एमसीसीको बिरोध होइन आफूलाई चिन्न आवश्यक !

• वसन्त भुजेल

यतिबेला रुस र युक्रेनको तनाव विश्वव्यापी चर्चामा छ । रुस र युक्रेनबीच जस्तो अवस्था हो, नेपाल र भारत बीचको पनि करिव करिव त्यस्तै अवस्था हो । रुसको सीमा नजिक बस्ने युक्रेनका केही प्रतिशत जनताले नै रुसलाई आक्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको समाचार असत्य होइन । जसरी केही वर्ष अघि हाम्रो मुलुकको तराई क्षेत्रका केही नेता तथा कार्यकर्ता भन्नेहरुले नाकाबन्दीका लागि भारतलाई गुहार गरेका थिए, त्यतिले नपुगेर आफै सीमा नाकामा बसी नेपाल विरुद्ध नाका बन्दी लगाएका थिए, ठीक त्यही अवस्था युक्रेनमा देखिएको छ । भारतको हित हुने गरी संविधान बनाउन नेपालको भूभागमा बस्नेहरुले दबाव मात्रै दिएनन् नाकावन्दी नै लगाएको तीतो यर्थाथता हामी नेपाली सँग छ । हाम्रो जस्तै अवस्थामा युक्रेन गुज्रेको छ, तर महाशक्ति रुस सँग डटेर सामना गरिरहेको छ ।

रुस र युक्रेनबीच उत्पन्न तनावले तेस्रो विश्वयुद्धको आशंका जन्माएको छ । रुसले युक्रेनको सीमा नजिक अत्याधुनिक हतियार सहित एक लाख सेना तैनाथ गरेको छ । रुसको आक्रमण एक्लै थेग्न सक्ने अवस्थामा युक्रेन छैन । युक्रेनको पक्षमा अमेरिका तथा बेलायतले सैनिक सहायता अघि बढाएका छन् । यही आडमा युक्रेनले पनि महाशक्ति रुस सँग युद्धको हुंकार गरिरहेको छ । यदी युद्ध भयो भने भौतिक हात हतियार मात्रै प्रयोग गरिने छैनन्, रसायनिक हतियार मात्रै होइन कोराना भन्दा झन् गम्भीर जैविक हतियार प्रयोग गरिनेछ । यसको दुस्प्रभाव रुस र युक्रेनमा मात्रै पर्ने छैन् । सम्पूर्ण विश्व नै बस्न लायक हुनेछैन । चीन र उत्तर कोरिया सँग भएका घातक जैविक तथा रसायनिक हतियारको प्रयोग हुने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसो त विश्वका धेरै मुलुक सँग आणविक हतियार छन् । संसार ध्वस्त गर्न सक्ने आणविक हतियार भण्डारण गरेर राखेका मुलुकहरु विश्वमा धेरै छन् । तर विश्वलाई आणविक तथा जैविक हतियार मुक्त बनाउने तर्फ कसैले चासो दिएको छैन ।

विश्व यो खतरानक अवस्थामा रुमल्लिइ रहँदा नेपाल पनि अछुतो छैन । यतिबेला अमेरिकाले एमसीसीका नाममा कडा शर्त राख्दै दिने भनेको ५० करोड डलरका सन्दर्भमा हामी नेपाली एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छौं । एमसीसीको यो ५० करोड डलरले निर्माण हुने केही किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन तथा केही किलोमिटर सडकले नेपालको मुहार फेरिने वाला छैन । यति काम गर्न सक्ने बजेट नेपाल विद्युत प्राधिकारण सँगै छ । त्यसो त भन्सारमा भइरहेको भ्रष्टाचार आधा घटाउने हो भने पनि बार्षिक २ खर्ब रुपैंया राजश्व थपिने विज्ञहरुको तर्क छ । जाबो ५५ अर्ब रुपैंयाका लागि देश नै बन्धक राख्ने शर्त कदापी स्वीकार्य हुँदैन भन्ने तर्क गर्दै एकथरी मानिस सडकमा छन् । यो मामिलामा हामी नेपाली जनता फुट्ने होइन जुट्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो त बेलायती साम्राज्य तथा उपनिवेश रक्षाका लागि करिव २ सय वर्षे नेपाली (गोर्खाली) हरुले रगत पसिना बगाएका छन् । यसको क्षतिपूर्तिका लागि दबाव दिन सक्ने हो भने नेपालमा थप १२ खर्ब रुपैंया भित्रिन्छ । विडम्वनाको कुरा सरकारमा रहनेहरु बेखवर छन् ।

