एमसिसी : कति ग्राह्य, कति त्याज्य ?

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Apr 21 | 12:19 pm 1189

  • देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली राजनीतिले नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताका समस्या समाधानलाई मुद्दा बनाएर बहस छलफल गर्ने परम्परा बसाउन नसके पनि यसले विदेशीका इच्छालाई सर्वाधिक उच्च महत्व दिने गरेको छ । त्यसो त नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति लडेको पनि देश एकिकरणका क्रममा मात्र हो, बाँकी सबै समय हामी अर्काकै निम्ति लडेर ‘बहादुर’ कहलिएका हौँ । आफ्नो जीवन निर्वाहका निम्ति स्वदेशमा खेतिपातीको काम गर्न शरम मान्ने हामी नेपाली बाउन्न डिग्री सेल्सियस तापमान रहेको पराइभूमिलाई ‘गुलजार’ तुल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखा र विमानस्थलमा लामबद्ध बनिरहेछौँ ।

कुनै पनि राष्ट्र या व्यक्तिको जीवन श्रम बेचेर होइन श्रम गरेर मात्र समृद्ध बन्न सक्छ । दक्षिण कोरियाका तत्कालिक शासक पार्क चुङ हीले आफ्नो मुलुकलाई रातारात समृद्ध बनाउने सपना पूरा गर्न केही जोखिमपूर्ण कदम चाले । ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन र लगानीमैत्री वातावरण, त्यसनिम्ति चालिएका प्रारम्भिक कदम थिए । शुरुवाती चरणमा विदेशी मुद्रा र शीप आर्जनका निम्ति उनले कोरियाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पनि पठाएका हुन् । कोरियाले लय लिन थाल्नेबित्तिकै पार्कले रोजगारीका निम्ति जर्मन पठाइएका सबै श्रमिकलाई फर्काएर स्वदेशमै काम दिए । तर यहाँ मानिसको श्रम बिक्री गरेर आफ्नो घरधन्दा चलाउन शासक-प्रशासकहरू निर्लज्ज ढङ्गले मानव व्यापारमा संलग्न छन् ।

विदेशीका निम्ति लड्ने र मर्ने ‘लाहुरे सँस्कार’को अन्त्य गर्ने तत्परता लिन छोडेर राज्य आफैं यस किसिमको गलत संस्कारलाई अनेक प्रकारले प्रोत्साहन गर्दैछ । चन्द्र शमशेरले बरु विदेश पलायन हुने युवाहरूको बारेमा चिन्ता प्रकट गरेको तथ्य इतिहासमा पढ्न पाइन्छ, ‘एक्काइसौँ शताब्दीका चन्द्र शमशेरहरू’ देशका युवाले मरुभूमिमा बगाएको रगत र पसिनाको सहारामा जीवन चलाउँदै छन् । आफ्नो देश र देशबासीप्रति यो स्तरको उदासिनता सायद संसारका कुनै पनि मुलुकको सरकार, राज्य र राजनीतिमा भेटिँदैन, जुन नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको अङ्श-अङ्शमा ब्याप्त छ ।

भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले चीन एउटा शक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित छँदै थियो, आर्थिक दृष्टिले समेत बलशाली हुँदै गएपछि भविष्यमा चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र संसारका सबैजसो विपन्न मुलुक उसको काबुमा रहन सक्ने सम्भावनाले अमेरिकालगायत समृद्ध पश्चिमा मुलुकलाई सचेत गरायो । विपन्न मुलुकहरूसँग विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्न सकिएन भने विश्वका अधिकाङ्श मुलुक चीनको एकलौटी प्रभावमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेपछि तत्कालिक राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले सन् २००२ मा विशेष बैठक राखेर यस विषयमा छलफल शुरु गरेका थिए ।

