अर्थमन्त्रीसामु चुनौतीका चाङ

| 2023 Jan 22 | 08:17 am 157

काठमाडौं, माघ ८: विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको तीन साता पूरा भयो। छोटै अवधिमा निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ बढेको छ। अर्थतन्त्रका केही सूचक  पनि सुधारोन्मुख देखिएका छन्। १९ महिनापछि पुनः अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका पौडेल ‘लक्की’ बन्ने सम्भावना देखिँदैछ।

सुधारका संकेत

अघिल्लो सरकारले विलासिताका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो। त्यसको प्रभावले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आयो। तरलतामा सुधार आएसँगै ब्याजदर पनि घटेको छ। पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सेयरबजार पनि उकालो गतिमा छ। सेयरबजार उकालो लाग्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको सन्देश दिन्छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ‘उठाएका केही कदम’ ले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको संकेत गर्छन्। ब्याजदरलगायत त्रासले आन्दोलनरत निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई पालैपालो भेटे। लगत्तै आन्दोलन फिर्ता पनि लिए। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण व्यवसाय क्षेत्र रुष्ट थियो। सो व्यवस्थाले व्यवसाय गर्ने वातावरण हराएको व्यवसायीको गुनासो थियो। पौडेल आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा सामान्य संशोधन गर्‍यो। आंशिक माग सम्बोधन भएपछि व्यवसायी पनि आंशिक खुसी छन्।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा अब्बल

पौडेलले अर्थतन्त्र र अर्थ संरचनाबारे राम्रो जानकारी राख्ने तोयम रायालाई अर्थ सचिव बनाए। राजस्वकै ‘क्याडर’ रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाए। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच तालमेल थिएन। पौडेल आउनेबित्तिकै दुई निकाय प्रमुखबीच ‘ट्युनिङ’ पनि मिलेको छ।

तर, मन्त्री पौडेलको काँधमा चुनौती यथावत्् छन्। राजस्वको खडेरी र खर्चको उडानले वित्त व्यवस्थामा ‘ग्याप’ आइरहँदा एकातिर यो खाडललाई पुर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ। अर्कातिर मन्त्रालयकै महाशाखा र मातहतका विभागमा ‘ट्युनिङ’ मिल्ने र नतिजा दिन सक्ने कर्मचारी नेतृत्व खटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

कर उठाउने जिम्मेवारी रहने भएकाले अर्थ मातहतका दुई विभाग भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई मुख्य कडी मानिन्छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट महाशाखामा राखेका चक्र बुढालाई भन्सार विभागको जिम्मा दिएका छन् भने राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अर्थ तानिएका दीर्घराज मैनाली आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको दुई महिना पनि बितेको छैन। आन्तरिक राजस्वमा रहेका रितेश शाक्यलाई बजेट महाशाखामा ल्याइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ‘राया र घिमिरेलाई मन्त्रालयमा ल्याएसँगै कर्मचारी नेतृत्वलाई नै बढी जिम्मेवारी दिन खोजेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी  बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँहरू अर्थकै क्याडर र अर्थ प्रशासनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।’ यसअघि पनि पौडेलले कर्मचारीलाई यथोचित स्थानमा खटाउने अधिकार सचिवलाई दिएको ती अधिकारी बताउँछन्। अर्थमन्त्री पौडेललाई रिजल्ट चाहिएको छ। कर्मचारीहरूसँगको पहिलो बैठकमै उनले ‘परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न’ निर्देशन दिँदै ‘अनुहार नहेरी दायित्वअनुसार मूल्यांकन गर्ने’ स्पष्ट पारेका थिए। मन्त्री पौडेललाई मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र र राजस्व बुझेका कर्मचारी ल्याउनुपर्ने जानकारहरू सुझाव दिन्छन्।

‘मन्त्रालयका सबै कर्मचारी सक्षम भए पनि राजस्वबारे आइडिया फरक पर्नाले राजस्व चुहावट बढेको मन्त्रीज्यूको बुझाइ छ। त्यसैले उहाँले राजस्वबारे बढी बुझेका कर्मचारीलाई राजस्व क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी निर्देशन दिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

