काठमाडाैं, पुस २१ : प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न संघीय अर्थ मन्त्रालयले कर सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाइएको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा कर तथा शुल्क उठाएको निश्कर्ष निकाल्दै अर्थले कार्ययोजना मार्फत् तल्लो तहका सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
