काठमाडौं, जेठ ३० : भारतमा गएर रेल तथा पानीजहजसम्बन्धी समझदारी गरेका प्रधानमन्त्री केपिशर्मा ओलीको चिन भ्रमणको एजेन्डामा रेलमार्ग निर्माणलार्इ प्राथमिकता दिएका छन् । हरेक भाषणमा नेपालमा रेल आउने कुरा नछुटार्इ सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली चिन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका लागि सहयोग गरिदिन चिन सरकार आग्रह गर्नेछन् ।
मुख्य रुपमा चिनसँग जोड्ने काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बीनी रेलमार्गको विषयमा सम्झौता हुने श्रोतले जनाएको छ ।
रेल विभागका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ। नेपाल र चीन जोड्ने उक्त रेलमार्गमा पछिल्लो समय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत काम सम्पन्न भइसकेको छ। काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई चिनियाँ टोलीले अध्ययन सकेको हो। केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७५ देखि १ सय किलोमिटर लम्बाइ रहने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गको अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन १५ भदौसम्ममा बुझाउने तयारी छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन ६ जेठबाट सुरु भएको थियो। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिने र आयोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने तयारी छ। ‘केही न केही प्रगति हुने आशा छ,’ विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा समेटिएको उक्त घोषणाअनुसार अध्ययनको काम थालनी गर्नुपर्नेछ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने सरकारको योजना छ । प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएकाले चीनसँग प्रारम्भिक (पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता) अध्ययन र त्यसपछि डिपिआर तयारीका लागि सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको ५ असारदेखि हुने चीन भ्रमणमा दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको छ। बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जामन्त्रीलाई दिएको छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली पक्षबाट सबै तयारी पूरा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अन्य एजेन्डाहरु
- व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल
- मितेरी र रसुवागढी पुल निर्माण सम्झौता
- गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रशारण लाइन
- किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना
- ‘तिब्बेतियन हाइवे’मा ढुवानी सुविधा
- बिप्पा नेपालको र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता चीनको प्राथमिकता
- चीन र नेपालको निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता हुने
