अधिकांश स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना बिना तयारी

| 2021 Jun 09 | 07:56 am 125

काठमाडाैं, जेठ २६ः कानुनले अनिवार्य गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नगरेको पाइएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्य रूपमा आगामी तीन वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संचरना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले गर्ने गरेको नपाइएको पाइएको हो ।

फ्रिडम फोरमले संघीय स्तरबाट तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा आवधिक योजना निर्माण तथा समीक्षालाई बजेटको पूर्वतयारीअन्तर्गत समेटिएको भए पनि महानगर, उपमहानगर र केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना निर्माणको अभ्यास संस्थागत नगरेको बताएको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख औजार मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोच तथा आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न पनि स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन अनिवार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास भएको हुँदा मन्त्रालयले सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सरल, यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने सचिव एकनारायण अर्यालले जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहन्छ । यस समितिले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा कार्यको समग्र निर्देशन गर्ने, आगामी तीन वर्षको कुल स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गर्ने र प्रक्षेपित कुल स्रोत र खर्चका आधारमा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा विषयगत विभाग-महाशाखा-शाखा प्रमुखहरू सदस्य र योजना विभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहेको एक मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल रहन्छ । यस कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । काराेबार दैनिकाबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.