काठमाडौं, जेठ २७: सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू गर्दै ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा मात्र फस्रौट भएको छन्। करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैनन्।
सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार १७ हजार ९२ पुनरावेदन रिटमध्ये १३ हजार २ सय २७ रिट निवेदन मात्रै फस्र्योट भएको छ। सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र ५ हजार १ सय ७७ वटा परेकोमा ३ हजार ४ सय ५१ फस्र्योट हुन बाँकी छ । संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र रिट १ सय ९८ वटा परेकोमा कुनै पनि फस्र्योट भएको छैन।
राजस्व र वाणिज्यको रिट १ हजार १ सय ३८ वटा परेकोमा १ हजार ५० फस्र्योट हुन बाँकी छ । सुरुको मुद्दा र विविधमा १ सय ५८ वटा लगत परेकामा १ सय ७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । दोहो-याई पाऊँ भनी परेको ५ हजार ३ सय ३३ रिटमध्ये २ हजार १ सय २२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पुनरावलोकन रिटको संख्या ४ सय ९३ वटामध्ये ९४ वटा फस्र्योट नभएको देखिन्छ। मुद्दाको अनुमति पाएर दायर भएको रिट ८ सय ३० रहेकामा ६ सय ३ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १ सय १३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ९६ वटा फस्र्योट भएका छन् । २ सय ८२ वटा परमादेशमध्ये ८९ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । २६ वटा प्रतिषेधमध्ये ११ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ।
उत्प्रेषण रिट ४ हजार ९ सय ५० मध्ये १ हजार ५ सय २९ वटा फस्र्योट भएको छ । अधिकारपृच्छा ४ वटा रिटमा एउटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चले ५ हजार ३ सय ७५ वटा मुद्दामा १ हजार ७ सय २६ वटा (३२.११ प्रतिशत) मुद्दाको फस्र्योट गरेको छ । लक्ष्य भने ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, युएनडिपी र युएनपिएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ।
कानुनी शासन, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ। तर, यसले न्यायालयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन।
