काठमाडाैं, बैशाख १६ः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ को बजेट अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र सुरू भएको करिब दुई महिना जति कक्षा ठप्प हुने भएपछि सरकारले अबको विकल्पका रूपमा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा खर्च गर्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ तोकेको छ । सोहीअनुसार बजेट तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले बजेटको हिस्सा अनलाइन र भर्चुअल कक्षामा लगाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले बजेटको अधिकांश हिस्सा अनलाइनमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले बाँकी बजेट विगतको जस्तै हुने जनाकारी दिए । कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले भने– ‘केही दिनमा खाका तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पेस गर्नेछौं । बजेट सिलिङ विज्ञान र प्रविधिको विषयमा समेत समावेश गरिएको छ ।
हाल तोकिएको बजेटमा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने अनुदान उल्लेख गरिएको छैन । सो बजेट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जाने गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बजेट जानेछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण शैशिक सत्र अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न, भौतिक संरचना निर्माणलगायतका शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
तालिकाअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले बजेटको विषयमा मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै भने–सबै निकायमा अधिकांश बजेट सूचना प्रविधिमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन लागेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट