काठमाडौं, जेठ २२: मधेसवादी दलहरुले पटक-पटक संविधान संसोधनको विषय उठाउँदा संसद बैठक नै अवरोध गर्न नेतृत्व गरेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तत: संविधान संसोधनका लागि तयार भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विकास र समृद्धिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन सरकारले संविधान संशोधनदेखि लिएर पूरक बजेटसम्म ल्याउने बताए । उनले भने, ‘अबको हाम्रो प्राथमिकता विकास र सुशासन हो, त्यसका लागि सरकारको सबै संयन्त्र प्रयोग हुनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार सबै कानून तथा नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले अगाडि बढाएका विकासका मुद्दालाई राज्यका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकायसहित अन्य निकायले पनि विकास र समृद्धिको कार्यलाई रोक्न नहुने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संवैधानिक निकायले विकास र समृद्धिलाई अल्झाउने होइन, समाधान गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो ।” उनले थपे, ‘नागरिकले तिरेको करमा आश्रित जोकसैले पनि राज्यले अगाडि बढाएका कार्यलाई सहयोग गर्ने हो, अवरोध गर्ने होइन ।’
देशभित्र आउने सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राज्यको आवश्यकताअनुसार खर्च हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका अधारमा वैदेशिक सहयोग लिइने स्पष्ट पारे ।
जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर आगडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पहिले सरकारले जनतालाई बासको व्यवस्था गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कति जनताको घर छैन, उनीहरु कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरुको एकीन गरेर बस्नेबासका लागि उचित वातावरण बनाउने उल्लेख गरे ।
देशभित्र उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोगबाट उच्च कोटीको जीवन जीउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ पिउने पानी, सफा वातावरण र खाद्यान्नको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै उनले ढुङ्गा फाल्दा जहाँ खस्यो, त्यही निशाना भनेजस्तो नगरी, कार्यक्रम तथा योजना बनाई निश्चित दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरे ।
मन्त्रालयलाई कुन काम गर्न कस्तो समस्या पर्यो, जुन आफ्नो मन्त्रालय मात्रले समाधान गर्न सकिएन भने मात्र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आ–आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएका समस्या राखेका थिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटाले विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि एकीकृत अवधारणा र संयन्त्र खडा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सामान्य विषयमा पनि अदालत र अख्तियारमा उजुरी पर्ने र त्यसको छिनोफानो नभई काम अगाडि बढाउन नपाइने भएकाले ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औँ बैठकमा कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्प कँडेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा २१ औँ बैठकको निर्णयको समीक्षा, वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल, मन्त्रालयबाट आएका समस्याको बारेमा चर्चा भएको र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण कसरी अगाडि बढाउने, गरीबी निवारण कोषलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयसहित १० वटा समस्यालाई समाधान गर्ने निर्णय भएको बताए ।
