– दुर्गादेवी मगर
उफ ! अति भो – यो चर्चा ठीक, बेठीक के गलत ? के सही ? मन्त्रीपरिषद्का विभिन्न मितिका निर्णयलाई एउटै सिक्रीमा बाँधेर जिन्दगीभरि पासो लगाई दिन्छु भनेर मुद्दा चलाउने अख्तियार र समय अनुसार आफ्ना भ्रष्टाचार, तस्करी जस्ता काम कारवाहीलाई छोप्नको लागि सिआइवि जस्ता निकाय मार्फत राज्य आतंक मच्चाउने सरकार ठीक होकी संविधानतः कानूनको समेत व्याख्यता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायका व्यक्तिहरु ठीक हुन् ? वा यी सबै गलत हुन् । अब राज्य नेपालको कानूनले होइन– अन्यत्रैबाट मुलुक चल्छ भन्ने भाष्य ठीक हो ? कसरी बुझ्ने ?
ललिता निवास अब कसैलाई पनि सुन्न मन हुन छाड्यो । संभवतः यति धेरै चर्चित बनाइएको, हरेक रोगको एउटै औषधीको रुपमा प्रयोग भएको नेपालको एउटै मात्र घटना हुन पुग्यो–ललिता निवास । बिगत ४ वर्ष देखि यसलाई मुद्दाको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएन–यति गलत प्रचार गरियोकी हरेक नेपाली नागरिकले अत्यन्तै गलत रुपमा यस्लाई बुझ्न पुगे । वास्तविकता अर्कै थियो–प्रचार प्रसार यसरी गरियो कि मन्त्रीपरिषद्का निश्चित मितिमा भएका निर्णय मार्फत नक्कली मोही खडा गरि अरबौं भ्रस्टाचार भयो भनेर । अनि त्यही गर्ने यी यी व्यक्तिहरु भनेर व्यक्तिको चरीत्र हत्या पनि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि गरियो । नेपाल कानूनी र मानवाधिकारको पालना गर्ने मुलुक भईदिएको भए कि त यी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म कठोर सजाय भइसक्थ्यो कि त यो जघन्य अपराध हो भनेर देखाउने व्यक्ति, निकायले त्यो सजाय भोग्नु पर्ने थियो । यहाँ त यो दुबै होइन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संस्थाहरुलाई सक्रिय गराई सहज रुपमा राज्य संचालन गर्नको लागि यस्तो अपराधिक काम करबाही सरकारले नै गर्यो । यसरी भन्नु पर्ने आधार र कारण सर्वसाधरणले अब बुझेका छन् ।
- विभिन्न मितिमा ललिता निवासमा नक्कली मोही बनाइयो भनी परेको उजुरी माथि २०६० सालमा अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय समेतले अहिले नक्कली भनिएका तिनै मोहीहरु नक्कली होइनन् केही कारबाही गर्नु पर्दैन भनेर उजुरी तामेलीमा राखिसकेको ।
- २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बलराम केसी, न्यायाधिश राजेन्द्र कोइरालाको डिभीजन बेञ्चले सो निर्णय ठीक रहेको भन्दै फैसला मार्फत अनुमोदन गरेको ।
- २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु मिन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासबाट उक्त निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न नपाउने गरि बलराम के.सी.को निर्णय विरुद्धमा निस्सा नदिने गरि भएको अन्तिम ठहर ।
नक्कली भनिएका यी मोहीहरुलाई नक्कली नभएको भनि सर्वोच्च अदालतबाट लेखि गैसकेपछि भूमीसुधार मन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित बिभागले मोहीको श्रेस्ता कायम गरी यसरी बनाईएका थिए यी मोहीहरु । तिनै मोहीहरु बिभिन्न मितिका सरकारका निर्णय मार्फत कार्यन्वयन भएको अवस्था सबैभन्दा पहिला सबैले जानकारी राख्न आवश्यक छ । आजको चर्चित भनेको ललिता निवासमा यी ३ वटै निर्णयलाई थाहा नपाए झैं गरी गोप्य राखी निर्णय कार्यन्वयन गरेको मात्र बाहना बनाई झुठा मुद्दा लगाउने, गलत प्रचार गर्ने, र यीनै गलत प्रचार मार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याई जनताको ध्यान यता केन्द्रित गरी आफु भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई छाँयामा पार्ने काम भएको मात्र हो ।
