एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति

| 2023 Dec 08 | 07:53 am 345

काठमाडौं, मंसिर २२ | दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावलीले भन्छ– चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, आजियाटाले एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा प्राधिकरणको उक्त नियमको पूरै उल्लंघन गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, सेयर बिक्रीसम्बन्धी कामकारबाही विदेशमै भए। अर्को ‘रहस्यमयी’ सूचना पनि सार्वजनिक भयो– ‘आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको सेयर स्पेकट्रलाइट युकेलाई ६६ अर्बमा मात्रै बिक्री गर्‍यो।’ एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी यो निर्णयले सिंगो मुलुक तरंगित भयो।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र संसद्ले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीप्रति शंका व्यक्त गरे। राज्यलाई ठूलो परिणामको लाभकर छल्न र (कानुनअनुसार ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्व) मा आउन नदिन एनसेलको सेयर खरिद बिक्री वितरणको ‘प्रपञ्च’ रचिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैकारण सरकारले बिहीबार छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो। नियामक निकाय (दूरसञ्चार प्राधिकरण) लाई थाहै नदिई एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीप्रति ‘आशंका’ व्यक्त गर्दै सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको समितिमा सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्। समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयावधि तोकिएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले पनि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्री रोक्का गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत सेयर खरिद बिक्री गर्दा स्वीकृति नलिएको प्राप्त मिसिलको आधारमा उक्त आदेश दिएको  बताइएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार विदेशी कम्पनीसँग स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। त्यसअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। तर, नेपाली नागरिकको नाममा सेयर ल्याउँदा सरकारको स्वामित्वमा आउन रोकिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिका सदस्य पूर्णबहादूर तामाङ कानुनी रूपमा एनसेलले काम गरेको २५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुँदाहँुदै आत्तियर यत्ति थोरैमा सेयर गुपचुप बेच्नु नै गलत भएको तर्क गर्छन्। ‘यदि ६ अर्ब हाराहारीमा बेच्ने नै हो भने पनि किन बाहिरलाई बेच्नु ? हामी सांसदलाई नै बेचेको भए हुन्थ्यो नि ! तर भित्रको बिचौलिया पसेको छ भन्ने आशंका छ,’ तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने सम्झौता हुँदाहँुदै कसले खेती गर्न खोज्यो भन्ने हो। यदि यसको गडबडीमा राजनीति दलका नेता संलग्न रहेको भए पनि उनीहरू पनि जेलमै जानुपर्छ।’

संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको बताउँछन्। ‘अधिकांश छानबिन समिति लम्बेतान प्रक्रियामा लैजाने गरिन्छ,’ सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘परिस्थितिलाई सेलाउनका लागि बीचमा अन्य फन्डा निकाल्ने र विवाद साम्य भएपछि गुपचुपमा बेइमानीलाई साथ दिने पुरानो प्रचलन छ। यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्नेमा समिति सचेत छ।’ समितिले ३० दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह गरे। ‘यसबारे आमजनतालाई पारदर्शी रूपमा वास्तविकता जानकारी दिइनुपर्छ,’ उनले भने।

‘विदेशमा बिक्री गरिएकोमा कानुनी प्रक्रिया के हुनुपथ्र्यो ? करको अवस्था के कस्तो छ भनेर ? हेर्नुपथ्र्यो,’ लेखा समिति सभापति पोखरेलले भने, ‘हाकाहाकी यसो गर्नका नीम्ति कसले यत्ति ठूलो आड दियो ? यसमा संलग्न व्यक्तिहरू को हुन भनेर पनि हेर्नुपर्छ।’ पहिला सम्झौता गर्ने तर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला अर्कोलाई बेच्यो भने कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट नीति पनि बनाइनुपर्ने पोखरेलले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा नेपालभित्र भएको कम्पनी देशभित्रै कारोबार भएको रेकर्ड हुनुपर्ने र कर पारदर्शी भएर तिर्नुपर्नेमा ध्यान दिन जरुरी भएको औंल्याए। यो देशबाहिर बिक्री भएकाले यसलाई नेपालले कत्तिको मान्यता दिने भन्नेबारे पनि बलियो कानुन हुन जरुरी भएको सुझाव दिए। ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि कानुनी रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने भनी सकेका छन्। बिक्री गर्नुअघि नियामक निकायसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपथ्र्यो होलानी। यदि यस्तो कानुन छैन भने बनाइनुपर्‍यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसैले हामी भावनात्मक मात्रै हुनुभएन, कानुनी आधार पनि स्थापित हुनुपर्‍यो। कर छलेको हो भने सोहीअनुसार कारबाही गर्नुपर्‍यो।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अब प्राधिकरणभन्दा माथि नेपाल सरकारले नै एनसेलबारे अध्ययन गर्न प्रवेश गरेकाले यो छानबिन समितिले सत्यतथ्य ल्याउने विश्वास गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘ यसले भोलिका लागि रोडम्याप स्पष्ट गर्ने र यसलाई प्राधिकरणलगायत सम्बद्ध अन्य निकायले पनि सघाउनुपर्छ। यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्राधिकरणले थप प्रक्रिया वा के गर्ने भन्ने बाटो तय गर्ने छ।’

( अन्नपुर्णबाट )

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.