काठमाडौं, भदौ १५: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवरुद्ध रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया आगामी कात्तिकबाट सुरु हुने जनाएको छ।
समायोजन ऐन बने पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया रोक्दै आएको छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कात्तिकको अन्तिम सातादेखि समायोजन सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको बताए।
असोज अन्तिमसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भएर आउने र त्यसका आधारमा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी दिए। संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा नियमावली बन्ने र त्यसका आधारमा समायोजनको प्रकृया अघि बढाउने मनस्थितीमा मन्त्रालय रहेको सचिव थपलिया बताउँछन्। समायोजन लामो र अप्ठेरो प्रकृया भएकाले समय लाग्ने उनको भनाई छ।
निजामति सेवा ऐन नबन्दासम्म असम्भव
संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दासम्म भने समायोजनको प्र्रकृया अघि बढाउन नसक्ने सचिव थपलियाको भनाई छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी संयन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कानुन नबनी समायोजन अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने। समायोजन भन्ने नबुझि मन्त्रालयको आलोचना हुने गरेको भन्दै चिन्ता पनि जनाए। संघीय निजामति सेवा ऐन बनेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी ऐन बन्ने र त्यसपछि मात्र समायोजनको काम अघि बढाउने उनको भनाई छ । अहिले कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा खटाउन मात्र सकिने बताए।
कात्तिकबाट प्रकृया थाल्छौँ
कात्तिक अन्तिम हप्ताबाट समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने दिनेश थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। असोज अन्तिमसम्म संघीय निजामति सेवा ऐन स्वीकृत भएर आउने र त्यसका आधारमा समायोजनको प्रकृया क्रमशः अघि बढाउन सकिन्छ। ऐनका आधारमा नियमावली बन्ने र नियमावलीअनुसार समायोजनको प्रकृया अघि बढाउने मनस्थितीमा मन्त्रालय छ। कात्तिकबाट कर्मचारीलाई तीन महिनाको समय दिएर संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह रोज्न लगाउँछौं। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
