काठमाडौं, भदौ १३: कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले काम थालेको छ । आगामी ५ देखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्ने गरी समितिले मंगलबारबाट छलफल थालेको थियो। पहिलो बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभए पनि मंगलबार संयोजकसहित सबै सदस्य उपस्थित बैठकले कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यविधि पास गरेको छ।
यसअघि ७७ वटै जिल्ला र हेटौँडामा भएको जिल्ला सभापति भेलाबाट समेत विधानका लागि सुझाब लिइएको भन्दै समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले अब थप सुझाब माग्दै विधान मस्यौदा तयार गर्दै जाने जानकारी दिए। बुधबार समितिले कार्यतालिका बनाउने भएको छ। आएका सुझाब अध्ययन गरेर मस्यौदा तयार गर्ने आवश्यक थप सझुाब लिनेसहितका विषय समेट्दै बुधबार कार्यतालिका जारी गरिने जानकारी खड्काले दिए।
सामाजिक सञ्जाल र इमेलबाट पनि सुझाब दिन सकिने
विधान मस्यौदाका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरबाट पनि सुझाब दिन सकिनेछ। सदस्य पौडेलका अनुसार विधान मस्यौदाका लागि धेरैभन्दा धेरैका सुझाब समेट्न र सहभागितामूलक बनाउन यस्तो विधि तय गरिएको हो। सुझाब दिन ‘इन्फोयाटनेपालीकांग्रेसडटओराजी’मा इमेल गर्न सकिने छ । त्यस्तै, कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक ‘नेपाली कांग्रेस’ पेजमा पनि खुला रूपमा विधानसम्बन्धी सुझाब सकिने सदस्य पौडेलले जानकारी दिए।
के–के परिवर्तन हुन्छन् विधानमा ?
देश संघीयतामा गए पनि कांग्रेस अहिलेसम्म पुरानै संरचनामा छ। प्रदेश समिति गठन, सदस्य, संख्या, यसको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र घटेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय र सहमति हुँदा केन्द्रीय पदाधिकारी थप्नेसहितका विषयमा विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, सदस्यताको स्वरूप र वितरणको अधिकार, प्रदेश समिति निर्वाचन कसले कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि प्रमुख छन्।
थपिएलान् पदाधिकारी ?
सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक पदाधिकारी थप गर्ने मनस्थितिमा छन्। खासगरी, पदाधिकारीको संख्या थप गरेर नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दै आफूतिरै राख्ने रणनीतिस्वरूप देउवा पदाधिकारी थप गर्ने चाहनामा छन्। तर, नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह नथप्ने पक्षमा छ। देउवाले नेता विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी थपको तयारी गरेको बुझिएको छ। तर, पहिले मनोनीत गर्न बाँकी उपसभापति र महामन्त्रीमा गच्छदारलाई नसमेटेपछि अब पदाधिकारी थप गर्न नहुनेमा पौडेल र सिटौला पक्ष रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। महासमितिमा प्रस्तुत भएपछि विधान दुईतिहाइले पास गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला सभापति थपिन बाँकी
यसअघि पौडेल पक्षले विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापति नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। दुवै पक्षबाट एक–एक जिल्ला सभापति समितिमा समेट्ने सहमति भए पनि अझै सदस्य थपिएका छैनन्। उनीहरूलाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने सहमति भएको थियो।
