संघ र प्रदेशको संरचना विवादले प्रदेश नं. ३ मा काम ठप्प

| 2018 Oct 07 | 05:20 pm 1778

सङ्घीय मन्त्रिपयिरषदको असार ३२ को निर्णयबाट नेपालभरका जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरी कर्मचारी समायोजन २०७४ को दफा ११ बमोजिम नयाँ कार्यालय प्रदेशमातहत सञ्चालन हुने गरी नयाँ साङ्गठनिक संरचना स्वीकृत गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थियो । जसअनुसार ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचवटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाँचवटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन र १५ वटा जलश्रोत तथा सिँचाईं विकास डिभिजन प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले केन्द्रबाट स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारकै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरू सञ्चालनको प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । प्रदेश नं. ३ को सरकारले मात्र केन्द्रबाट स्वीकृत संरचना संगठन स्वीकार नगरी आफ्नै ढंगले विगतमा असफल भइसकेको सार्वजनिक निर्माण कार्यालय स्थापना गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यही कार्यालयभित्र उर्जा, सिँचाईं तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा, भवन, आवास तथा शहरी विकास शाखा, सडक तथा पुल शाखा, खानेपानी तथा सरसफाई शाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सबै प्राविधिक लकार्यालय एकै ठाउँमा मिसाउने विषयलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूले उपयुक्त मानेका छैनन् । उनीहरूले जलश्रोतसँग जोडिएका र सडक, भवन जस्ता निकायलाई अलग–अलग कार्यालयको रुपमा राख्नु आवश्यक ठानेका छन् ।

यस सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जलश्रोत तथा सिँचाईं विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले एउटा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित विषयमा राज्यलाई जति आफ्नो योगदान दिन सक्छ त्यति योगदान आधारभुत कुरा मात्र जानेको व्यक्तिले दिन सक्दैन, विशिष्टिकृत जनशक्तियुक्त संगठनबाट नै विकास निर्माणले फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा निजामति सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कर्मचारीको सेवा विशिष्टीकरणको लागि विभिन्न उपसमूहको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल इनिजनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले ठूलो काम गर्ने भएकोले एउटै कार्यालयमातहत सबै निकाय राख्न नहुने बताउँछन् । एउटै व्यक्तिले धेरैखाले विषयम काम गर्दा विशेषज्ञता हासिल नहुने भएकोले सम्बन्धित विषयका विज्ञकै नेतृत्वमा फरक–फरक कार्यालय राख्ने अवधारणा ज्यादै उत्तम हो भन्ने उनको जिकिर छ ।

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तर तीनै तहको कानुन नबनेसम्म र कर्मचारी समायोजन नभएसम्म जिल्लास्थित कार्यालयहरू केन्द्रिय सरकारको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नभएको कारण साउनदेखि यता प्रदेश नं. ३ का सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारीहरूले तलव–भत्ता खान पाएका छैनन्, दैनिक कार्य सञ्चालन ठप्प छ । सेवाग्राहीहरू सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागिसकेको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरूको डीपीआर तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत गराउने, ठेक्का आह्वान गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू जुन प्रथम चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । अन्तत्वगत्वा विनियोजित बजेट खर्च नभई प्रगतिशुन्य रहने र लक्षित प्रगति हासिल नहुने स्पष्ट छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.