काठमाडौँ, असार २८। प्रदेश संरचनालाई खर्चिलो व्यवस्था भनेर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमतामा पनि उस्तै प्रश्न खडा छन्। त्यो कार्यक्षमता प्रदेशहरूले गर्ने र गरेका खर्चहरूमा प्रतिबिम्बित छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको तलबभत्ता, कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा खर्च भयो र तिनका सचिवालयका नाममा राज्यको ढुकुटी खर्च भयो भनेर संघीयताको मूल संरचना प्रदेशको आलोचना भएको हो। तर त्यतिका खर्चिलो व्यवस्थाका संवाहकहरू भने विकास निर्माणका काममा सरकारी बजेट खर्च गर्न भने अकर्मण्य देखिएका छन्। चालू आवमा मधेस प्रदेशमा बजेटको आधामात्रै खर्च भएको छ, कर्णाली प्रदेशमा खर्च हुन नसकेको बजेट १० अर्ब रुपैयाँ छ।
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट थियो। १० अर्ब ६९ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँँ असार २४ गतेसम्म पनि खर्च भएन। भएको खर्चको ठूलो हिस्साचाहिँ असारमै भएको छ। अझ असारको पनि अन्तिममा आएर २१ देखि २४ गतेभित्रमा ५ अर्ब खर्च भयो। यो बेथितिको उपज हो। सुरु असोजमा गरे पनि काम सक्न भने असारै लगाउने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन प्रदेश सरकार चुकेको छ र असारमै हतपतमा लतपत काम भएको छ, त्यसैको भुक्तानी दिँदा वर्षको अन्तिम घडीमा खर्च धेरै देखिएको छ।
मधेस प्रदेशमा चालू आव २०७९÷८० मा २७ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। जबकि त्यहाँको सरकारको बजेट भने ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँको हो। झन्डै आधामात्रै बजेट खर्च हुनुको कारण अरू केही नभएर पहिलो त सरकारकै असक्षमता हो। त्यसपछि कर्मचारी अभाव, ठेकेदारहरूको ढिलासुस्तीलगायत कारण पनि छन्। यसै पनि मधेस र कर्णाली अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश थोरै बजेट भएका ठाउँ हुन् र त्यहाँ विकास पनि छिटो गर्नुपर्ने खाँचो छ। तर, त्यही नै जनता नजिकै पुगेको सरकारले भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु विडम्बना हो।
प्रदेशहरूमा अझै पनि भौतिक पूर्वाधारलगायतमा खर्च गर्न अत्यावश्यक छ, जसमा युद्धस्तरमा काम भइदिएको भए बजेटमा यतिसाह्रो कमजोरी हुने थिएन।
(अन्नपुर्णबाट)
