काठमाडौं, असोज २८: नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या घटाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र घटेकाले महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या घटाउन लागिएको हो।
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० थिए भने अहिले १ सय ६५ कायम छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनेछन्। क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रीय सदस्य र सांसद पदेन प्रतिनिधि हुनेछन्। १४ औं महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या ९पदेन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको समेत० करिब २२ सय पुग्नेछ। यसअघि ३२ सय प्रतिनिधि थिए।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेशमा २० र केन्द्रमा १२ महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने सहमति भएको छ। समितिले २० प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १२ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने यसअघिकै जस्तै व्यवस्था छ।
विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जना निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। विकल्पमा प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि दुवै एउटै हुनेसमेत प्रस्ताव आएको थियो। त्यस्तै प्रदेशमा १५ जना प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रस्ताव गरिएको थियो। यसलाई जिल्लाबाट आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
प्रदेश र संघीय संसद्का उम्मेदवार चयनका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा अब ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचनबाट आउनुपर्ने छ। समितिमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने सहमति जुटेको हो। समितिमा केन्द्रीय सभापति समितिको पनि सभापति हुनेछ भने पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनेछन्।
पदाधिकारीको संख्या कति हुने भन्नेमा सहमति जुटाउन समिति लागिपरेको छ। समितिमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी ९ पदाधिकारीको प्रस्ताव छ । समितिका केही सदस्यले प्रदेश हेर्ने गरी सात सहमहामन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। केहीको उपसभापति संख्या तीन हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
‘पदाधिकारी कति राख्ने भन्नेमा समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर संसदीय समितिमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्नेमा सहमति जुटेको छ।’ संसदीय समितिको संख्या २१ रहनेमा समझदारी छ। पदाधिकारीको संख्या ९ कायम भए मनोनीत गर्ने संख्या १२ जना हुनेछ । जसमध्ये निर्वाचनबाट ६ जना आउने छन्। केन्द्रको जस्तै संसदीय समिति प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा समेत गठन हुनेछ। यी सबैको व्यवस्था केन्द्रको जस्तै हुनेछ।
नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अबदेखि जिल्लामा निर्णय हुनेछ। वडाध्यक्ष तथा सदस्यको उम्मेदवार चयन भने क्षेत्रीय समितिले गर्नेछ। प्रदेश समितिले प्रदेश, संघ र समानुपातिक उम्मेदवारको चयनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्न पाउनेछ।