काठमाडौं, फागुन १० : प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले चार करोड खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विभेद गरिएको भन्दै समानुपातिक सांसदले विरोध गरेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई एकलौटी रकम खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएर आफूहरुलाई भूमिकाविहिन बनाएको भन्दै समानुपातिक सांसदले बुधबार संसदमै नियमावली च्यातेर विरोध गरेका हुन्।
नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यक्रम परमार्श समितिमा समानुपातिक, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा जि्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था छ।
मुलुकको विकास र समृद्धि संवाहक भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले पैसामा आफूले हालीमुहाली गर्न नपाएको भन्दै यसरी संसदमै नियमावली च्यात्दा जनताले के आशा गर्ने ? आफूलाई र आफ्नालाई पोस्न यतिसम्म गर्ने सांसदले जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास नै गुमाइसकेका छन्।