दुई विभागमा भर्खरै नयाँ नेतृत्व पठाइएको भए पनि कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने मन्त्रीको भनाइले दुई निकाय प्रमुख नफेरिने संकेत गर्छ। तर, मन्त्रालयकै कर्मचारी यस विषयमा सहमति जनाउँदैनन्। बजेटमा रहेका चक्र बुढाले नयाँ मन्त्री आउने पक्का भएकाले भन्सार विभागमा जान इच्छा देखाएका थिएनन्। तर, मन्त्री शर्माले बुढालाई विभाग पठाए। यस्तै, मैनालीलाई पनि विषम परिस्थितिमा आन्तरिक राजस्व पठाइएको हो। यी दुई निकायमा महिना दिनमा सामान्य सुधार देखिएको छ।

यता निवर्तमान मन्त्री शर्माले मन्त्रालय तानेका केही कर्मचारीलाई राम्रो पोजिसन दिनुपर्ने माग मन्त्रीसामु पुगेको छ। यसर्थ भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मन्त्रालयका बजेट महाशाखा, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा हुने सरुवा विशेष चासो र मन्त्री पौडेलका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।

पूरक बजेट उचित कि अनुचित ?

पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्ले मन्त्री पौडेललाई पूरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। तर, मन्त्रालयभित्र पूरक बजेटको मुडमा अर्थमन्त्री नरहेको चर्चा छ। विज्ञहरूमा पनि पूरक बजेटका विषयमा दुई मत छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पूरक बजेटका पक्षमा छन् भने पूर्वसचिवहरू पूरक बजेटको साटो राजस्व बढाउने उपायबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन्। पूरक बजेट पक्षधर विज्ञले नयाँ सरकार गठन भएको र प्राथमिकता फेरिएको हुनाले पूरक बजेटको पक्षमा तर्क गरे पनि फरक मत राख्नेले अति विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र पूरक बजेटको आवश्यक रहने बताउँछन्।

यता मन्त्री पौडेलले पूरक बजेट ल्याउनुको सट्टा मध्यावधि समीक्षामार्फत अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, टुंगो नलागेका आयोजनालाई बजेट भुक्तानी रोक्ने, साना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने परियोजना तल्ला तहलाई नै जिम्मा दिने योजना बनाएका छन्।

पछिल्लो समय तल्ला तहलाई जिम्मा दिइएका केही परियोजना संघले नै सम्पन्न गर्ने गरी खोसेकामा मन्त्री पौडेल त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउने पक्षमा छन्। ‘केन्द्रले पनि प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट दिने भन्ने तयारी छ,’ स्रोत भन्छ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थमन्त्रीले पूरक बजेटभन्दा राजस्व बढाउने उपायतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएका बेला आजको टड्कारो आवश्यकता राजस्व बढाउने हो।’

बाँस्कोटाका अनुसार चुहावट नियन्त्रणसँगै उठ्न बाँकी ठाउँबाट राजस्व उठाउन जोडबल गरे लक्ष्य भेट्न असम्भव छैन। बाँकी रहेको शोधभर्ना लिने, नन्–फाइलरलाई कर तिर्न बाध्य बनाउने, मूअकर बिल जारीलाई अनिवार्य बनाउने, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउने र कर्मचारी÷राजनीतिक नेतृत्व राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहने काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

निजी क्षेत्र उत्साहित

अर्थमन्त्री पौडेलसँग व्यवसायी खुसी छन्। उनको कदमले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशा निजी क्षेत्रको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘तरलता बढ्नु, ब्याजदर घट्नु, सेयरबजार परिसूचक उकालो लाग्नुको कारण नयाँ सरकार हो वा समयक्रममा आफैं भएको हो, भन्न सकिने अवस्था त छैन तर, नयाँ सरकार र अर्थमन्त्री आएपछि केही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भएको छ।’

विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट जोगाउन अर्थमन्त्रीबाट नयाँ कदम चालिनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उनले बताए। ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नेमा हामीलाई विश्वस्त पार्नु भएको छ। हालसम्मको उपलब्धि विश्वास दिलाएअनुसार नै भएको छ’ उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन भएको, ब्याजदर घटेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री काम गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ। यिनै सुधारको संकेतका कारण उद्योगी व्यवसायीमा एउटा आशाको किरण पलाएको छ’ उनले भने। बजारमा मागमा संकुचन भए पनि तथा तरलता अभावको चुनौती अझै रहे पनि सरकारले यथोचित कदम चाल्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।  अन्नपूर्ण पाेस्टबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.