काठमाडौं, साउन १३ः सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा ‘१५ दिनभित्र उचित परिणाम दिनु’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराकै संलग्नता विषयमा महालेखा प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आयोगलाई ‘परिणाम दिन’ भन्दै पत्र लेखेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सचिवालयले पठाएको ताकेता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिन अर्को साता पूरा हुन्छ । पत्रमा ‘न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश तत्पर रहेको’ उल्लेख छ ।
अनियमितता विषयमा प्रमाण आउनेगरी काम गर्नु
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले १६ वैशाख २०७९ मा लेखेको पत्र’bout ‘कुनै अलमलमा पर्न नहुने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
रजिस्ट्रार पन्थीले ‘भवन निर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको अनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि संसद््बाहेक अरू निकायले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको’ जबाफ लेखेका थिए । त्यसमा असन्तुष्ट भइै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निजी सचिवालयले अर्को पत्र लेखेको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर ५९५२, मिति २०७९।०१।१६ को पत्रबमोजिम यस अदालतको नयाँ भवन निर्माणको सम्बन्धमा टेन्डर आवेदनदेखि खडा भएका आवश्यक सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएकै होला,’ सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सो नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र जाँचबुझ तथा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका व्यक्तिउपर संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराको तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यति लामो अवधि व्यतित भइसक्दा पनि सो सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन ।’
अदालतको नयाँ भवन निर्माण विषयमा ‘प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भएको’ पत्रमा भनिएको छ । ‘उठेका प्रश्नको सर्वाधिकार निकायबाट यथार्थ जानकारी आउनुपर्छ । भवन निर्माणको अनियमितताको गम्भीर विषयमा अख्तियार र सर्वोच्च मौन बस्न नमिल्ने’ पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउनसक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रूपमा साकार रूप दिन आयोगको संवैधानिक दायित्व हुने’ पत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अख्तियारलाई उसको क्षेत्राधिकार’bout ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउनसक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रूपमा साकार रूप दिन आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ’ पत्रमा लेखेको छ । राजधानी दैनिकबाट
