– दुर्गादेवी मगर
व्यापारिक फर्म रेडि ट्रेडर्स दर्ता भएको २ महिना नवित्दै २८ पटक सामान पैठारी गर्छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने । त्यसरी सामान झिकाउने फर्म पनि कुनै ठुलो फर्म कम्पनीको भगिनी संस्था पनि होइन र समाजले चिनेको विश्वास गर्न सकिने व्यक्तिहरुको पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा त २८ औं पटकको सुन पक्राउ प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भयो । यस्तै जाली फर्म खोली २०५९।६० सालतिर पनि राजश्व छलिको ठूलो खेल भएको थियो जसको नामाकरण थियो – एल.सि. घोटाला । त्यो भन्दा पनि कैयौं कदम अगाडी यो प्रकरण आएको छ ।
राजश्व छली मात्र नभै अवैध सुन तस्करी समेत एक पटकमा एक अरब रुपैंया भन्दा बढीको १ सय किलो भन्दा धेरै सुन तस्करी हुनुले राज्य तस्करहरुले जिम्मा लिएको भन्न अब हिचकिचाउनु परेन ।
भ्रष्टाचार, तस्करी, लुट, अवैध व्यापार, डकैती भन्ने कुरा संसारका सबै देशमा छ र त त्यहाँ सरकार भन्ने बस्तु पनि रहन्छ । सरकार सञ्चालनका विभिन्न प्रकृयाहरु छन् । कसले के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पनि त व्यवस्था छ नि । घटना घटदैमा दौडधुप गर्ने, अपरिपक्व ढंगबाट टिप्पणी गर्ने राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा अन्तरवार्ताको नाममा सफाई दिंदै हिडने गर्नु चाँही कति स्वभाविक हो – त्यो पनि जिम्मेवार तहमा बस्नेले बिचार पुर्याउनु पर्ने हो । यसै प्रसंगमा उठेका विभिन्न मिल्दा जुल्दा प्रकरणलाई एक पटक स्मरण गरौं न त ।
२८औं पटक सामान आयात को नाममा १ सय के.जी. भन्दा बढी सुन अबैध रुपमा तस्करी गरी ल्याउदा पक्राउ पर्ना साथ हाम्रा गृहमन्त्रीलाई छटपटी भएरै होला – हतार हतार त्रिभुवन बिमानस्थल तर्फ दौडिए दलबल साथ । त्यहाँ रहेका सम्पुर्ण सरकारी निकायका पदाधिकारी जम्मा पारी निरीक्षणको नाममा केही बेर बिताई फर्किए । के निर्देशन दिए, के उपलब्धी भयो त्यो भने थाहा भएन । तत्पश्चात यिनले भरखरै कान्तिपुरमा लामो अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्तामा यिनका पार्टी, पार्टीका खास खास नेताको साथै हालको गठबन्धनलाई असर पर्न सक्ने राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरुको समेत बचाऊ गरे ।
उक्त अन्तरवार्ताको क्रममा उनकै भनाईमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएकोले मन्त्रीपरिषदका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदा ऐन कानुन संगत हुन नसक्ने मनसाय राखेको स्पष्ट झल्किन्छ । यो त यस कारण पनि स्वभाविक छ कि २०६९ सालको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिकुन्छा गुठीको नाममा मोही बनाउने निर्णयकर्तामध्ये यी प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री थिए । अहिले निर्णयकर्तालाई कारवाही गर्ने हो भने यिनीहरुपनि तानिन सक्ने भए त्यसैकारण यिनले बाँकी कर्मचारी जो जो भेटिन्छन् उठाउन भनेको छु भन्न बाँकी राखेनन् र त्यो भनिरहँदा २०६०।६१ साल तिर प्रयोग गर्ने उही शब्द “उठाउन” प्रयोग गरेको पाईन्छ । निर्णयकर्ता होइन कर्मचारी जस्ले फाईल पेश गरे त्यो पनि अहिलेसम्म बुझे अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा ति कर्मचारी जती दोषी र यिनीहरुलाई निर्दोष देखाउन खोजे ।
अन्तरवार्ताकै क्रममा प्रत्रकारको जिज्ञासामा मावोवादीको क्यानटोनमेन्ट माथीको कारवाही बारे सोधिएको प्रश्नमा अप्रत्यक्ष रुपमा क्षेत्राधिकार नपर्ने भनि पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अब यिनै नारायणकाजीलाई प्रश्न – १५ बर्ष अघी सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चले निर्णय गरेको बिषय कार्यन्वयनमा ल्याउँदा त्यो पनि बिशेष अदालतमा मुद्धा चलिरहेको अवास्थामा तपाई मातहतको सिआईबीलाई सकृय गराई राज्य आतंक मच्चाउन चाँही तपाईलाई नेपालको कुन कानुन ले दियो ? सर्वोच्च अदालत भन्दा माथी गृह प्रशासन वा प्रहरी प्रशासन हो ? यस्तै गैरकानुनी काम गर्न तपाईको संगनठनलाई हातहतियारबाट सु–सज्जित परिएको हो ? के छ तपाँईको जवाफ ?
