काठमाडौँ २६ चैत / आप्रवासन नीतिमा युरोपेली सङघ (ईयू) ले व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ । शरणार्थीहरूका लागि मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमाविशेष गरी प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ ।
सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानूनहरूको एक श्रृङ्खला तय गर्नेछ ।
ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबिच विवादित बनेको यो कानुनमा मतदान हुनलागेको हो । शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन् ।
वर्षौंदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो । ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबिच मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानुन सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ ।
गैरसरकारी सङस्था र आप्रवासी परोपकारी सङस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेष गरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ । यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई बढावा दिने उनीहरूको चिन्ता रहेको छ ।
