काठमाडौँ,जेठ २१ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७५ भदौ दोस्रो साता वाइडबडी विमान खरिदको फाइलमा छानबिन थालेपछि खरिदमा संलग्न कर्मचारीदेखि भुक्तानी दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको नाम आयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै तीन जना मुछिए । तर लेखा समितिले कसैको नाम किटान नगरी प्रतिवेदन तयार गर्यो । समितिले वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र सञ्चालकलाई औंल्याउँदै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । तर ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसमाथि छानबिन भएको छैन ।
कोरोना महामारीको सुरुवाततिर स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले ०७६ चैत १६ मा पहिलो खेपको सामान ल्यायो । अर्को चरणको ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो । छानबिन गरेको लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामै अनियमितता देखेपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्यो । त्यसमाथिको छानबिन पनि अख्तियारले निष्कर्षमा पुर्याएन । यस प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको समेत नाम जोडिएको थियो ।
राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएको अनियमितता प्रकरणलाई अख्तियारले अनदेखा गरेका यी दृष्टान्त मात्रै हुन् । संसदीय समितिले अनियमितताका घटनामा छानबिन गर्छ, मुछिएका व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्छ तर मुद्दा चलाउन पाउँदैन । त्यसैले प्रतिवेदन तयार गरेर अधिकार प्राप्त निकायलाई थप छानबिन गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन्छ । संसदीय समितिबाट आएका अधिकांश निर्देशन अख्तियारले भने थन्क्याइदिने गरेको छ ।
संघीय संसद्का सचिव एवं लेखा समितिका तत्कालीन सचिव रोजनाथ पाण्डे निर्देशनअनुरूप छानबिन टुंगिएपछि थप छानबिन गरेर कारबाही भएको जानकारी अख्तियारबाट नआउने गरेको बताउँछन् । अख्तियारले थप छानबिन नगरेपछि पटक पटक संसदीय समितिले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छन् । छानबिनको अवस्था सोधिए ‘भइरहेको’ भन्ने जवाफ अख्तियारले पठाउने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई नै जोगाउन अनियमितताका कतिपय फाइललाई तामेलीमा राख्ने गरेको आरोप पनि अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको अधिकांश विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गरेको छ । महालेखा र संसदीय समितिले अनियमितता देखाएका विषयमा थप छानबिन नगर्दा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अनियमितताको छानबिन गर्ने मुख्य दायित्व अख्तियारकै हो । उसले पनि भ्रष्टाचारको फाइल थन्क्याउँदा ऊ आफैं आलोचित हुनुपर्छ,’ पूर्वनिमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा हुने नियुक्तिले पनि अनुसन्धानलाई प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल भने संसदीय समितिले निर्देशन दिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार अख्तियारको फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘भ्रष्टाचारीको फाइल अख्तियारमा धूलो लागिसक्यो । यिनलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ ? उसको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने सदन र सडकबाट आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘देशमा फरक कानुन छ ? गरिब र ठूलाबढाका लागि अलग कानुन लागू हुनु हँॅदैन ।’
पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि संसदीय समितिबाट छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विशेष संसदीय समिति बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए । यस सन्दर्भमा पहिले अख्तियारमा पुगेर थन्क्याइएका प्रकरणको पनि फाइल खोल्नुपर्ने सांसदहरूले बताइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले आमनागरिकलाई आक्रोशित बनाएको उल्लेख गर्दै वाइडबडी विमान, एनसेल, लडाकु शिविर, ललिता निवासलगायतका काण्डमा पनि छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको जस्तै लहरा विगतमा भएका भ्रष्टाचारमा पनि हुन सक्ने बताए । ‘तेरो मेरो नभनी निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । उच्च पदस्थ व्यक्ति मुछिएको भए पनि छानबिन रोक्नु हँॅदैन,’ उनले भने ।
संसदीय समितिले गर्ने छानबिन अन्ततः अख्तियारमै पुग्छ । तर अनुसन्धानधमा आलटाल गर्ने, फाइल थन्क्याइदिने अख्तियारको प्रवृत्तिका कारण यस्ता संसदीय छानबिन अर्थपूर्ण बन्नेमा सांसदहरू नै संशय व्यक्त गर्छन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय संसदीय समितिले छानबिन गरेर थप अनुसन्धानका लागि पठाएको फाइल त्यत्तिकै थन्क्याउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसद्को छानबिनमा अनियमितता भएको केही न केही प्रमाण पाइएपछि अख्तियारलाई थप छानबिन गर्न पठाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
वाइडबडी खरिदको गडबडी
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका विषयमा ०७५ मा छानबिन गर्दा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले खरिद प्रक्रिया, खरिद गरिएको विमान र भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र रवीन्द्र अधिकारी मुछिएका थिए ।
वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय ०७४ जेठ २९ मा भएको थियो, जुन निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरेका थिए । लेखा समितिका सभापति कांग्रेसकै भरत शाह र उपसमिति संयोजक पनि कांग्रेसकै राजन केसी थिए । समितिको प्रतिवेदनमा देउवाको नाम किटान गरिएन । ‘प्रतिवेदन बनाउने बेला देउवाले फोन गरेर अपशब्द प्रयोग गर्दै आफूलाई नमुछ्न भनेका थिए,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘दबाबकै कारण उनको नाम समेटिएन ।’
वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भएका बेला प्रेमकुमार राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । राईकै कार्यकालमा निगमले विमान खरिदको लागत अनुमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ कायम गरेको थियो । संसदीय उपसमितिले उनीमाथि पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर लेखा समितिले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, बोलपत्र तयार हुँदा पदमा बहाल नरहेको भन्दै उन्मुक्ति दियो । राई नै अहिले अख्तियार प्रमुख छन् ।
विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई आर्थिक क्षति पुर्याएर अनियमितता गरेको भन्दै समितिले तत्कालीन सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई थप छानबिन गरी ‘हदै’ सम्मको कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
वाइडबढी विमान खरिद उपसमितिमा सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, संस्थागत विभागका निर्देशक रामहरि शर्मा थिए । यस्तै वाइडबढी खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) स्वीकृत गर्न गठित उपसमितिमा सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य र सदस्य सचिवमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार थिए । वाइडबढी खरिदका लागि वार्ता गर्न ६ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । त्यसमा बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे, नुरु शेर्पा, अच्युतराज पहाडी, महाप्रबन्धक कंसाकार, उपनिर्देशक पारस पौडेल थिए । विमान खरिद सम्झौतामा भने महाप्रबन्धक कंसाकार र संस्थागत विभाग निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ संलग्न थिए । वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष थियो ।
लेखा समितिले नयाँ विमान खरिद गर्दा निगमलाई क्षति पुगेकाले खरिदका लागि गठित अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरूउपर थप अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति एक महिनाभित्र पेस गर्न पनि भनेको थियो । अख्तियारले बेवास्ता गरेपछि छानबिन कहाँ पुग्यो भन्दै समितिले दुई पटक अख्तियारलाई पत्र लेख्यो । दुवै पटक ‘अनुसन्धान भइरहेको’ जवाफ अख्तियारले दियो ।
ओम्नी प्रकरणमा पनि उच्चपदस्थ
कोरोना महामारीका बेला ०७६ चैतमा लकडाउन भएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गर्यो । सामान खरिदको विषय टुंग्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ पन्छिएर मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की संयोजकत्वमा समिति बनाइयो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सोझै वार्ताबाट सामग्री खरिदको निर्णय गर्यो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल कानुनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा प्रमुख अतिथिका रूपमा साक्षी बसेका थिए । ओम्नीसँगको सम्झौताको अनुमोदन पनि उनैले गरे । मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल पनि विभागको खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी रूपमा सामेल थिए । खरिद प्रक्रियाको जिम्मेवारी बोकेको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल पनि अनधिकृत व्यक्तिहरूको समितिमा बसेका थिए । विभागले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार ०७६ चैत १६ मा पहिलो खेपको सामान नेपाल ल्याएको थियो । त्यो बेला ओम्नीले अर्को चरणको सामान ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो ।
यो विषय उठेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनासम्म छानबिन गरेर अनियमितता औंल्याउँदै ०७७ पुस ३ मा अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दियो । समितिले अख्तियारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरेको, अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराएको, खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरू उपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अपनाइएको प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत निकालेको थियो । अनुगमन कार्यालयले भनेको थियो, ‘ऐन र नियमावलीअनुसार खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना भएको देखिँदैन । खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तबरबाट स्वीकृत भएको देखिँदैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी पन्छिएर मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारलाई खरिदको संयोजक बनाउनु गलत भएको कार्यालयको निष्कर्ष थियो ।
तारागाउँबारे अनुसन्धान अधुरै
