– दुर्गादेवी मगर
नेपाल नेतै नेताहरुको देश हो र यहाँका नेताहरुले जे गरेपनि हुने, उनीहरुलाई कुनै संविधान, ऐन, कानूनले छुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । पछिल्ला घटना परिघटनाले यो कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । विगतका प्रायः सम्पूर्ण घोटालाहरु नेताहरुकै आदेश, उपदेश र निर्देशनमा भएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदापनि नेताहरुको नाम आउनासाथ सामसुम हुने गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । नेताहरुलाई सके सम्झाएर, बोल्न सिपालु भएकोले अरुलाई भ्रमित तुल्याएर वा थर्काएर भए पनि कुनै पनि घटनामा मुल नेताहरु जोगिन सफल भएको कुरा यहाँ व्यक्त गरिरहनु आवश्यक नै छैन । आफ्नो मात्र होइन आफ्नो पार्टीका नेताहरुको नाम आउना साथ थर्काउने, धम्क्याउने काम अन्य पार्टीका नेताहरुको साथै कुनै पनि कारबाही गर्न सक्ने नियामक निकाय समेतलाई यसरी नै व्यवहार गर्नेमा सबैभन्दा धुर्त नेता हुन के.पी. शर्मा ओली । यिनले आफ्नो पालाका वाइडबडी, यति, ओम्नी, पशुपतिनाथको जलहारी देखि लिएर कुनै पनि काण्डमा बचाउ मात्र होइन धम्क्याउने समेत काम गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । माधव नेपाल कमरेड रुन्चे स्वभावका, आफ्नो पुरानो जागिरे स्थानबाट अझै उठ्न सकेका छैनन् । ललिता निवासमा यी प्रत्यक्ष जोडिने मात्र होइन सम्पूर्ण घटना यिनकै कारणले हुँदा पनि यिनले कहिल्यै सत्य कुरा बोल्न सकेनन् । उल्टै डराएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको निवासमा आत्मसमर्पण गर्न पुगे ।
डा.बाबुराम भट्टराई – आफुलाई चोखो देखाउन खोज्ने प्रष्ट वक्ता जस्तो पार्न कोशिस गर्ने ब्यक्ति हुन्, तर यिनकै श्रीमती हिसिला यमी तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सबैभन्दा बढी गन्हाएकी नेता थिइन – भ्रष्टाचारको मामिलामा । तैपनि प्रधानमन्त्री पत्नी भएकोले कसैले पनि यिनीलाई प्रष्टसँग भन्ने हिम्मत राखेनन् ।
शेर बहादुर देउवा – केही थाहा नपाए जस्तो गर्ने, उनकी श्रीमती आरजु सबै तिर हात बढाउन पनि सक्ने – के लिदैछु, कोसँग लिदैछु, किन लिदैछु भन्ने हेक्का समेत नराखी नगद आएपछि जुनसुकै वाचा गर्न तयार ।
हाम्रो देशको दुर्भाग्य यस्तै नेताहरुको नेतृत्वको कारणले भएको हो । आशा गर्ने ठाउँ को त के कुरा गर्नु – यी सबै सर्वोच्च भनाउदा नेताहरु देखिने गरी तर उनीहरुका कर्तुत बारे कसैले बोल्न त के संकेत गर्न नि हुँदैन भन्ने धारणा राख्दछन् । सोझा छन् – नेपाली जनता । जुन दिन धैर्यताको बाँध फुट्ने छ – त्यो दिन यी नेताहरुले बग्दा बग्दै झिनो काठको साहारा पनि पाउने छैनन् ।
नेपाली काँग्रेसका अन्य केही कुरा उल्लेख नभए यो प्रसंग अधुरो नै रहन्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेछ । त्यो बैठकमा नेपाली काँग्रेसका अन्य एजेण्डासँगै आफ्ना पार्टीका केही बरिष्ठ मन्त्रीहरु जो विभिन्न कारण राम्रो वा नराम्रो चर्चामा छन् तिनीहरुका समेत प्रसंग आइरहेको सुनिदैछ । यसै प्रकरणमा केही हप्ता अघि मात्र भुटानी शरणार्थीको घटनामा संलग्न अभियुक्त तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको बचाउ गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि घनिभूत रुपमै आयो – उनी दोषी या निर्दोषी जे हुन् त्यो त पछि सत्य तथ्य उजागर हुनेनै छ । तर पनि प्रसंग त उठ्यो नि । उनीभन्दा मर्यादाक्रममा माथि रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति भै सकेको विजय गच्छदारको बारेमा भने एक शब्द किन निस्किएन ?
