के नेपालमा सम्भव छ ‘पोर्न’ प्रतिबन्ध?

| 2018 Sep 23 | 09:45 am 4341

काठमाडौं, असोज ७: सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ। मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियमनकारी निकाय हो।

अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन वेबसाइट बन्द गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२१ अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरूको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यस्ता सामग्रीको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिइसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। तर, साइबर कानुन र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अधिकारी भने सरकारले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दिएको निर्देशन अनावश्यक र गलत कदम भएको टिप्पणी गर्छन्।

सरकारले यौनजन्य सामग्री के हो भन्ने परिभाषित नगरीकन यस्ता वेबसाइटको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिएको उनको ठम्याइ छ। सरकार र प्रहरीले यसअघि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत अश्लील सामग्री प्रसारण गर्ने वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्देशन दिने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। ‘प्रहरी र मन्त्रालयमार्फत यसअघि पनि पटक–पटक केही वेबसाइटको सूची आएको छ, हामीले ती वेबसाइट बन्द गराउन निर्देशन दिने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्।

सरकारको निर्देशनले सिनेमाका दृश्य, मनोरञ्जनात्मक सामग्री, इन्टरनेट प्लेटफर्ममा हुने एडल्ट सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अधिवक्ता अर्यालको शंका छ। ‘सरकारले अश्लीलतालाई परिभाषित गरी मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्तो निर्देशन दिन उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

भारतीय प्रयास विफल

छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ मा पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउने खोजे पनि सफल भएन । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार त्यति बेला सरकारले अश्लील सामग्री दिने ८ सय ५७ वेबसाइटमा प्रतिबन्ध लगाएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको कडा विरोध भएपछि यसलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ मा सीमित गरिएको छ। सरकारले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ लाई बढावा दिने सबै वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सन् २०१५ अगस्ट १० मा सुप्रिम कोर्टलाई जवाफ दिँदै सरकारले आफू पोर्नमाथि प्रतिबन्धको विरुद्धमा रहेको जनायो। ‘हामी चाइल्ड पोर्नोग्राफीलाई छोडेर बाँकी पोर्नमाथिको प्रतिबन्धको विरुद्घमा छौं,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘पोर्नमा प्रतिबन्ध सम्भव छैन, यसले गोपनीयताको हनन हुन्छ। कसैले बन्द कोठामा गर्ने क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध सम्भव छैन।’ वकिल कमलेश वासवानीले ड्रगमा प्रतिबन्ध लगाइएजस्तै सबै पोर्न साइट बन्द गर्न याचिका दायर गरेका थिए। उनले पोर्न साइटले अश्लीलता र अपराधलाई बढावा दिएको, महिलाविरुद्घ अपराधसमेत बढेको दाबी गरेका थिए।

तत्कालीन एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगीले सुप्रिम कोर्टमा सरकारी धारणा राख्दै भनेका थिए, ‘कुनै व्यक्तिले एक्लै पोर्न हेर्छ भने उसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन । यो गोपनीयता हनन हुन सक्छ ।’ इन्टरनेटको दुनियाँमा सबै पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने उनको भनाइ थियो। धेरैजसो मुलुकमा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मात्र प्रतिबन्धित रहेकाले आफूहरूले पनि त्यसमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको रोहतगीले प्रस्ट्याएका थिए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.