यो केवल कसैको बचाउ वा बिरोध नभई सत्यतथ्य भएको यसरी पनि देख्न सकिन्छ
- २०७६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली भएको बखत भ्रष्टाचार र अनियमित काम कारवाही गर्ने निहित उद्देश्य राखी तत्कालिन महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल समेतको टीम बनाई तयार भएको योजना मार्फत सर्बप्रथम ललिता निवास समेतका मोही सम्बन्धि फाईल खडा गर्न त्रिताल आयोग गठन गर्ने काम भयो ।
- सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका सबै निर्णय जानकारीमा लिएर पनि सबै कुरा गोप्य राख्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बिभिन्न मितिमा सरकारले गरेको निर्णय मार्फत नक्कली मोही बनाएको प्रतिवेदन तयार गरियो ।
- उक्त प्रतिवेदन भूमीसुधार मन्त्रालय नभई क्षेत्राधिकार नाघेर गृहमन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयको लागि प्रस्ताव पठाईयो ।
- गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि अख्तियार र प्रहरीको सिआईबिमा पठाउने निर्णय गरियो ।
- तत्पश्चात अख्तियार र सिआईबिले यस सम्बन्धि अख्तियार तथा सर्वोच्चको निर्णय जानकारी हुँदा हुँदै अनदेखा जस्तो गरि अनुसन्धान सुरु गरे ।
- अख्तियारले २०७६ माघमा १७५ जना बिरुद्ध मुद्दा चलायो भने सिआईबिले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन महान्यायधिवक्ताको कार्यलयमा लेखी पठाउँदा अनुसन्धान भई अधुरो भएकोले बिभिन्न प्रश्नावली राखी सबै पुर्ण गरेर मात्र पेश सिआईबिलाई लेखि पठायो ।
- सो को पुर्ण विवरण प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामै २०८० असारमा पुःन सिआईबिले सक्रियता देखाउँदै ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी धरपकड गर्न शुरु गर्यो ।
अब यो गर्नमा कुन सरकारको के स्वार्थ थियो त भन्ने समिक्षा गर्दा देखिएका आधारहरुलाई निम्न बामोजिम उल्लेख गरिएको छ ः–
तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई हाउगुजी बनाई बिभिन्न मितिका निर्णय मार्फत निम्न बमोजिमका गलत काम गरियो ।
- ऐन नै संसोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नाममा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट समेतको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरेर अर्बौ रुपैँया असुल गर्ने काम गरेको ।
- ऐन नै सशोधन गरेर ६ बर्ष समयावधी बाँकी हुँदाहुँदै कौडिको मुल्यमा गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा छिरिङ्गको यती कम्पनीलाई लिजमा दिने गरि निर्णय गरी अर्बौ रकम असुल गरेको ।
- नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरबारमार्गको जग्गा ३० बर्षको लागि भाडामा दिंदा पहिले गरेको सम्झौतामा संसोधन गरी अर्कै सम्झौता बनाई रु. ५ अरब घोटाला गरेको ।
- बाइडवडी जाहाज खरिद प्रकरणमा संसदिय समितिले स्पष्ट रुपमा देखाएको रु. ४ अरब ३५ करोड घोटालामा कारवाही नगर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएकोमा अख्तियारका तत्कालिन प्रमुखबाट सो बमोजिम गरी सरकारलाई अर्बौ घाटा पुर्याएको ।
- ओम्नी प्रकरणमा करौडौको घोटाला गरेको ।
