार्वभौम साख मूल्यांकन० गराउने बताए। लगानीकर्तालाई नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत मात्र नभएर लगानी गर्दा आउने व्यावहारिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्।
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा अहिले दुई अर्ब रुपैयाँसम्म उद्योग विभाग, दुई अर्ब रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र ६ अर्ब रुपैयाँमाथि लगानी बोर्डबाट स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरी विदेशी लगानीको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, सञ्चालनमा सहजीकरण, नाफा फिर्तामा समेत सहजीकरण गरिदिने गरी सबै सुविधा एकद्वारमार्फत गर्न लागेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिएको सात दिनभित्र विदेशी लगानीसम्बन्धी निर्णय भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ।
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, हेजिङसम्बन्धी नियमावली, भुक्तानी फछ्र्यौट ऐन जारी गरिसकेको छ। सरकारले निजी स्वपुँजी ९इक्विटी० फन्ड र भेन्चर क्यापिटलको नियमावली पनि जारी गरिसकेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा कम्पनी ऐनमा सुधार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन संसद्को अर्को अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसाय गर्ने सहजतामा अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी हुन निरन्तर सुधारका काम गरिरहनुपर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबीचको सम्पर्क स्थापित हुने, लगानीकर्ताले सरकारको भूमिका र नियमनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी पाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ऋण प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिले नेपाल लगानीको गतिशील गन्तव्य रहेको माहोल सिर्जना गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।
‘कर कानुन र कर दाखिलामा सहज वातावरण बनाउन समयानुकूल सुधारका लागि हामी तत्पर छौं,’ उनले भने। नेपालले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानुन जारी गरी विदेशी लगानी खुला गरेयता कुल १७३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ।(आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
