अभिव्यक्ति निगरानी गर्न आयोगले खोल्यो ‘प्रेस अफिस’

| 2022 Oct 01 | 08:18 am 249

काठमाडौं, असाेज १५: निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत राखेर सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अनुगमन गर्न ‘प्रेस अफिस’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संरचना बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत संस्थाले प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगले शुक्रबारबाट यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकामा यस पटक आयोगले आफंै प्रेस अफिस खोलेको हो । मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको कोठा नम्बर २१२ र २१३ मा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि र आयोगले नियुक्त गरेका सञ्चारविज्ञलगायत रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर ‘प्रेस अफिस’ स्थापना गरेको दाबी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमनसम्बन्धी केही आयोगले गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘मिडिया अनुगमन त प्रेस काउन्सिलबाट पनि भइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ ? भन्ने स्पष्ट भएन । त्यसैले आयोग आफैं खट्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । उनले ‘प्रेस अफिस’ को उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनमा निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमार तुलाधरले साइबर ब्युरोका साथीहरू कहाँ बस्नुहन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । कर्मचारीले प्रेस अफिसमै बस्ने जानकारी गराए ।

आयोगले मिडिया अनुगमन गर्नु गलत भएको प्रेस काउन्सिलका सदस्य रामप्रसाद दाहालले बताए । ‘प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार सुरक्षा निकायलाई सुम्पने कार्यले शाहीकालको झल्को दियो,’ उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् । आयोगले सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलको नेतृत्वमा प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रेस अफिसको संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । अफिसले सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण र सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाको निगरानी गर्ने उनले जनाए ।

सञ्चारमाध्यमको निगरानी गर्न विज्ञापन बोर्डको प्रतिनिधि पनि राखिएको छ । बजेट बाँडफाँट गर्ने आधार बनाउन प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि राखिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले आमसञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमन गर्नेभन्दा पनि स्वनियमनको जिम्मेवारी दिइने थपलियाले बताए । ‘यहाँ यदाकदा मैले सुनेको छु, आमसञ्चारमाध्यमको पो अनुगमन गर्न सुरु गरेछ आयोगले भनेर, हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौं, तपाईंहरू यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘मलाई त के लाग्छ भने आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन भनेको अरू कसैले गर्ने होइन, स्वयं आमसञ्चारमाध्यमले नै गर्ने हो ।’

सञ्चार माध्यममा कस्ता कन्टेन्टहरू गइराखेका छन् ? ती कन्टेन्टबाट समग्रमा निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई कत्तिको सहजीकरण भएको छ भनेर आन्तरिक प्रयोजनका लागि अनुगमन हुने उनले बताए । ‘सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमको अवसर, पहुँच दिनुहोस् भनेर हामी सञ्चारमाध्यमलाई भन्छौं, त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर हेर्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी निर्वाचन आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । आयोगले यस्तो संयन्त्र निर्माण गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सेना र प्रहरी रहेको कुनै संरचनाले मिडियाको कन्टेन्ट, सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अभिव्यक्ति निगरानी गर्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेको बताए । ‘प्रहरी र सेना प्रयोग गरेर जनताको सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट अनुगमन गर्नु भनेको जासुसी हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जनताको निगरानी गर्नु गलत हो । यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिक बाट

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.