देशबासीप्रति बेपर्वाह भए पनि लाहुरे संस्कारका हाम्रा राजनीतिजीवीहरूमा विदेशीप्रति बेजोड मोह र सम्वेदनशीलता महसूस गरिन्छ । नेपाली सवारीसाधनमा जडान गरिने नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा परेको एउटा मुद्दाको फैसलामा उल्लेख भएको ब्यहोराले नेपालीहरूमा विदेशीप्रतिको सम्वेदनशीलता राम्ररी उजागर गरेको छ । नेपाली अक्षर र अङ्क बिस्थापित गराउने नियतबाट ल्याइएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडानका विरुद्ध न्यायालयमा परेको मुद्दाको फैसला अमेरिकी कम्पनीका पक्षमा गर्दै त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्ने मूख्य कारण ‘देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट’ राख्दा विदेशीहरूले नबुझ्ने भएकोले’ भनिएको छ । विदेशीहरू नेपालमा गाडीको ‘नम्बर प्लेट’ अवलोकनका निम्ति आउने गर्दैनन्, तथापि उनीहरूका प्रति यो हदसम्मको सम्वेदनशीलता प्रकट भयो । तर अहिले पनि लाखौँ लाख नेपाली अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्क बुझ्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थप्रति निर्णयकर्ताहरूमा कुनै प्रकारको जिम्मेवारीबोध देखिएन । राज्यका हरेक अङ्गहरूमा यसरी नै विदेशीप्रति विशेष मोह छचल्किने गरेको पाइन्छ । ‘एमसिसी’का विषयमा पनि ‘लाहुरे प्रवृत्ति’ राम्रैसँग देखापरेको छ ।

नेपालले ‘एमसिसी’अन्तर्गतको सहयोग ग्रहण गरेको अवस्थामा यहाँ अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने र, स्वीकार नगर्दा कुनै हालतमा सेनाको आगमन हुन नसक्ने भन्ने होइन । अमेरिकाले ‘एमसिसी’ अवधारणा कस्तो समयमा बनायो, किन बनायो, यसको मूल उद्देश्य के हो र, उक्त सहयोग स्वीकार या अस्वीकार गर्दा के कस्तो असर–प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्नहरूमा विमर्श-विश्लेषण गरेर मात्र हामी एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ ।

एक्काइशौँ शताब्दीको प्रारम्भ नहुँदै चीनले आर्थिक एवम् भौतिक विकासको उच्च गति लिइसकेको थियो र, उसले संसारभरिका अल्पविकसित तथा विपन्न मुलुकहरूमा कुनै न कुनै किसिमले प्रभाव पार्न थालेको थियो । भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले चीन एउटा शक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित छँदै थियो, आर्थिक दृष्टिले समेत बलशाली हुँदै गएपछि भविष्यमा चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र संसारका सबैजसो विपन्न मुलुक उसको काबुमा रहन सक्ने सम्भावनाले अमेरिकालगायत समृद्ध पश्चिमा मुलुकलाई सचेत गरायो । विपन्न मुलुकहरूसँग विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्न सकिएन भने विश्वका अधिकाङ्श मुलुक चीनको एकलौटी प्रभावमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेपछि तत्कालिक राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले सन् २००२ मा विशेष बैठक राखेर यस विषयमा छलफल शुरु गरेका थिए । अन्ततः उनीहरू विशेष कोष स्थापना गरेर विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग विकासमा साझेदारी गर्ने निचोडमा पुगे र, सन् २००४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले एउटा विधेयक पारित गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) नाममा कोष खडा गर्ने निर्णय लिएको जानकारी सबैमा छ ।

सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक अमेरिकी राष्ट्रिय सूरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल भएमा सहयोग फिर्ता लिने व्यवस्था एमसिसी ऐनले गरेको छ । सहयोग प्राप्त गर्न जे–जस्ता शर्त र प्रक्रिया तय गरिएको छ, त्यसको मात्र अध्ययन गर्दा पनि ‘एमसिसी सहयोग’ ग्रहण गर्ने मुलुक एकप्रकारले बन्धनमा रहनुपर्ने देखाउँछ ।

एमसिसी कोषको रकम आफ्नो प्रतिकुल मुलुकले प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा विधेयक सचेत छ र, सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक अमेरिकी राष्ट्रिय सूरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल भएमा सहयोग फिर्ता लिने व्यवस्था एमसिसी ऐनले गरेको छ । सहयोग प्राप्त गर्न जे-जस्ता शर्त र प्रक्रिया तय गरिएको छ, त्यसको मात्र अध्ययन गर्दा पनि ‘एमसिसी सहयोग’ ग्रहण गर्ने मुलुक एकप्रकारले बन्धनमा रहनुपर्ने देखाउँछ । उक्त सहयोग प्राप्त गर्न मुलुक आफैंले आवेदन दिएर एमसिसी बोर्डको ‘परीक्षामा उत्तीर्ण’ हुन सक्नुपर्छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुऱ्याउने आयोजनाको पहिचान आवेदक मुलुक स्वयम्ले गर्नुपर्दछ र, कार्यान्वयनको विश्वास एवम् सुनिश्चितता पनि सम्बन्धित मुलुकले नै दिलाउन सक्नुपर्छ ।

