– दुर्गा देवी मगर
कस्तो देशमा जन्म लिन पुगिएछ, सम्झदा पनि मन तरंगित हुन्छ । देशको बागडोर सम्हाल्ने भिभिआईपि समेत राज्यले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने किर्ते र संगठित अपराध (?) मा सामेल हुन सक्छ भनेर ? तर अहिले परिस्थितिले हो वा साच्चैं हो त्यो नै स्थिति देखियो । भरखरै मात्र सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चले आदेश दियो – दुई पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदका सदस्यहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्न – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा । भलै यो बिषय संबैधानिक र कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने २०६५ सालकै सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चबाट निर्णय भई अन्तिम टुंगो लागिसकेको भन्ने स–प्रमाण मिडिया लगायत हरेक क्षेत्रमा सार्वजनिकरुपमै आइसकेको छ ।
तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ आफु बाहेक अरु ब्यक्तिलाई अन्यायपुर्वक कारवाही भए पनि कारवाही नहुने जतिले ताली बजाएर बस्ने र अरुको सकारात्मक कुरा सुन्न नसक्ने तर नकारात्मक भए सहि थाप्ने । अब यो प्रकरण कसरी सुरु भयो भनि बुझ्दै जाँदाको यथार्थ यस्तो पाइयो – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकोले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने विभागीय मन्त्रीसम्मलाई मात्र मुद्दा चलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद का सदस्यहरु लाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनि आयोगबाट निर्णय भएको रहेछ । त्यसबाट के स्पष्ट भयो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री र वहाँको मन्त्रीपरिषद आयोगको क्षेत्राधिकारमा परेन तर त्यही निर्णयकोलागि प्रस्ताव पेश गर्ने विभागीय मन्त्रीसम्मलाई (निर्णयकर्ता बेगर) मुद्दा चलाउन मिल्यो र त्यही बिषयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव जसले यी सबै प्रस्तावहरु कानुन सम्मत भएकोले निर्णय गर्न मनासिब छ भनि आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्नको साथै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरे । तिनलाई समेत कारवाहीको दायरामा नराखी मुद्दा चलाईएको बिषयमा अहिले आएर सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०४/२१ मा भएको आदेशले आयोगको काम कारवाहीमा नेपाली नागरिकहरुकै बीच असमान ब्यबहार भएको भन्दै सबैमाथि कारवाही गर्ने आदेश दिएको छ । त्यसले मुलुकमा कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने मात्र नभई गलत र कानुन नाघेर काम कारवाही गर्ने हरेक व्यक्तिले दोषको भागी हुनु पर्छ भनि स्पष्ट समेत गरेको देखिन्छ ।
कानुनको नजरमा सबै बराबरी भन्ने भई सकेपछि हिजो को कहाँ थियो र आज को कहाँ छ भन्नेतर्फ कसैले ध्यान पु¥याईरहनु पर्ने अवस्था रहेन । हामीले हिजोका सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि हेरेका छौ र अहिलेको चर्चित काण्डको यथार्थ पनि जानकारीमा लिएकै छौ । उदाहरण कै रुपमा भन्ने हो भने संचारमन्त्री रहेका तत्कालिन मन्त्रीपरिषदका सदस्य जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता झण्डा फहराउँदै सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाको निर्णय सुन्न पुग्दा दोषी प्रमाणित गर्ने फैसला आएसंगै सर्वोच्च अदालतबाटै प्रहरीको भ्यानमा बसी जेल पुगेको घटना पनि ताजै छ भने महाभियोग लागेर पदच्यूत भएको अवस्थामा मात्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने सुरक्षाको घेरामा बसेका सम्बैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई सचिव हुँदा प्रस्ताव पेश गरेको भनि मुद्दा चलाई थुनछेक आदेशमा थुनामा समेत रहेका दीप बस्न्यातको स्थिति पनि त ताजै छ । अब मन्त्रीपरिषदको २०६६/२०६७/२०६९ को ललिता निवासको निर्णयसँग जोडिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु पनि अब यस प्रकरणबाट उन्मुक्ति नपाउने आदेश त सर्वोच्च अदालतबाट आई नै सक्यो ।
२०६६/१२/२९ मा यो निर्णय भई रहँदा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल साथै मन्त्रीपरिषदका अन्य सदस्यका साथ पूर्व राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी तत्कालिन रक्षामन्त्रीको नाताले जोडिन पुगेकी थिइन् भने २०६९ सालको उक्त बिषयको निर्णयमा तत्कालिन उप–प्रधानमन्त्री हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यो निर्णयमा सहभागी भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसबाहेक अहिलेको मन्त्रीपरिषदमा रहेका बिभिन्न मन्त्रीहरुको साथै ती मन्त्रीपरिषदमा सहभागी रहेका कैयौं तत्कालिन मन्त्रीहरु अहिले पनि बिभिन्न राजनैतिक पार्टीमा संलग्न भईरहनुभएकै छ । अब सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यन्वयनमा सरकारले कसरी निर्णय लिन्छ ? पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व मुख्य सचिव लगायत तत्कालिन मन्त्रीपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सिआईवीले बोलाएर बयान लिने, थुनछेक गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन ? कानुन भन्ने कुरा निर्दोष भएपनि तल्लो तहका कर्मचारी र पहुँच नभएकाहरुलाई मात्र लाग्ने हो कि कानुनको नजरमा सबै समान हुने हो त्यो त भोली देखि नै थाह हुने बिषय हो ।
आज बिभिन्न पत्रपत्रिका अनलाईनहरुमा आएको खबरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधब कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मात्र नाम आएको देखिन्छ तर यो बिषय यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन । मन्त्रीपरिषदमा यो बिषयको प्रस्ताव पेश हुँदा उक्त दिनका मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु सबैले छलफल गरी निर्णय गरेको बिषय भएकोले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु सँगै मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्यहरु बराबरी जिम्मेवार भएकोले समानरुपमा अनुसन्धानमा तानिनु पर्दछ र अन्य अभियुक्त सरह थुनामा राखि कारवाही हुनु पर्दछ भन्ने जनअवाज जताततै आइरहेको छ । हाम्रो संवाददाताले नाम नभन्ने शर्तमा सिआईबीका एक अधिकारीसंग कुरा गर्दा कानुनले सबैलाई बराबर मानेकोले सबैमाथि समान अपराधमा समान सजाय हुने कुरा स्पष्ट पार्नु भयो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीलाई गैर नेपाली बनाई बिदेश जान पासपोर्ट जारी गरि पठाउने देखि सुन तस्करीमा सरकारका जिम्मेवार महत्वपुर्ण ब्यक्तिहरुकै संलग्नतामाथि गोप्य छानबिन भईरहेको यस परिस्थितीमा ललिता निवासमा पुर्व राष्ट्रपति, पुर्व प्रधानमन्त्री, र पुर्व मुख्य सचिव लगायतको मिलिभगतले अब देशलाई कता पु¥याउने हो ? नेपाली भनि छाती फुलाएर हिँडने नागरिकलाई यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले विश्वको अगाडी अरुसँग कसरी आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने स्थितिमा राख्ने हो वा सधैँ सबैको सामु शिर झुकाउने अवस्था श्रृजना गर्ने हो ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
