काठमाडौँ, साउन ३। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नबाट नेपाल फेरि जोगिएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि सर्तसहित एक वर्षको समय थपिएको हो । गत असार अन्तिम साता (जुलाई ९–१४) क्यानडामा भएको एफएटीएफ २३औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई सुध्रिन समय दिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको नेपाली टोली गत असार तेस्रो साता क्यानडा गएको थियो । टोली बुधबार स्वदेश फर्किंदै छ । ‘ग्रे लिस्टमा राख्नुअघि सुध्रिनका लागि प्रायः सबै राष्ट्रले एक वर्ष समय पाउँछन्, अहिले नेपालले पनि त्यही सुविधा पाएको हो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक सदस्यले भने ।
तोकिएको समयमा काम गर्न सके नेपालका लागि राम्रो अवसर हो, अन्यथा नकारात्मक सूचीको जोखिम टार्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । सुधारका लागि पहिलो सर्त नीतिगत व्यवस्था हो भने दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुसन्धान छन् । विशेषगरी नेपालका सहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आशंका छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम थियो । एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको थियो ।
गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाए पनि पारित हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ६ विभिन्न कारणले नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो । तीमध्ये दुई कारण कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापना र ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्ला दुईमा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल निकै कमजोर छ ।
(कान्तिपुरबाट)
