ओलीको राज की विधिको ?

• वसन्त भुजेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब टिप्पणी गर्न लायक पात्र समेत रहेनन् । उनलाई सचेत गराउनुको कुनै अर्थ छैन । शरीरको कुनै अंगको बस्त्र च्यातियो भने ल है, यस्तो भयो भनेर सचेत गराउने कर्तव्य शुभचिन्तकको हो । शौच गरेर फर्केको मान्छेले कहिले काँही पाइन्टको फसनर लगाउनु बिर्सन्छ । यस्तो देखेर प्राय मान्छेहरु हाँस्छन्, तर शुभचिन्तकहरुले इसारा गर्दै फसनर लगाउन आग्रह गर्छन् । कहिले काँही भूल हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । कसैले भुल गरेको थाहा पाउना साथ तत्काल जानकारी दिनु र जानकारी पाउना साथ भूल सच्याइहाल्नु पनि मानवीय स्वभाव हो । मानिसहरुले भूल र गल्तीलाई एउटै श्रेणीमा राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर भुल र गल्तीमा फरक छ । उदाहरणका लागि शौच गरेर फर्केपछि पाइन्टको फसनर लगाउन विर्सनु भूल हो । फसनर फुस्केको थाहा पाइसकेपछि तत्काल नलगाउनु गल्ती हो ।

करिव दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा धेरैले अधिनायकबाद आउने भन्दै टिप्पणी गरे, तर मलाई (यस ंपंक्तिकारलाई ) त्यस्तो लागेकै थिएन । करिव दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार मुलुकका लागि अवसर भएको भन्दै मैले धेरै लेखेँ । ओलीले अघि सारेको राष्ट्रवादी अडानबाट आत्तिनेहरुले दुस्प्रचार गरेका हुन्की जस्तो मलाई लागेको थियो, तर म भ्रममा रहेछु ।

संविधान मिचिने सिलसिला सभामुख र उपसभामुख दुवै पद नेकपा एक्लैले हडपेपछि सुरु भएको हो । त्यतिबेला धेरैले ठूलो आपत्ति जनाए । तर मैले भनेँ –‘पहिला दुई वटा पार्टी हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले लिएको थियो, पछि एकीकरण भएको हो । सच्याउनका लागि समय दिनु पर्छ ।’ तर सच्याएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पाइन्टको फसनर त्यतिबेलै खुस्किएको हो । भुलबस फसनर खुस्किएको भए यति जानकारी पाउना साथ तत्काल लगाइहाल्थे, तर जानाजान फसनर खोलेका रहेछन् । वरिपरीका मानिसहरुले फसनर लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल दबाव दिनु पथ्र्यो । तर सायद डरले होला कसैले केही भन्न सकेनन् । उल्टै गज्जव राम्रो देखिएको छ भन्दै तारिफ गर्न थाले । फसनर लगाउँदा भन्दा नलगाउँदा नै राम्रो देखिएको छु भन्ने भ्रममा प्रधानमन्त्री ओली परे । बालुवाटार र सिंहदरबारमा रहेको ‘ओली बा’ भन्नेहरुको भीडले यो हिम्मत गर्न नसके पनि मुलुककै अविभावक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फसनर लगाउन निर्देशन दिन सक्थिन । बालुवाटार र सिंहदरबारमा जे गरे पनि शितल निवासमा यसरी नआउनु है, भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले कहिल्यै भनिनन् । उल्टो राष्ट्रपति भण्डारीले ‘हिहिहिहि’ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल बढाइन । राष्ट्रपतिले समेत गज्जव राम्रो देखिएको संकेत गरेपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई के चाहियो र ?

संबैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउने बेलासम्म त प्रधानमन्त्री ओलीको पाइन्ट नै फुस्किसकेको थियो । कट्टु मात्रै लगाएर हिँड्न थालेका थिए । आहा कति राम्रो भन्दै ताली बजाएर उत्साह थप्नेहरुको भीड पनि त्यतिकै थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्री नांगिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तत्कालै निर्देशन दिनु पर्ने थियो । तर उनले पनि तमासे बनेर हेरिरहे । हुँदा हुँदा गत पुस पाँच गते त प्रधानमन्त्री ओलीको कट्टु नै भूँइमा खस्यो । एकथरी तमासेहरुले आहा कति राम्रो भन्दै दीगम्वर शरीरको तारिफ गर्न थाले । यस बेला भने सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै बस्त्र लगाई दियो । तर ओलीले बस्त्र खोल्न छाडेका छैनन् । त्यस यता प्रधानमन्त्री ओलीले बस्त्र खोल्ने, सर्वोच्च अदालतले लगाइ दिने सिलसिला धेरै पटक चलिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बस्त्र लगाउन सजिलो होस भनेर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याइदियो । नयाँ बस्त्र प्रचण्डले हरण गरेका हुन् की भनेर सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई एमाले रुपी पुरानै बस्त्र उपलव्ध गराइ दिएको थियो । तर फागुन २८ गते त्यो बस्त्र समेत खोले । अब भने ओली बस्त्र लगाउनै चाँहदैनन् भन्ने पुष्टि भयो । संसदनै नरहेका व्यक्तिलाई दोहोर्याई तेहोर्याई मन्त्री बनाउनु, किर्ते कागज लिएर फेरी प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नु, आफ्नो दावी नपुगेपछि फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु, प्रतिनिधिसभा विघटन पछि पटक पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु, अध्यादेश मार्फत भारतीयहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने बाटो खोल्नु, चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा भारत निर्यात गर्ने कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउनु लगायतका धेरै हर्कतहरु प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका छन् । हरेक हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक र गैर कानूनी भन्दै उल्ट्याइ रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कत्ति पनि गल्ती महशुस गरेका छैनन् । मानसिक सन्तुलन ठीक भएको मान्छे यसरी पटक पटक नांगिन खोज्दैन । निर्वस्त्र हुन रमाउने त की केटाकेटीहरुले हो की मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिले हो ।

एउटा भनाई छ –‘जो रक्षक उही भक्षक ।’ संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो । कुरा नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा भएका संविधान उलंघनका हरेक गतिविधिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दैै आएकी छिन् । जो रक्षक उही भक्षक भएका कारण नेपालमा लोकतन्त्र संकटमा परेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गर्न थालेको छ ।

पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे । यो पुनर्गठनले संविधानलाई उलंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा साविककै मन्त्रिपरिषदले ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गराउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै हो, मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन् भन्ने व्याख्या गर्नु थियो । सहयोगीहरु हेरफेर गर्न संविधानले बाधा नपुर्याउने दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा संविधान र कानून मिचिएका नजीरहरु गन्नका लागि कापी कलम नै लिएर बस्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संविधान र कानुन उल्लंघनका सयौं नजीरमध्ये केही यस्ता नजीर छन् जसले संविधान र लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार गरेका छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनु पर्ने प्रावधान उलंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिच्ने सिलसिला सुरु गरेका हुन् । तर त्यतिबेला गरिएको संविधान उलंघनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भरपुर साथ सहयोग पाए ।

मानिसको रगत खान पल्केको बाघ र संविधान उल्लंघन गर्न पल्केको शासकलाई राजनीतिक शास्त्रमा एउटै श्रेणीमा राखिएको छ । संवैधानिक अंगहरुलाई कब्जामा लिने अधिनायकबादी रणनीतिका साथ नेकपाले सभामुख र उपसभामुख दुवै पद संविधान विपरित कब्जामा लिएको थियो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भागवण्डा नमिलेपछि अधिनायकवादी रणनीति छताछुल्ल भएको हो । आफ्ना हनुमानहरु बाहेक अरुलाई संवैधानिक अंगमा छिर्न नदिने रणनीति अन्तरगत प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश नै अहिलेको संकटको मुख्य जड हो । संविधान विपरितको यो अध्यादेश तत्काल रोकिएको भए नेकपा भित्रको द्धन्द संसद विघटनसम्म पुग्ने थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भए यो अध्यादेश रोकिन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्वन नगरेको भए पनि यो अध्यादेशले मुलुकमा यति ठूलो उत्पात मच्चाउने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको बस्त्र च्यातिन थालेको संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशदेखि हो । नांगिएको पाखुरा छोप्न सुरुवाल च्यातेर टालो हालियो । केटाकेटीहरुले कुरी कुरी गर्न थाले पछि कटुटु फुकालेर अनुहार छापेर हिँडन थालियो । त्यसपछि लाज ढाक्नु पर्ने आवश्यकता नै रहेन ।

संंविधानमा भएको व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबीच तालमेल भएन भने केही दिन कानुनी परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिइएको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक किन भनिएको हो ? भन्ने कुरा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेकी पक्कै होइनन् । विगतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफरिस थाति राखेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर कुनै सिफारिस तुरुन्तै अनुमोदन गर्ने, कुनै सिफारिस अड्काएर राख्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।