काठमाडौं- चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले चिनियाँ रेलले काठमाडौंलाई जोड्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार बेइजिङमा भएको भेटवार्ता सीले केरुङ हुँदै काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेलसेवा निर्माणका लागि चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् ।
‘भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धका धेरै मुद्दामा दुई नेताबीच कुराकानी भयो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ भेटवार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले टेलिफोनमा भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चिनियाँ रेललाई नेपालका विभिन्न भागमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।’
भेटवार्तामा सहभागी ती सदस्यका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अन्तरदेशीय रेलवे कनेक्टिभिटीलाई रुचिका साथ लिएका थिए । बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको ३० मिनेट भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले रेलवे निर्माणको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे । राष्ट्रपति सीले कनेक्टिभिटी आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) अन्तर्गत पर्ने जनाउँदै यही परियोजनामार्फत नेपालमा चिनियाँ रेल पुर्याउन सकिने बताएका थिए ।
राष्ट्रपति सीले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र नेपाल सरकारले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएका थिए । नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्यमा पुग्न सघाउन चीन तयार रहेको उनले बताए । नेपाल सरकारलाई चीनको पूर्ण सहयोग निरन्तर जारी रहने आश्वासन पनि उनले दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा राष्ट्रपति सीलाई बधाई दिएका थिए ।
यसैगरी बुधबार नै एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) का अध्यक्ष ली जिक्वानले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरे । भेटमा नेपालमा लगानी विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच बिहीबार भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । भेटवार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल–चीन द्विपक्षीय बैठक हुनेछ । बैठकमा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पाटोमा छलफल गरिने छ । बैठकमा दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन पक्षमा विशेष छफल हुने बताइएको छ । बैठकपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन र दुई देशबीच आधा दर्जनभन्दा बढी सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।
