काठमाडौँ १० असार / सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई तत्काल कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फणीन्द्रलाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीको सांसद पद जोगिएको हो ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखको जेठ ३२ को निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भन्ने आदेश गरेको छ।
देवकोटाले पार्टी त्याग नगरेको र उनको पार्टी नेपाल समाजवादीले समेत कारबाही गरी निष्कासन नगरेको तथ्यमा टेकेर सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो। उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर जितेका देवकोटामाथि ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो।
माओवादीले पार्टीबाट निस्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सांसद सचिवालमा दर्ता गराएको थियो । सभामुखले उक्त पत्र प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएसँग उनी सांसद पद मुक्त भएका थिए । माओवादीले गरेको कारबाहीलाई चूनौती दिँदै सर्वोच्च गएका फणीन्द्रलाई तत्कालका लागि भने राहत मिलेको छ ।