काठमाडौंको बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने गरी तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको थियो । पछि निर्णय संशोधन गरी ४९ वर्षका लागि लिजमा दिइयो । प्रतिरोपनी १० लाखकै दरले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिने र उक्त रकमबाट होटलको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस विषयमा अध्ययन गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिमा नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमप्रसाद तुलाचन र सानु सिवा थिए ।
उपसमितिले अनियमितता औंल्याउँदै समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गरेर दिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तारागाउँको सम्पूर्ण जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गरेको गैरकानुनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याई रद्द गर्ने, होटल र समितिको पदाधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’
समितिको नाममा होटलको सेयर स्वामित्व घटाएको र तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको समितिको ठहर थियो । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीका विषयमा कुन–कुन बैंकमार्फत कुन–कुन मितिमा के कति रकम होटलको बैंक खातामा जम्मा भए नभएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष थियो । कर र अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको, सरकारको सेयर स्वामित्व भएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई घाटामा देखाई सरकारलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अख्तियारले यो विषयमाथि अनुसन्धानलाई टुंगो लगाएको छैन ।
७० करोड प्रकरणमा अनुसन्धान कहिले ?
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिए । पदबाट हट्ने क्रममा उनी आफैंले पनि अडियोको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सेक्युरिटी प्रेसको प्रस्तावक स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग बाँस्कोटाले कमिसनको कुरा गरेको अडियोमा सुनिन्छ । त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको थियो । लेखा समितिले जीटूजी (सरकार–सरकार) बाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया रद्द गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढाउन सरकारलाई ०७६ फागुन ३० मा निर्देशन दियो ।
लेखा समितिले ‘मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चारमाध्यममा अडियो टेप प्रसारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ भन्दै अख्तियारलाई निर्देशन दियो । यो प्रकरणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएन ।
वन फाँड्नेलाई पनि उन्मुक्ति
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि कुनै पनि समूहले स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको संसदीय समितिको छानबिनमा पत्ता लगायो । त्यस्ते, किर्ते दस्तखत गरी कागजात तयार पार्ने गरेको, कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वाभाविक रूपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको संसदीय समितिको छानबिनमा पाइएको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएकाले वैज्ञानिक वन लागू गरेका सबै सामुदायिक वनमा छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न वन कर्मचारी, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र अन्य व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नवलपुरका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ, सिन्धुलीकै वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले अधिकार दुरुपयोग गरेको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । उनीहरूले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, किर्ते कागजलाई आधार मानेर जानीजानी रूख काट्न सदर गरेको, काठ व्यवसायीसँग मिली अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेर उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाएको उपसमितिको ठहर थियो । त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको नाममा अनियमिततामा १० वटा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी संलग्न रहेको औंल्याइएको थियो । यस विषयमा पनि छानबिन गर्न अख्तियारले तदारुकता देखाएन ।
‘संसदीय समितिले गरेको छानबिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ : सूर्यनाथ उपाध्याय‚ अख्तियार पूर्वप्रमुख
संसदीय समितिले छानबिन गरेर थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पठाएको फाइल त्यत्तिकै थन्क्याउनु हुँदैन । बेनामे उजुरीभन्दा सरकारी र संसदीय समितिले गरेको छानबिनलाई आयोगले प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्को छानबिनमा अनियमितता भएको केही न केही प्रमाण पाइएपछि अख्तियारलाई थप छानबिन गर्न पठाउने भनिएको हो ।समितिले दिएको निर्देशनअनुसार छानबिन गर्दा के पाइयो, त्यसको प्रगतिसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । केही प्रमाण भेटिएन भने त्यही लेखेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणले चासो दिएको र संसद्ले छानबिन गरेको विषयमा चुप बस्ने हो भने अख्तियारको साख गुम्न सक्छ । (कान्तिपुरबाट)
