काठमाडौं, असोज २: प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन असोज ५ गते हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन मिति तोकिएको जानकारी दिएका थिए । डेढ महिनाअघि नै गठन भएका समिति नेतृत्वविहीन छन्।
सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिल्दा समिति गठनमै ढिलाइ भएको थियो। नेतृत्व चयनका लागि तोकिएको मिति पनि दुई पटक सारिएको थियो । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ समेत १६ वटा समिति छन्।
कांग्रेसले दुवै सभामा गरी आफूहरूको उपस्थिति एक चौथाइ हाराहारी रहेकाले त्यही संख्यामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा २, राष्ट्रिय सभामा १ र एउटा संयुक्त समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ।
भदौ १२ मा भएको राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिको निर्वाचनमा कांग्रेसले एउटाको नेतृत्व पाएको छ। निर्वाचनकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमतिपछि सत्तारूढ दलले एउटा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाडेको थियो। प्रतिनिधिसभाका समितिमा सत्तारूढ नेकपा कांग्रेसलाई लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व दिने पक्षमा छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भने समितिमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई खुम्च्याउन नहुने बताउँछन्। उनले संसद्मा रहेको प्रतिपक्षीको उपस्थितिअनुसार सभापति चयनका लागि सत्तारूढ दलले पहल गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति छन्।