काठमाडौं फागुन २३: चौतर्फी दबाब र आलोचना खेपिरहेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुग्याउन छिट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले दोस्रोपटक आधिकारिकताको दाबी गरेपछि नेकपा विवादलाई अब आलटाल गरेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विवाद निरुपण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको हो । ‘सम्भवतः आइतबार बस्ने आयोगको बैठकबाटै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिम प्रक्रियामा लैजानेछु ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।
नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन आलटाल गरिरहेको स्थितिमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले शुक्रबार दोस्रोपटक आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । यसअघि आयोगमा गरिएको आधिकारिकताको दाबीलाई कानुनको छिद्र खोजेर पन्छिन खोजिरहेको आयोगलाई अब विवाद नसुल्झाई सुख नै नपाउने अवस्था निम्तिएको आयुक्तहरु बताउँछन् ।पछिल्लोपटक नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर आयोगको ध्यान गएको थियो । आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको संकेत दिएको थियो । आयोगले अनौपचारिकरुपमा तीन विकल्पमा लगातार छलफल गरिरहेको थियो ।पहिलो हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, दोस्रो विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अन्तिममा विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने । तर आयुक्तहरु कुनै टुंगोमा पुगेका थिएनन् ।
यस्तो अवस्थामा दोस्रोपटक गरिएको दाबीलाई यथास्थितिमा राखेर जान नसकिने अवस्था आएको एक आयुक्तले बताए । पुस ५ पछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा आयोगको अनिर्णयका कारण कानुनीरुपमा एक रहेको हो ।मुद्दाकै ढाँचामा निवेदन लिएर पुगेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने आश्वासनसमेत दिएका थिए । नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले सामान्य बहुमतभन्दा बढी २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगलाई पुनः बुझाइएको बताए । पार्टीले अध्यक्षबाट हटाइसकेको अवस्थामा पनि ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूको पक्ष बनाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको दाहाल–नेपाल पक्षले नयाँ निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्षको जिम्मेवारी र साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासित ओलीले पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको दाबी गर्दै निरन्तररूपमा पार्टीविरोधी भ्रामक, मिथ्यापूर्ण र अनधिकृत गतिविधि जारी राखेको निवेदनमा उल्लेख छ ।निवेदनमा ओलीले अनधिकृतरूपमा पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । आयोगले माघ ११ मा दल एकीकरण हुँदाका बखतको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको र त्यसको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको छ । आइतबारबाट विवादको निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि विवाद समाधानका लागि दुई महिनाको अवधि आवश्यक रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आजको नेपाल समाचार पत्रबाट