एमसीसी संझौतामा केही जटिल शर्तहरु नभएका होइनन्, तर यी जटिल शर्त हरु हाम्रा आफ्नै कमजोरीले थुपोरिएका हुन् । विकासका लागि भनेर विदेशी सँग ऋण लिने तर आफ्नै खल्ती भर्नेहरुको चपेटामा नेपाल पुग्यो । अहिले सम्म हाम्रो बैदेशिक ऋण १६ खर्ब रुपैंया नाघिसकेको छ । यो भन्दा ठूलो रकम अनुदानका रुपमा भित्रिइसकेको छ । बर्षको १० –१२ खर्ब रुपैंया राजश्व पनि उठ्छ । यदी यो रकम सदुपयोग गरिएको भए, नेताहरुको खल्तीमा नगएको भए, अहिले सम्म हाम्रो मुलुकमा विकासका सबै भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण भइसकेका हुन्थे । तर विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीले जरो गाडेका कारण नेपालको उन्नती हुन सकेन । भ्रष्टाचार र ढिला सुस्ती नहोस भनेरै एमसीसीमा कडा शर्त राखेको देखिन्छ । पाँच वर्ष आयुको एमसीसी परियोजनाले देशलाई बन्धक बनाउँछ भन्नु हास्यास्पद हो । एमसीसी अन्तरगतको सहयोग रकम भ्रष्टाचार गर्न नमिल्ने भएका कारण यतिविधि विरोध भएको हो ।

अर्काको देशको विरोध गरेर राष्ट्रवादी भइदैन । राष्ट्रवादी त त्यो हो जसले राष्ट्रलाई संमृद्ध बनाउन पहल गर्छ । हामी सँग भएको जलस्रोत हो । करिव ८० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने क्षमता हामी सँग छ । १५ –२० हजार मेगावाट भए हामीलाई छेलोखेलो हुन्छ । बाँकी विजुली वेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रयासलाई राष्ट्रघाति भन्न थालियो भने हाम्रो अधोगति अझ बढ्ने निश्चित छ । अमेरिकाको जति युरेनियम हामी सँग पनि छ । निकालेर उपयोग गरे भइहाल्यो नि, गाली गलौज किन गर्नु ?

हतियारको विकास गरेर छिमेकीलाई ठेगान लगाउने हो भने उत्तर कोरियाको सिको गरे भइहाल्यो । इजरायलबाट पनि धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । यसका लागि नेपालले समयमै सोच्नु पर्दछ । हामीलाई भुगोलले केही साथ दिएको छ । पहाड तथा पहराका कुना कन्दरामा ठूला ठूला गुफाहरु बनाउन सकिने अवस्था हाम्रो छ । हामी कहाँ प्राकृतिक बंकर अर्थात गुफाहरु पनि छन् । ठूलो युद्ध भएको अवस्थामा गुफा भित्रै हस्पिटल संचलान गर्न सकिने गरी हामीले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्न सक्छौं । भूगोलले साथ दिएकै कारण अमेरिकी सैनिकलाई लखेट्न तालिवानीहरु सफल भएका हुन् । छापामार युद्धका लागि अफगानस्थानको भन्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अझ अनुकुल छ ।

