काठमाडौँ, फागुन ८ः उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिप्रति निजी क्षेत्र आशावादी बनेका छन् । ‘‘कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पुँंजीको लागत बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या बढेको छ,’’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले केही नीति परिमार्जन भएपछि महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रको सुझावको सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने जनाएको छ । बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीतिले उत्पादन, मूल्य वृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा असर पर्ने महासङ्घले दाबी गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण सङ्कटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैङ्कले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइदिँदा विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासङ्घले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने भन्ने उल्लेख भएप्रति महासङ्घले आशङ्का व्यक्त गर्दै ती क्षेत्रका कर्जामा कडाइ गर्ने गरी ब्याजदर वृद्धि गर्न खोजेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भिœयाउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अवलम्बन गरिँदा अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मूल्यसमेत आकाशिनेछ । ” त्यस्तै करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्फ महासङ्घको भनाइ छ ।
तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन भने कठिन रहेको जनाएको छ । परिसङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “एकैपटक दोहोरो अङ्कले ब्याजदर बढाइनुले वाणिज्य बैङ्क थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक हुन जान्छ । ’’ कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेकाले पुनर्कर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने टिप्पणी परिसङ्घले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले विगतमा अवलम्बन गरेका केही नीतिले आयात सङ्कुचित हुने, अपेक्षित रूपमा राजस्व सङ्कलन नहुने र दीर्घकालमा यसले नकारात्मक असर गर्नसक्ने परिसङ्घले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैङ्क खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने धारणा परिसङ्घको रहेको छ । त्यस्तै परिसङ्घले गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन आग्रह गरेको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
