काठमाडौं– गोरखापत्रका संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन्।
उपाध्यायले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवबिरुद्ध अपहेलना मुद्धा दायर गरेका हुन्। अदालतमा विचाराधिन विषयमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यायले दाबी गरेका छन्।
उपाध्यायलाई २० असार २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाश दिएपछि उनी सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। २९ असारमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उपाध्याय पुन पदमा फर्किएका थिए।
उनले दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाई (आदेश) नभएको अवस्थामा संचार सचिव गुरुङले अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित गर्ने गरी ७ असोजमा स्पष्टीकरण (सफाई) सात दिनभित्र पेश गर्न भनेका थिए। सचिव गुरुङले स्पस्टीकरण सोधेको पहिलो बुँदामै ऐनको गलत व्याख्या गरेको उपाध्यायको आरोप छ।
गत बर्ष मंसिरमा संस्थानको महाप्रवन्धकमा नियुक्त उपाध्यायलाई ६ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भन्दै सचिव गुरुङले गोरखापत्र सस्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ को उपदफा एक बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएकोले सात दिन भित्र सफाई पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो।
संस्थानको दफा १४ को उपदफा १ मा ‘संस्थानको कार्यहरुको सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरु कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ। निजहरुको नियुक्ति, सेवाको शर्त, कार्यविधि र पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्य मात्र उल्लेख छ।
ऐनको गलत व्याख्या गरी हुँदै नभएको ऐनको दफाको प्रावधानलाई उल्लेख गरेर आफूलाई अदालतको आदेश विपरित सेवाबाट अवकास दिने दुरासयपूर्ण उदेश्यले स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै उपाध्यायले सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्धा दायर गरेका हुन्।
