काठमाडाैं, जेठ ५ः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर नहुँदा मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)माथिको छलफलमा बोल्दै डा. भट्टराईले राष्ट्रियताको कुरा जमिनको मात्र हुँदैन भन्दै आर्थिक राष्ट्रियतातर्फ पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रियताको कुरा गर्दा एक इन्च जमिन मिच्दा हामी जुरुक्कै तात्छाैँ, तर आर्थिक रूपमा यसरी परनिर्मर हुन्छौं, अर्बौ रूपैयाँ घाटामा छौं।
देश पिल्सिइ राखेको छ, हामी बेरोजगार भइरहेका छाैँ। त्यसले गर्दा पनि लाखौं मानिस विदेश जान बाध्य भइराखेका छन्। त्यो आर्थिक राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर नहुनु हो।’
‘समाजवादमा जानुअघि पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने संविधानले समाजवादउन्मुख भनेको हो। हाम्रो बाटो त्यहाँ जाने भनेको हो। अहिले नै समाजवाद भनेका हैनौं,’ उनको भनाइ थियो। उनले पुँजीवादबाट नगई समाजवाद सम्भव हुँदैन भन्ने माक्सार्वादी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
नेपालमा अहिले मात्र नभई विगत ३०/४० वर्षदेखि नै संरचनात्मक समस्या छन् भन्दै उनले ती समस्या चिर्न सकेमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुने बताए। उनले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति देङ सियाओ पिङको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो होस् मुसा समाते केही फरक पर्दैन।’ आजकाल चीनले देङको त्यो भनाइको अनुशरण उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि देश प्रजातान्त्रिक र निरंकुश छन् भने फरक पर्दैन जबसम्म उनीहरूले चिनको हितमा रक्षा गर्छन्,’ देङको भनाइलाई डा.भट्टराईले नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडेर उल्लेख गरेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य काम उत्पादन बढाउने नै हुनुपर्दछ। तसर्थ २ अंकको वृद्धि दर दुईदुई दशक निरन्तर’ भन्ने नारालाई साथ साथै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरबाट दस वर्षभित्र १२ हजार डलर पुर्याउन आधुनिकताको बाटोबाट नगई उपाय नभएको उनले बताए। विकास गर्दै वातवरणीय पक्षमा पनि असर पर्ने भए पनि वातवरणीय पक्षमा ध्यान दिँदै विकासका कार्यक्रम अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले उत्पादन बढाएपछि मात्र वितरण गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
आर्थिक वृद्धिको पक्षमा जोड दिँदा २ अंकको वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ त्यबारे उपायहरू अपनाउनुपर्ने भन्दै चिनको मलेसियाको सिंगापुरको बाटो हेर्न आग्रह गरे। ‘राज्य र बजार दुबैका सन्तुलित भूमिका हुनुपर्दछ भन्दै उनले ठूला पूर्वाधार राज्यले हेर्नुपर्दछ, ऋण लिएर भए पनि राज्यले बनाउनु पर्दछ। अलि मध्यमस्तर पुगेपछि राज्य र नीजि क्षेत्र मिलेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ। तर अरू उत्पादनका क्षेत्र कृषि उद्योग, सेवा पर्यटन लगाएतका उत्पादनका क्षेत्र हुन्छन् त्यसलाई नीजि क्षेत्रलाई नै दिनुपर्दछ’ उनले भने। उनले संघियतालाई अझै बलियो बनाउनका लागि ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत केन्द्रमा बजेट राख्नु पर्ने बताए।
अहिले ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत केन्द्रमा बजेट राखेर संघीयता कमजोर बनाइएको बताए। उनले भने ‘संघीयतालाई अझै बलियो बनाएर लैजानु पर्दछ। सही अर्थमा अहिलेको अवस्थाले वित्तिय लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्र फस्टाउन पनि सक्दैन, पानी पातमा हैन जरोमा हाल्नु पर्दछ। माथि धेरै अधिकार धेरै राखेर होइन बढी अधिकार तल दिएर सामाजिक न्याय सहित अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।’
उनले परनिर्भरता हटाउनका लागि भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। सुघौली सन्धिपछि मुलुक परनिर्भतामा गएकाले विगतमा भारतसँग भएका व्यापार सन्धिहरू पुनरवलोकन हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ। नेपालमा सुधौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा ५ गुणा बढी निर्यात गर्ने भए पनि त्यसपश्चात नेपालले उल्टो ५ गुणा बढी आयात गर्न लागेको बताए। अहिले भारतबाट नेपालले निर्यात भन्दा १५ गुणा बढी आयात गर्न गरेको तथ्यांक आइरहेको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट
