काठमाडौं, माघ २६ः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको बहस अबको एक साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समयसीमा तोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा सो समयसीमा तोकेका हुन् ।
आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका थिए । इजलासमा बडालले त्यति समयले नपुग्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो साताभित्रै बहस सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईंहरू मात्रै हुनुहुन्न, अरू पनि धेरै जना बहस गर्न बाँकी छन्,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सभामुखका तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो साताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’
बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए, त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीका तर्फबाट सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरूलाई समयसीमा लाग्ने जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
