काठमाडाैं, साउन ३ । अबको १४ दिन पछि अनिवार्य अवकासमा जाने प्रधानन्यायाधिश श्रीहरीकृष्ण कार्की विदा नबसेर दैनीकीमा लागेको प्रति न्याय क्षेत्रमा अनेक शंका आशंका गर्न थालिएको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधिशमा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि विदा नबसीएको त होइन ? भन्ने आशंका न्याय क्षेत्रका मानिसले शंका गरेका हुन्। लामो समय देखि रिक्त न्यायाधिश पद पूर्तीका लागि प्रधानन्यायाधिश कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर पदपुर्ती गर्न खोजिरहेका छन ।
कार्कीको यो चलाखीपनलाई राम्रोसँग बुझेका विभागीय मन्त्री धनराज गुरुङले मानिरहेका छैनन्। गत सालको भदौमा सर्ट लिस्टबाट २७ जना नियुक्त गर्ने प्रकृया अघि बढ्दा उनीहरु माथि गैर सरकारी संस्थामा काम गरेको देखि विविध उजुरी परेपछि रोकिएको प्रकृया अहिलेसम्म थाती छ । २७ जनामध्ये २१ जना सर्ट लिस्टका दावीकर्ता एमाले समर्थित भएको बुझिएको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सर्ट लिस्टका दावेदार आफ्नो कार्यकालका नभएका र अब बन्ने प्रधानन्यायाधिश पिताम्बर श्रेष्ठले विवादको भारी बोक्न नचाहेका कारण प्रधानन्याधिश कार्कीको चाहाना पुरा हुन कठिन छ ।
अवकास जान लागेका प्रधानन्यायाधिसले पेल्दैमा प्रकृया अघि बढाउन नदिन न्यायपरिषद्का सदस्य लागि परेका छन् । उच्च अदालतमा ४१ र देशभरमा ३५ जिल्ला न्यायाधिशको पद रिक्त रहेको छ । न्यायपरिषद ऐनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नियुक्तीका लागि सिफारीस गर्नुपर्ने न्यायपरिषद् ऐनमा हुँदा पनि न्यायपरिषद् बाटै नियम मिचिएको छ ।
