काठमाडाैं, साउन ३ः नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षाका लागि असार २७ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु केन्द्रीय समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टी नेता शेखर कोइराला पक्ष भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने विषयमा अनुदार देखिएको थियो। तर, बैठकले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्दा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण हुने भन्दै त्यसमा जोड दिएको हो । ‘नेपाली जनतालाई ५ वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरिरहँदा नेतृत्वदायी भूमिका कांग्रेसको रहने पनि बैठकको निष्कर्ष छ। ‘यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने भनी पार्टीले निर्णय गरेको र समग्रमा प्राप्त परिणाम सन्तोषजनक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
बैठकले स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थित र निष्पक्ष रूपले एकै चरणमा सम्पन्न गराएकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकार र त्यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिएको छ। स्थानीय तहमा कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जारी गरी केन्द्रले लागु गर्ने पनि बैठकले जनाएको छ।
बैठकले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै भदौ २ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। अभियानको विस्तृत खाका केन्द्रीय कार्यालयले तयार गर्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि कांग्रेसले ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान चलाएको थियो। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण उक्त अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अभियानका क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लाजिल्लामा खटाए पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले पार्टीमा प्रतिवेदन नै बुझाएनन्। पार्टी केन्द्रीय समिति र कार्यालयले पनि त्यस विषयमा कुनै चासो नराखेको केन्द्रीय प्रतिनिधिले नै गुनासो गर्दै आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
