काठमाडौं, भदौ ३: केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वलगायत विषयमा विवाद सुरु भइसके पनि समाधानका लागि संविधानले तोकेका संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। बरु संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ।
संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसके पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बन्न सकेको छैन।
तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन। यो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायत विषयमा समन्वय गर्न स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद बैठक पनि बस्न सकेको छैन। समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचना बनाउनुभन्दा पनि केन्द्र सरकार त्यसबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ।
पछिल्लो पटक सरकारले स्थानीय तहहरूको कर विवादबारे ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्थानीय तहले लगाएका र बढाएका विभिन्न करको विरोध हुन थालेपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन र सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थका राजस्व सचिव तथा वित्त आयोगका सचिव रहेको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ। संविधानअनुसार करका सन्दर्भमा सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो।
संविधानले राजस्व बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ। आयोगलाई राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ। पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘गत वर्षको बजेट अगावै वित्त आयोग गठन भइसक्नुपथ्र्यो, ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले यतिबेला करका सम्बन्धमा उठिरहेका सवालबारे सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो।’
