बझाङ, जेठ १५: सेती नदीमा राखिएको काठेपुल नदीले बगाएपछि यातायात बन्द हुँदा स्थानीयवासीका इच्छा अधूरै रहेका छन् ।
दुर्गाथली र थलारा गाउँपालिकाबीच झनाना बजारनिर निर्माण गरिएको सेती नदीको काठे पुल नदीले बगाउँदा समस्या आएको छ । गाउँमा गाडी चल्दा नून, तेल, चामल र गहुँ खरीदमा सस्तो हुने गरेको थियो । त्यस्तै सदरमुकाम चैनपुरदेखि अन्य ठाउँमा जान आउन सजिलो हुने गरेको थियो ।
अहिले नदीमा पानी बढेसँगै नदीमाथि बनाएको काठे पुल बगाउँदा आफूलाई निकै समस्या भएको थलारा गाउँपालिका–४ का पदम खड्काले बताए । उनले भने, “खेतमा फलेको अन्नले तीन महिना खान पुग्दैन, सधैँ खाद्य खरीद गरेर खानुपर्छ । दुई महिनाअघि खोली बजारमा चामलको मूल्य मोटो चामल ५० केजीको मूल्य रु एक हजार ८०० थियो । अहिले गाडी बन्द भएसँगै त्यसको मूल्य रु दुई हजार ३०० भएको छ । बर्खायाममा रु तीन हजारसम्म हुन्छ । धनीलाई मालामाल, गरीबलाई थाप्लोमा ऋण थपिने समय आयो, नदीमा पुल भए पुरानै भावमा चामल खान पाइन्थ्यो होला ।”
झोताको भैरव उमाविमा अध्ययनरत थलारा, खोलीकी छात्रा सरिता गुरुले जीप चल्दा २५ मिनेटमा पुग्ने गरेकामा अहिले पूरै एक घण्टाभन्दा बढी पैदल समय लाग्ने गरेको बताए । उनले भने , “झोतामा डेरा गरेर बसौँ भने एक त कोठा पाइँदैन, छोरी मान्छे एक्लै बस्न गाह्रो हुन्छ, जेठको प्रचण्ड गर्मीमा हिँडेर जानुपर्छ अध्ययन गर्न, हलमा बस्दा शीतल हुने भएकाले पढलेख गर्नुको साटो निद्रा लागेर हैरानी हुन्छ ।
यातायात सुविधा भएको भए यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने थिएन । नदीमा कहिले पक्की पुल बन्छ र निर्धक्क भए विद्यालय हलमा बसेर पढ्न पाइन्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने ? गाउँपालिकाबाट काठे पुलको लागि लाखौँ रुपैया खर्च गरेको भए पनि दुई महिनामा सबै सेतीले बगाएर लग्यो ।”
दुई महिनाका लागि भए पनि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई राहत पुग्छ भन्ने उद्देश्यले रु नौ लाख ९४ हजार ९३२ खर्च गरे सेती नदीमा काठे पुल निर्माण गरी अस्थायी रुपमा जीप यात्रु, ट्र्याक्टर सामान ओसारपसार र स्काभेटर सडक कटान गर्न मंसिरदेखि वैशाखको अन्तिमसम्म राखिएको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याले बताए ।
उनले भने, “हामीलाई जनताले विकास गर्ने भनेर पठाएका हुन्, हामी जनतालाई विकास दिन्छौँ ।” काठे पुल अलि अग्लो बनाएको भए असारसम्म वारपार गर्न हुने बताइएको छ । पक्की पुल निर्माणको काम पनि तीव्र रुपमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पुल एक वर्षभित्र पूरा हुने बताइएको छ । रासस