एमसिसी कोषको रकम प्राप्त गर्नुअघि अमेरिकाले विभिन्न सत्र सूचकहरूको अध्ययन गर्नेछ, जुन सूचकलाई नै एक प्रकारले शर्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सत्र वटा सूचकले गर्ने सङ्केतका आधारमा हेर्दा संसारका कुनै पनि कम्युनिष्ट मुलुक विपन्न भए पनि उसले एमसिसी कोषबाट लाभ लिन नसक्ने देखाउँछ । आवेदक मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता (१), राजनीतिक अधिकार (२), सरकारको प्रभावकारिता (३), कुनै अप्रत्याशित घटनाको सामना गरेर माथि उठ्ने क्षमता (४), कानूनी शासन (५), भ्रष्टाचार नियन्त्रण (६), सङ्क्रामक रोगहरूबाट सूरक्षित रहने सरकारी कार्यक्रम (७), जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानी (८), वार्षिक नीति (९), व्यापार नीति (१०), जमिनमा अधिकार र पहुँच (११), प्राथमिक शिक्षामा भएको लगानी (१२), प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन (१३), कन्याहरूको प्राथमिक शिक्षा पूर्णताको अनुपात (१४), अनुगमनकारी जिम्मेवारीको स्तर (१५), मुद्रास्फितिको अनुपात (१६) र नागरिक आवाज तथा जिम्मेवारीबोधको स्थिति (१७) जस्ता विषयमा प्रकट अवस्थाका आधारमा एमसिसी परियोजनाका निम्ति मुलुक योग्य रहे-नरहेको हेरिन्छ । उल्लिखित सूचकहरूमा ‘उत्तीर्ण’ मुलुक एमसिसी परियोजना ग्रहणका लागि योग्य मानिने छ र, नेपालले यस्तो परीक्षामा सफलता पाइसकेको छ ।

आफैंले सहयोगको याचना गरी निवेदन दिने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र अन्त्यमा आफैंले अस्वीकार पनि गर्ने कार्यले एकातिर नेपालको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाइरहने छ भने अर्कोतिर नेपाल अर्को कुनै मुलुकको दबाबमा परेर पछि हटेको अर्थ लगाउँदै नेपालप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

एमसिसीसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान र द्विपक्षीय सम्झौताका बुँदाहरू पारदर्शी भए पनि सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा ग्लानी पैदा गर्ने किसिमका छन् । ‘लिनेहरू’ले दिने पक्षको शर्त स्वीकार गर्नु प्राकृतिक बाध्यता हो, तर करिब पचास अर्ब रुपैयाँका निम्ति आफ्नै मुलुकको कानून र स्वाभिमानको थिचोमिचो स्वीकार गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि गम्भीरतापूर्वक विचारविमर्श हुनुपर्ने थियो । तर ‘लाहुरे संस्कार’को प्रकोपबाट ग्रस्त नेपाली राजनीतिजीवी तथा प्रशासकहरू यसतर्फ सचेत रहेको पाइएन । आवेदन दिनुअघि एमसिसी विधेयक र सहमतिका प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको भए नेपालले एमसिसीका नाममा यस प्रकारको झमेला ब्यहोरिरहनुपर्ने थिएन । अब एमसिसीप्रदत्त अनुदान स्वीकार गर्दा र नगर्दा दुवै अवस्थामा नेपालले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले कम क्षति पुग्ने विकल्पमा देश जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

आफैंले सहयोगको याचना गरी निवेदन दिने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र अन्त्यमा आफैंले अस्वीकार पनि गर्ने कार्यले एकातिर नेपालको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाइरहने छ भने अर्कोतिर नेपाल अर्को कुनै मुलुकको दबाबमा परेर पछि हटेको अर्थ लगाउँदै नेपालप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, आर्थिक दुर्बलताको सामना गरिरहेको नेपालले महत्वपूर्ण राजमार्ग र विद्यूतमार्ग निर्माणका निम्ति प्राप्त सुगम अवसरबाट तत्कालका लागि बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर एमसिसी स्वीकार भएको अवस्थामा उत्तरतर्फको छिमेकी नेपालप्रति थप सशङ्कित भइ दुई पक्षीय सम्बन्धको न्यानोपन ह्रास हुन सक्ने एउटा सम्भावना छ भने नेपालमा अमेरिकी प्रभाव र पहुँच बढ्ने तथा देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिक सर्वोच्चतामा सङ्कुचन पैदा हुने निश्चितप्रायः छ ।