के विजय गच्छदार थारु वा मधेशी भएर हो ?
के विजय गच्छदारले क्लिन चिट पाउदा सभापति शेरबहादुर देउवा वा सभापतिको प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्ति राजनैतिक रुपमा परास्त हुन सक्ने डरले हो ?
विजय गच्छदारले ललिता निवास बारे प्रष्ट गर्न नसक्ने हो ?
यी प्रश्न त अहिले नेपाली काँग्रेसका शुभेच्छुक मात्र होइन निष्पक्ष ढंगले सोच राख्ने हरेक विश्लेषकले बोलेका छन् । काँग्रेसको बैठकमा नै गएर बोलेका कुरा मात्र काँग्रेसले सुन्छ कि समसमयिक घटनाको समीक्षा पनि गर्छ । आफुलाई सबैभन्दा पुरानो पार्टी भन्ने काँग्रेसका उत्कृष्ट भनाउदा बहुचर्चित हुन खोज्ने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेता आफ्नो स्वार्थको लागि र आफैं प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भन्ने एजेण्डा मात्र बोकेर हिडेका छन् । मुलुकका जल्दा बल्दा समस्यालाई जनसमक्ष राख्न तपाईहरुलाई के ले छेक्यो ? यसको जवाफ जन समक्ष दिनु पर्ला नि ।
सुडान घोटाला काण्ड र भुटानी शरणार्थी काण्डसँग ललिता निवास तुलना गर्ने काण्ड होइन । ललिता निवास त राजनैतिक दुष्टताको परिणाम मात्र हो भन्ने कुरा त अब बुझ्नु भो होला नि । २०६० सालमा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख हुँदा कायम भई सकेको मोहीलाई सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको डिभीजन बेन्च र २०६५ सालको सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चले निर्णय गरी अन्तिम रुप दिइएका मोहीहरु सम्बन्धि निर्णय कार्यन्वयन गर्ने काम त त्यसपछिका क्याविनेटबाट भएको रहेछ । कानूनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको पनि पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयलाई थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसमाथि पुनरावलोकन गर्न पाउने हैसियत राख्ने गरी मुद्दा चलाउने अख्तियार र त्यसमाथि अरु संख्या थप गरी राज्य आतंक मच्चाउने सिआइवीको सम्बन्धमा किन नेपाली काँग्रेसको यो बैठक मौन छ ? सर्वोच्च अदालतले थुन छेक गर्न नमिल्ने गरि स्टेअर्डर गरेको केशमा समेत सिआइवीले अटेर गरी थुन छेक गर्दा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो स्वार्थ र तपाईका पार्टीका सदस्य बाहेक अरु यो पिडामा परेकोमा अलिकति पनि दुःख लागेको छैन ? ती बिना कारण थुनिने नेपाली बिचराहरु कुन देशमा न्याय खोज्न जानु पर्ने अब ?
२०६०, २०६४ र २०६५ को निर्णयमा नपरेका नयाँ मोही बनाइएका घटना भए छानबिन गरिनुपर्ने, मुद्दा चलाउनु, कारवाही गर्नु नयाँ संविधानको मर्म गंभीरतासाथ बुझ्नु पर्ने कुरामा केहि भन्नु छैन तर संविधान मिचिने सम्मको अवस्था आईरहदा त बोल्नु पर्यो नि ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संविधान र कानूनको मर्यादा राख्दै कानूनी राज्य संचालन गर्नु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला गरिसकेको अवस्थामा समेत अख्तियार र सिआइवीले गरेको काम कारवाहि टुलुटुलु हेर्नु कति उपयुक्त हो । यसलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने र अहिलेका तपाईहरु जस्ता नव प्रजातन्त्रबादी नेताहरुप्रति कसरी चित्त बुझाउने ।
समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ तर यो नबिर्सौ–दिन पछि रात पनि हुन्छ । हेक्का राखौं ।
