बारा, फागुन २४ः नदीजन्य पदार्थहरूलाई आफूखुसी दोहन गरेर राजस्व हिनामिना गर्दै आएका जिल्लाका अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्ने निकायबाटै संरक्षण भएको पाइएको छ। खोलानाला दोहन गर्दै आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गरी बन्द गराउनुपर्नेमा आर्थिक लाभ लिएर उल्टै संरक्षण गर्दै खोलिएको पाइएको हो।
मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्बाध रूपले वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आरोपमा बन्द गराइएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकबाट गृह मन्त्रालयदेखि जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी प्रशासनका पदाधिकारीले पुनः खोलिदिएको आरोप जिल्लावासीले लगाएका छन्। अवैध भन्दै जिल्लामा बन्द गराइएका करिब ४२ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ३० वटालाई खुला गरिएको जिल्ला समन्वय समिति बाराले जनाएको छ। गत पुस अन्तिम साता गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मापदण्ड पालना नगरेका तथा कानुनअनुसार दर्ता तथा नवीकरण नगरेका, सञ्चालन अनुमति नलिई तथा एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भई अर्को प्रयोजनमा सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको विद्युतीय लाइन काटेर बन्द गरेको थियो। क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको गुनासो आउन थालेको बहाना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सबै जिल्लामा पत्राचार गरी आवश्यक कागजपत्र लिएर अनुगमन गरेपछि बन्द गराइएको क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग खोल्ने अनुमति दिने भनिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति बाराले माघ ३ गते सूचना निकालेर बन्द गरिएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूसँग ५ दिनभित्रमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट÷प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजत÷सञ्चालन अनुमति पत्र, नवीकरण, आव २०७८÷७९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन, खरिदबिक्री खाता, चालु आवको परिणाम (नदीजन्य पदार्थ), मौज्दात परिणाम र सञ्चालन अनुमतिपत्र बमोजिम स्थानमा सञ्चालन भएको प्रमाणपत्र÷जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेस गर्न भनेको थियो।
सूचना निकालेर माग गरिएको प्रमाणलाई कतिपय क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले प्रमाण पेस नगरे पनि तिनीहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले खोलेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराका जिल्ला समन्वय अधिकारी आमोद चौधरीले माग गरिएका प्रमाणपत्रमध्ये प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन र नदीजन्य पदार्थको मौज्दात परिणाम र खरिदबिक्री खाता केहीले पेस गरेका छन् भने केहीले पेस गर्ने आश्वासन दिएपछि त्यसलाई समितिबाट खोल्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहले क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालकले पेस गरेका नदीजन्य पदार्थको मौज्दात परिणाम इन्जिनियरहरूको अभावमा प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको र मौज्दात प्रमाणित गर्न स्थानीय तहहरूको जिम्मा लगाइएको तर्क गरेका छन्।
क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरूले नदीजन्य पदार्थ मौज्दात गर्नुभन्दा पहिला र मौज्दात गरिसकेपछि त्यसको परिमाणको प्रमाणित सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने र खोलानालाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएको ठेकेदारले दैनिक उत्खनन गरिने परिमाणको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने नियम रहे पनि जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले त्यस नियमलाई पालना नगरेको देखिँदै आएको छ।
नदीजन्य पदार्थहरूको मौज्दात प्रमाणित नगरिएपछि नदीजन्य पदार्थको गरिँदै आएको दोहनको दोषीहरूलाई कारबाही गरिने निकायबाटै संरक्षण हुँदै आएका छन्। नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयबाट जितपुर–सिमरास्थित सहजनाथ कंक्रिट एन्ड कन्स्ट्रक्सन, जय नेपाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, रियान यत्रीगेट इन्डस्ट्रिज, उमंग बालुवा प्रशोधन उद्योग, समृद्धि बालुवा प्रशोधन उद्योग, वनदेवी बालुवा धुलाई उद्योग, यशोदा सयान्ड वास सप्लायर्स र बालगंगा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई खुला गरिएको छ।
त्यसैगरी निजगढ नगरपालिकास्थित नेपाल क्रसर उद्योग, नेपाल बालुवा प्रशोधन केन्द्र, बारा क्रसर इन्डस्ट्रिज, वैष्णवी स्टोन क्रसर, शंकर स्टोन क्रसर उद्योग, लालबकैया रोडा र बालुवा प्रशोधन उद्योग, हिमाल क्रसर उद्योग र बकैया बालुवा वासिङ प्रालिलाई खुलाइएको जिल्ला समन्वय समिति बाराले जनाएको छ।
कलैया उपमहानगरपालिकास्थित जय माता दी बालुवा प्रशोधन उद्योग र चण्डीमाई कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई पनि खुलाइएको छ।
फेटा गाउँपालिकास्थित राहुल क्रसर उद्योग, हृदयनारायण बालुवा प्रशोधन उद्योग, गढीमाई बालुवा धुलाइ उद्योग र आकाश बालुवा प्रशोधन केन्द्र खुला गरिएको छ।
त्यसैगरी कोल्हवीस्थित असीम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलगायतकालाई खुला गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको आदेशमा बन्द गरेर खुला गरिएको क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकले माग गरिएअनुसारको प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेर पनि ठुलै रकम खर्चेर बन्द रहेको क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई खुलाउन सफल बनेका चर्चा जिल्लामा व्यापक रूपमा चलेको छ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जिल्ला समन्वय समितिलाई नै विद्युतीय लाइन काटेर बन्द गराइएको क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरूको खोल्ने अधिकार दिएकाले उनीहरूले माग गरिएअनुसार प्रमाण पेस गरे कि गरेनन्, आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए।
काटिएको विद्युतीय लाइन जडान गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस विद्युत् प्राधिकरणलाई चाहिने भएकाले आफूहरूले विद्युत् कार्यालयहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट आएको पत्रको अधारमा क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा पुनः लाइन जडान गरिदिनु हुनका लागि पत्र लेख्ने काम मात्रै गरेको प्रजिअ सापकोटाले बताए।
गृह मन्त्रालयले तोकेका प्रमाणपत्र पेस नगरी क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकले समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीलाई आर्थिक लाभ गरेर पुनः प्रक्रिया र मापडण्ड पूरा गरेबिना क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गराउन सफल बनेका छन्।
मापडण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूलाई २०७२ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्नका लागि नवीकरण गरिए पनि सबैभन्दा बढी निजगढ नगरपालिकाले क्रसरहरू बन्द गर्नुको साटो आर्थिक लाभको अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई संरक्षणमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ।
ढुंगारोडा उद्योग दर्तासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने यो उद्योग स्थापनास्थल गाउँ–बस्ती, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा पोस्ट, वन, निकुञ्ज, आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा र खोला, नदीकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने नियम रहे पनि यी अधिकांश उद्योगले त्यो नियम पालना गरेका छैनन्।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले २०७२ साउन ३१ गते पत्र पठाएर क्रसर उद्योगहरूको इजाजत अनुमतिपत्र २०७२ असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने गरी निर्णय भएर आएको थियो। अहिले पनि गृह मन्त्रालयले मापडण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई २०८० को असारमसान्तसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
