काठमाडौँ, भदौ ७: पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले उक्त कुरा इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन गर्दा बताएका हुन् । उनले राज्यले अनेक बहानामा उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रण र आतंकित गर्न नहुने बताउँदै व्यवसायीले पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर इमान्दारीका साथ तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले जनता बलियो भए व्यवसाय गर्ने र व्यवसाय आयमुलक भए राज्यलाई कर आउने भएकोले नाफा कमाउने व्यवसायलाई दुहुनु गाईका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने संस्कार ठीक नभएको बताएका थिए ।
व्यवसायीलाई करको त्रासमात्र होइन नाफा कमाउने स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ । २०५६ पछि बनेका सरकारहरु मध्ये अहिले नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार बलियो भएकोले व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै राज्यभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष दाहालको विशेष जोड रहेको थियो ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने र नेपालको उद्योग व्यवसायीलाई सेवामुखी संस्थाका रुपमा विकास गर्ने बताए ।
आफ्नो मन्तव्यको अत्यधिक समय व्यवसायीको हकहित र स्वदेशमै रोजगार स्थापनाका लागि खर्चेका अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा निकै ठूलो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको र यसका लागि निकै ठूलो क्रान्ति गर्नुपरेको बताएका थिए ।
उनले अबको सरकारको मुख्य काम भनेकै देश र जनताको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गर्नु हो र यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र इमान्दारीका साथ लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
मानिसको जन्मदेखि व्रतवन्ध, विवाह हुँदै मनोरञ्जन र मृत्यु संस्कारसम्मका क्रियाकलापमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसायको महत्व बढ्दै गएको र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत मद्दत पुगेको उनको भनाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वउद्योगमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले मुलुकमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र सकेसम्म हरेक कार्यक्रम देशभित्र गर्दा देशको अर्थतन्त्रमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष अनिल शर्माले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ संशोधनका क्रममा संसद्मा विचाराधीन रहेको हुँदा देशको खुल्ला अर्थनीतिलाई सहयोग पुग्ने नीतिअनुरुप कुनै खालको सीमा तोक्न नहुने माग गरे ।