यसरी ललिता निवासलाई जनसमक्ष भ्रष्टाचार भएको ठुलो प्रकरण देखाउँदै के.पी. शर्मा ओलीले गरेझैं तत्पश्चात भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धानको क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता देखिएको पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवा राणा तथा बालकृष्ण खाँण पत्नी मन्जु खाँण, के.पी. शर्मा ओली पत्नी राधिका शाक्य तथा के.पी. शर्मा ओलीको सालो राजेश बज्राचार्य समेतलाई अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था आएपछि अन्यत्र ध्यान मोडन २ बर्ष देखि आधार प्रमाण खोज्दा केहि फेला नपरेपछि मृतप्रायः अवस्थामा रहेको ललिता निवास जग्गामा नक्कली मोही सम्बन्धि फाईल सिआईबिलाई पुनः खोल्न लगाईएको संयोग मात्र मान्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जिम्मेवारी जानकारी राख्ने पठकलाईनै छोडौ ।
अहिलेको चर्चित सुन तस्करीको प्रारम्भ २०८० जेष्ठबाट सुरु भएको रहेछ । २ महिना नबित्दै २८ पटक सामान पैठारी भएको रहेछ । त्यसमध्ये २८औं पटकमा मात्र १ अर्ब भन्दा बढी मुल्य पर्ने १०० के.जी. सुन पैठारी हुनु चान्स लिएको मात्र नभई नियोजित थियो भन्न सकिन्छ नै । यस अवधिमा पैठारी भएका सम्पुर्ण सामान माथी गंभिर अनुसन्धान जरुरी छ । अब संयोगको कुरा गर्दा कम्पनी दर्ता गरी सामान पैठारी सुरु हुनु र त्यसमा शंका नहोस भनि राज्यको ध्यान अन्यत्र मोडन पुनः सिआईबिलाई सकृय गराई राज्य आतंक फैलाउनुलाई लिन सकिन्छ । अर्थात बर्तमान सरकारका गृह तथा अर्थमन्त्री समेतका उच्च अधिकारीको संलग्नता बेगर अर्बौ रुपैंयाको लगानी माथी कसैले पनि रिस्क (खतरा) लिन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छदैंछ । अतः सिआईबिको अहिलेको प्रसंग यसमा जोडनु भनेको संयोग मात्र होइन ।
यस्तो गंभीर बिषयलाई सत्ता सम्हालेका जिम्मेवार निकायबाटै आफ्ना सम्पुर्ण अपराध लुकाउन बिषयान्तर गर्न निर्दोष माथी डन्डा चलाउने काम हुँदा समेत जनता सधैं भ्रममा मात्र परिरहन पर्ने स्थितीको अन्त्य आवश्यक छ । अतः यो प्रकरणलाई सधैं मिडिया मार्फत आईरहँदा पाठकहरको दिमागमा जुन एक प्रकरणको छाप छ त्यो अब हटनुपर्छ र यथार्थ कुरा जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने जनधारण आईरहेको छ । अब यो नाटकको अन्त्य गर्दै यसमा संलग्न खास खास पात्रहरुलाई जिम्मेबार बनाउनु पर्छ भन्ने जनधारणा आउन थालेसंगै अहिलेसम्म जनतालाई भ्रममा पारी गलत काम गर्नेहरुको तथ्य सार्वजनिक गर्ने माग आईरहेकोले अहिलेसम्मको समीक्षामा देखिएको बिबरण यस्तो छ
- पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका के.पी. शर्मा ओलीको पालामा माथी उल्लेखित घटनामा संलग्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली समेतका मन्त्री परिषद्सदस्यहरु
- त्रिताल आयोगका अध्यक्ष शारदा प्रसाद त्रिताल लगायत आयोगका सदस्यहरु
- तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन कुमार घिमिरे लगायत आयोगका पदाधिकारीहरु
- सिआईबिका २०७६ र हालका सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारीहरु
- भुटानी शरणार्थीकाण्ड र बर्तमान सुन तस्करी काण्डलाई अन्यत्र मोडन सहजीकरण गर्न सिआईबिलाई राज्य आतंकसम्म हुने गरी सकृय हुन प्रेरित गर्ने बर्तमान गृहमन्त्री तथा संलग्न पदाधिकारीहरु ।
यदि यसरीनै राज्य संचालित गर्दै जाने हो र सर्वोच्चको अन्तिम आदेशका बिरुद्ध भएका काम कारवाही माथी नियन्त्रण नगर्ने हो भने राज्य आतंक अझै बढदै जान्छ र राज्य कानुन अन्तर्गत होइन शक्ति अन्तर्गत सञ्चालन हुन पुग्छ भनि सचेत नागरिकहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेपाललाई कानुनी राज्य कायम राख्ने कि नराख्ने सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आईसक्यो । सचेत नागरिकको हैसियतले अब हरेकले सत्यको र न्यायको पक्षमा बोल्ने बेला आईसक्यो । यसतर्फ आँखा चिम्लिएर एकपटक बिचार गर्ने हो कि ।
