काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ०७९ माघ २६ मा जारी गरेको बीसबुँदे निर्देशनको बुँदा ११ मा भनिएको छ– ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नुहुन ।’
निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालमा पूर्ण बन्देज गरेको छ । तर आफ्नै निर्देशनविपरीत विभागले विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई भटाभट स्वदेशी मान्यता दिइरहेको छ ।
विदेशी कम्पनीकै हकमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ र लगानी बोर्डमार्फत लगानी ल्याउन सकिन्छ । तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङका रूपमा खुलेका यी कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका छैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार यिनमा लगानी आएको छैन । ‘व्यापार गर्न हामीले विदेशी लगानीलाई स्वीकृत दिएका छैनौं, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता गर्नै मिल्दैन,’ विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले भने, ‘यस्ता कम्पनीलाई विदेशी लगानी ऐनबाट स्वीकृति दिइन्न ।’
तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावली ०७६ को आडमा पर्याप्त अध्ययनबिनै वाणिज्यले विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई शाखाका रूपमा इजाजत दिएको छ । विभागले ०७७ असार १६ देखि हालसम्म १७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । अनुमति पाएका कम्पनीमध्ये आधा त विदेशी नेटवर्किङ कम्पनीका एजेन्ट नै हुन् । तिनले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । तर कानुनको धज्जी उडाउँदै विभागले इजाजत वितरण गरिरहेकै छ ।
‘इजाजत पाएका १७ कम्पनीमध्ये ८ वटा विदेशी कम्पनीका शाखा हुन् । कागज किर्ते गरेको विदेशी कम्पनीको एजेन्टलाई स्वदेशी मान्यता दिइएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरूको व्यापारिक योजना मनलाग्दी छ । विदेशी कम्पनीको योजना बनाएर पेस गरिएको छ । मनलागी गरिरहँदा विभागले पर्याप्त अध्ययनबिनै इजाजत दिन हतारो गर्यो ।’
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि विदेशी डीएक्सएन कम्पनी हो । यसको मुख्य कार्यालय मलेसियामा छ । हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि भेस्टिज मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । भेस्टिजको मुख्य कार्यालय भारतमा छ । भारतीय कम्पनी प्रोभिडा मार्केटिङ प्रालिको एजेन्टका रूपमा गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रालिले काम गरिरहेको ती अधिकारीले जनाए । गोल्डेन नेपालले पनि इजाजत पाइसकेको छ ।
‘ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि पनि भारतीय कम्पनी ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट हो । क्युनेट मलेसियाले पनि अवर्जन ट्रेडिङ प्रालिका रूपमा इजाजत पाएको छ । इन्डियाकै कम्पनी आर्ट्स युनिसाइन्स प्रालिको शाखाका रूपमा प्राइम आर्ट्स प्रालिले इजाजत पाएको छ,’ ती अधिकारीले भने । इलाइट म्याग्नेसा प्रालि पनि भारतीय कम्पनीकै शाखा रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको म्याग्नेसा इन्टरप्राइजेज प्रालिको शाखा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि इन्डियाको समी डाइरेक्ट मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट रहेको ती अधिकारीले जनाए । इजाजत पाएका धेरैजसो कम्पनीको शाखा सञ्जाल सबै विदेशमा छ । स्वदेशमा विदेशी कम्पनीको नक्कली शाखा खडा गरेर काम भइरहेको छ । ती कम्पनीले धमाधम नेटवर्किङको काम गरिरहेका छन् । स्वदेशी लगानीसमेत विदेश गएको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन विशुद्ध नेपाली कम्पनीका लागि हो । तर विदेशी एजेन्टमार्फत काम भएको छ । विदेशी कम्पनीका सामान बेच्नकै लागि यहाँ एजेन्ट कम्पनी खडा गरियो । कानुनले एजेन्टका रूपमा दर्ता गर्न बन्देज गरेको छ । वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर सुरुदेखि नै माफियाकरण हाबी भयो । सुधार गर्न निर्देशन दिए जस्तै गरेर पत्र लेखिन्छ । व्यापारीलाई तर्साएर बार्गेनिङ गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन । यसले स्वच्छ हिसाबले काम गर्ने कम्पनीलाई समस्या भएको छ ।’
विभागको २० बुँदे निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङका नाममा विदेशी कम्पनीका शाखा, उपशाखा नेपालमा खोल्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । ‘तर धेरै कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तु विदेशी नै छन् । झुक्याउनका लागि थोरै नेपाली वस्तु पनि राखिन्छ अनि त्यसकै भरमा लाइसेन्स दिने गरिएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘मूल्यांकन समितिले पनि हचुवाका भरमा इजाजत दिएको देखिन्छ । सेटिङमा नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता भएर खुलेआम ठगी भइरहँदा सरकार मौन बसेको छ ।’
केही कम्पनीले विदेशमा लगानी लगेर अपचलनसमेत गरिरहेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि । नेचर हर्ब्सले ७ वटा देशको लोगो राखेर आफ्ना विभिन्न गतिविधिको प्रचार गर्दै आएको छ । ‘यसको हेडक्वार्टर दुबईमा राखेर काम भइरहेको छ । ती देशमा सञ्चालक को छन् ? यसरी विभिन्न देशको लोगो देखाएर काम गर्न पाइन्छ ?’ एक व्यवसायीले भने, ‘अध्ययन/अनुसन्धान गरे नेपाली पैसा अपचलनको मुद्दासमेत लाग्छ ।’
ऐनको दफा ९ अनुसार कुनै पनि कम्पनीले झूटा विवरण पेस गरेर इजाजत लिए विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्छ । ऐनको दफाको ५५ ले पनि कुनै पनि कम्पनीले झूटो कागजात र विवरण पेस गरेर इजाजत लिएको ठहर भए कालोसूचीमा राख्न सक्ने सुविधा छ । तर २/४ वटा स्वदेशी वस्तु राखेकै भरमा विदेशी एजेन्टलाई पनि लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । केहीले खुलेआम नेटवर्किङ गरिरहेका छन् । तर कर्मचारी र प्राविधिक नभएको जनाउँदै विभाग अनुगमनमा मौन छ,’ ती कम्पनीले भने, ‘यसमा पक्कै सेटिङले काम गरेको छ । सबै पक्षलाई राखेर उच्चस्तरीय समिति गठन गरी शाखाका निर्देशक र महानिर्देशलाई छानबिन गर्न जरुरी छ ।’
स्रोतका अनुसार व्यवसायीले नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको थाहा पाएपछि सुधार गर्न तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई २० बुँदे निर्देशन दिएका थिए । हुलाकमार्फत दिइएको निर्देशनको पत्र केही कम्पनीले बुझेनन् । र, पत्र विभागमै फिर्ता आयो । ‘जनशक्तिको अभाव देखाएर विभाग पन्छिन मिल्दैन । प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय हुन जरुरी छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । उनका अनुसार नेटवर्किङमा केही सांसदले पनि धेरै चासो दिएका छन् । केहीको अप्रत्यक्ष लगानी भएकै कारण तिनले यस्ता कम्पनीलाई इजाजत दिनसमेत दबाब दिएका थिए । ‘प्रहरीदेखि नेताहरूसँग कम्पनीले सम्बन्ध पनि बनाएका छन्, त्यही भएर विभागले नियमन गर्नै चाहन्न,’ ती महानिर्देशकले भने । वाणिज्य विभागकी कानुन उपसचिव रञ्जु कोइरालाले भने ऐन–नियमनअनुसार नै इजाजत दिइएको दाबी गरिन् । -कान्तिपूरबाट
