काठमाडौं, भदौ १९: आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै संघले एकसाताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवसँग सोमबार दिउँसो १ देखि ९ बजेसम्म भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। आगामी सोमबारसम्म पनि मुलुकी अपराध (संहिता) को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगरिए मंगलबारदेखि पुन: आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ।
राज्यमन्त्री यादवले संसोधन प्रस्ताव टेवल गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि सोमवार सम्मका लागि आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेका हौं’, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नगरे आगामी मंगलवारदेखि देशव्यापी आकस्मिक वाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प रहने पुर्वघोषित कार्यक्रम जारी रहनेछ।’
संघका सह–कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव देशबाहिर रहेको र आगामी शुक्रवार मुलुक फर्किने भएकाले प्राविधिक समस्या बुझी सरकारलाई सोमवार सम्मको समय दिएको बताए। मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
तीन बुँदे सहमतिमा मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने उल्लेख छ। यो उपदफामा ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकुल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्नेछैन’ भनी उल्लेख छ।
यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्वन्धित काउन्सिलको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने र उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति भएको छ।
सहमतीविरुद्ध सर्वोच्च जाने
नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सोमवार भएको सम्झौताविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मंच सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले हालको सहमति हडताल गरेर श्रृजना गरिएको कुरा भएकाले आफूहरु उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न सम्झौता बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
उक्त सम्झौतामा अधिकांश वुँदा अनुचित, गैरकानुनी र मौलिक हकलाई बन्देज लगाइने प्रकृतीको रहेको दाबी गर्दै बाँनियाले यस्ता सम्झौतालाई यसअघि समेत सर्वोच्चले बदर गरेको बताए। हडतालवाट श्रृजित सबै खाले सम्झौता स्वत: गैरकानुनी हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको समेत उनले जनाए।