दोस्रो विशवयुद्धका बेला बेलायतले फ्रान्सको सीमा नजिक आफ्नै देशका जनताले पनि थाहा नपाउने गरी जमिन भित्र भव्य हस्पिटल संचालन गरेको थियो । युद्धका घाइते सैनिकलाई यही भित्र उपचारको व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यो अस्पताल धेरै पछि मात्रै बेलायतका जनताले देखेका थिए । हाल त्यो अस्पताल संग्राहलयका रुपमा हेर्न पाइन्छ । बेलायतले जर्मनी सँगको लडाँइमा पनि जमिन भित्र धेरै बंकर बनाएको थियो । बेलायतको भूमिगत रेलवेलाई पनि बंकरका रुपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक रुपमा अली सम्पन्न हुनासाथ हामी छिमेकीसँग दविएर र हेपिएर बस्नै पर्दैन ।

दुर्भाग्यवस आर्थिक रुपमा कंगाल बनाउने र आपसमा द्धन्द मच्चाउने छिमेकीको षड्यन्त्रमा हामी फँसिरहेका छौं । हामीले बोलेर होइन, भित्रभित्रै गरेर देखाउने बेला हो यो । तर आफ्नो देशको साधन स्रोत उपयोग नगरेर गरिव भइरहने, रोजगारी दिन नसकेर युवा तथा शिक्षित नागरिकलाई विदेश धकेल्ने प्रवृत्तिले जरो गाड्दै जाँदा जनतामा घोर निराशा आएको छ । राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले भनेको कुरा यर्थाथ हो । वास्तवमा कुनै नेतालाई देख्ने वित्तिकै हेर हेर चोर आएछ भनेर जनताले भन्न थालिकसकोका छन् । अझै पनि किन चेत पाउँदैनन् हाम्रा नेताहरुले ?

यदी हाम्रो देशको नीति निर्माण तहमा बस्ने कर्मचारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बेलैमा बुद्धि पुर्याएनन् भने गृहयुद्ध टाढा छैन । गृहयुद्धको नजिता कस्तो हुन्छ ? यहाँ उल्लेख गरिरहेनु पर्दैन । अब हुने गृहयुद्धमा दुई सय वर्ष अघिको जस्तो घरेलु हात हतियार प्रयोग हुने छैनन् । रसायािनिक तथा जैविक हतियार समेत प्रयोग हुनेछन् । गृहयुद्ध भयो भने नेपाल नामको देश नै रहँदैन । चीन र भारतले बाँढेर लिन्छन् । त्यसको संकेत देखिइ सकेको छ । आज भन्दा दुई सय वर्ष अघि युरोपेली देशहरु जुन चरणमा गुज्रेका थिए, आज अफ्रिकी मुलुकहरु जुन चरणमा गुज्रेका छन् , त्यो अवस्था नेपालमा सन्नीकट आइसकेको छ ।

अबको युगमा देखिने हतियार होइन नदेखिने भाइरस प्रयोग गरेर लडाँइ जित्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि कोरोना प्रकरणले गरिसकेको छ । कोरानाकालमा चीनले दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गरिरह्यो । विश्वका अरु मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको नाम मात्रैको संस्था रहेछ भन्ने कुरा पनि कोरोना प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । अब जैविक हतियार उत्पादन र प्रयोगको प्रतिस्पर्धा यसरी चल्ने छ की , अहिलेको जस्तो १५ –२० रुपैंया पर्ने माक्स तथा एक–दुई हजार रुपैंया पर्ने पीसीआरले धान्ने छैन । महंगा माक्स र महंगा पीसीआरको व्यापार फष्टाउने छ । युक्रेन र रुसको तनावलाई निहुँ बनाएर तेस्रो विश्वयुद्धको षड्यन्त्र भइरहेको संकेत देखिएको छ ।

(भुजेल गाेरखा ग्रीन इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका महािधवेशन  प्रतिनिधि हुन्र)