पचास अर्ब रुपैयाँमा स्वनिर्णयको अधिकार गुमाउने बाध्यात्मक अवस्था पैदा गर्न लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाहेक जीवित सबै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तीसम्बद्ध दलहरू जिम्मेवार छन् । देशको विश्वसनीयता बचाउने कि स्वाभिमान भन्ने प्रश्न आफैंमा जायज होइन, तर दुईमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने नाजायज स्थितिमा देशलाई पु¥याइएको छ । नेपालको समग्र राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता, क्षमता र नियत ‘एमसिसी’ प्रकरणले पनि उजागर गरेको छ ।

नेपालले ‘बीआरआई’ र ‘बिम्स्टेक’मा सहमति जनाइसकेकोले ‘एमसिसी’ ग्रहण गरेर अमेरिकासँगको साझेदारीलाई पनि महत्व दिनु उपयुक्त हुने तर्क सरकार या अन्य कुनै पक्षको हुन सक्छ । मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध देशलाई खुशी तुल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्नेमा बामपन्थी काङ्ग्रेस र बामपन्थी कम्युनिष्टको सत्ता बिम्स्टेकमा सहभागिता जनाएर भारतलाई खुशी तुल्याउने, बीआरआईमा सहमति गरेर चीन खुशी पार्ने र एमसिसीअन्तर्गतको दान ग्रहण गरेर अमेरिकालाई पनि खुशी पारिदिने अपरिपक्व मानसिकतामा देखियो । नेपालको राष्ट्रिय हित भारत, चीन र अमेरिकासँगको सन्तुलित, मित्रवत एवम् विश्वसनीय सम्बन्धमा आधारित छ । तीनवटै पक्षको विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा नेपाल यतिबेला सबैको विश्वास गुमाउने या गुमाएको अवस्थामा छ । कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा तीनवटै शक्तिराष्ट्रहरूलाई विश्वास र सन्तुलनमा राख्न सकेको भ्रम छ भने त्यस्तो गलतफहमीबाट उहाँ मुक्त रहन आवश्यक हुन्छ । केपीलाई चीन टाढिएको, भारत अलमलिएको र एउटा अमेरिका मात्र आफ्नो पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भान हुन सक्छ । उहाँका हितैषी बनेर वरिपरि उभिएका अधिकाङ्श मानिसका शीरको कपाल पश्चिमी वायुको झोक्काले फर्फराइरहेको देखिन्छ । त्यसैले पश्चिमाहरू मात्र आफ्नो सच्चा सहयोगी रहेको ठान्ने भ्रमित चेतको वशमा केपी पुग्नुभएको हुन सक्छ ।

बिम्सेटकमा सहभागिता जनाउनु जस्तो ‘बीआरआई’ सम्झौता थिएन र, ‘बीआरआई’ मा सहमति जनाउनु जस्तो ‘एमसिसी’ होइन । ‘एमसिसी’ स्वीकार गरेकै कारण नेपालमा तत्काल अमेरिकी सेनाको आगमन हुने त होइन, तर ‘एमसिसी’ इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीकै एक महत्वपूर्ण अङ्ग भएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पचास अर्ब रुपैयाँमा स्वनिर्णयको अधिकार गुमाउने बाध्यात्मक अवस्था पैदा गर्न लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाहेक जीवित सबै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तीसम्बद्ध दलहरू जिम्मेवार छन् । देशको विश्वसनीयता बचाउने कि स्वाभिमान भन्ने प्रश्न आफैंमा जायज होइन, तर दुईमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने नाजायज स्थितिमा देशलाई पुऱ्याइएको छ । नेपालको समग्र राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता, क्षमता र नियत ‘एमसिसी’ प्रकरणले पनि उजागर गरेको छ । पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन्, जय मातृभूमि ! घटना र विचारबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.