१ सय के.जी. सुन पक्राउ परेपछि बिना प्रसंग तपाई बिमानस्थल भन्सार कार्यालय समेत पुग्नु भयो । भन्सारमा तपाईले सुधारको लागि के निर्देशन गर्नु भयो – यो बिषय चाँही कसरी तपाईको क्षेत्राधिकारमा पर्यो ? तपाई एयरपोर्टमा गएर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएझैं गरी भुटानी शरणार्थी काण्ड चम्कीरहेको बेला पुर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि आफ्नो सफाई दिंदै तत्कालिन प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सहयोग गर्ने बचन दिएको समाचार त आएकै थियो नि । संयोग भनौ २०५५ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री छँदा यसैगरी तस्करी गरेर ल्याएको सुन एयरपोर्टको भ्यानमा राखी निकाल्न खोज्दा भ्यानको चारै चक्का पंचर भएको समाचार पनि त सत्य नै होला – खोजी गर्नुहोस न् । यसै बेला किन ति पुर्व गृहमन्त्री बामदेवजीलाई राजनितिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार वा तस्करी गर्दैन – यो त कर्मचारीले काम गर्ने विषय हो भनेर सफाई दिनु पर्यो । वहाँलाई के कुराले अहिले पिरोलेको छ । त्यो पनि बिस्तारै जनताले थाहा पाउने नै छन् ।
अहिलेको सुन प्रकरणले अझ डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको नागरिकहरु शंका गर्न थालेका छन् । जब यो तस्करी गर्ने फर्म दर्ता भै काम सुरु भयो – त्यसैबेलादेखि २ बर्ष अघिदेखि थन्किएको, सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कारवाहीलाई सिआइबी मार्फत सकृय गराई त्यसतर्फ सबैको ध्यान मोडि निर्वाध रुपमा तस्करी गर्न सहज बातावरण बनाईयो । आजसम्म कुन फर्म वा कम्पनीले दर्ता भएको २ महिना नबित्दै २८ पटक बिदेशबाट सामान पैठारी गरिसकेको उदाहरण छ ? यसका पनि त प्रकृया होलान् । बिदेशबाट सामान दिनैपिच्छे पैठारी गर्ने फर्मको बिस्तृत बिबरण सार्वजनिक गरौं । त्यस अघि पैठारी भएका २७ पटक ल्याईको सामान, बिक्रि भएको स्थल, कहाँबाट पैठारी भएको हो त्यो देश, शहर तथा निकासी को लागि सामान बेच्ने कम्पनी समेत बुझौ, स्पष्ट भैहाल्छ नि ।
कुर्सीमा बसेर ठुला–ठुला कुरा गरेर नागरिकलाई धम्क्याउदै यो अवस्थामा पु¥याउनकै लागि तपाईबाट भएका सबै कामलाई नेपाली जनताले संयोगबश भनि मानिदिनुपर्ने हो कि । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबिबाट अहिले भईरहेको काम नितान्त राजनितिक खेलवाड हो । यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिने भनेको – काँग्रेस, एमाले, र माओवादी संलग्न भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अन्यत्र मोडन, नेकपा एमालेका बिभिन्न ठुला भ्रष्टाचार काण्डलाई सुन्यमा पुर्याउन सत्तामा बसी जनताको अन्यत्र ध्यान मोडदै सुन तस्करी व्यवसाय (!) लाई सहज बनाउन हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सत्तामा टिकीरहन अप्ठयारो नपर्ने गरि सबै राजनितिक अगुवाहरु र भ्रष्टाचार काण्डका निर्णायकहरु, पार्टीका महत्वपुर्ण हैसियत राख्ने नेताहरुका आफन्त नाता सम्बन्धिहरुको बचाऊ गर्नका लागि हो । जनतालाई धोका दिंदै केहि व्यक्तिलाई कारवाही गरे जस्तो गर्ने, तीर भने व्यापारी, उद्योगी, कर्मचारीलाई तेरस्याउने काम कति निर्दयी पाराले गरिरहनुभएको छ – त्यो तपाईले कहिले महसुस गर्नुभएको छ । ठुल्ठुला सुन काण्डका नाईकेबाट ठुला नेताले समेत महिनावारी भत्ता पाउँछन् भन्ने जनताको आशंकालाई कसरी होइन भनि विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ? तपाई सँग जवाफ छ ?
जिम्मेवार पदमा बस्नेले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्छ । अहिलेको हट केक एयरपोर्टबाट भएको सुन प्रकरणलाई सजिलै डाईभर्ट गर्न सक्नुहुन्न । २ महिना भित्र २८ पटक एउटै फर्मले उही प्रकृतिको सामान ल्याँउदा २८ औं पटकमा सुन भेटिएजस्तै यस अघि अरु सामान थियो भनेर पत्याउने आधार अब तपाईलाई छैन । यत्रो लामो योजनाबाट दर्ता भएको फर्म मार्फत अर्बौ रुपैँया लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन चाहेमा तपाईले २४ घण्टा होइन २४ मिनेटमै लगाउन सक्नु हुन्छ । तर जनताले तपाईहरुको विश्वास गर्दैनन् । अहिले पनि जनआवाज छ – उच्च राजनितिक तहको संलग्नता बेगर यत्रो काम गर्न कुनै पनि निजामति वा प्रहरी संगठनबाट हुन सक्दैन । तपाई जसरी आफ्नो बारेमा शुद्ध र पवित्र भएको भाषण गर्दै हिँडनु भएको छ – अव जनताको तपाईसँग आग्रह छ – यो प्रकरणलाई निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी जन समक्ष सत्य तथ्य उजागर गर्नको लागि तपाई र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले तत्कालै पद त्याग गरी जनविश्वास आर्जन गर्न कोशिस गर्नुहोस् । हुन त नेपालमा खासगरी राजनितिज्ञमा नैतिकता भन्ने शब्द खोज्नु पनि आफै मुर्ख हुनु जस्तो हो त्यही पनि सुझाव दिने सुभेच्छुकको कर्तव्यसम्म पुरा गरेका छौ ।
आजकल त तपाई पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । पशुपतिनाथले तपाई र डा. महतलाई अलिकति भएपनि नैतिकता देखाउन पद त्याग गर्ने सदबुद्धि प्रदान गरुन् । बाँकी आगे ।
